विनोद शर्मा ।
काठमाडौं । ३ महिनाअघि नेपालमा २ वटा रेल ल्याइदा मुलुकभरमा खुसियाली छायो । समृद्धिको सपना पूरा हुँदै गएको भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री जताततैबाट प्रतिक्रिया पनि आयो । तर दसैँसम्ममा चलाउने भनेको रेल कहिले चल्छ रु टुङ्गो लागेको छैन ।
गएको असोज २ गते धनुषाको कुर्थामा रेलको स्वागतका लागि स्थानीयहरू जम्मा भए । कसैले फोटो भिडियो खिचे । कतिले नेपालमा पनि रेल चल्ने भयो भन्दै आ आफ्नो घर फर्किए । तर जतिजति दिन बित्दै गए, रेल चल्ने वा नचल्ने रु अनिश्चित बन्दै गयो । लोहारपट्टि नगरपालिका ६ महोत्तरीका समर शाहको रेल चढेर प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुर जाने सपना पुरा हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
‘कुर्थामा रेल आइपुग्दा काम विशेषले काठमाडौं गएको थिए । गाउँबाटै रेल चढेर प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुर जान आउन पाइन्छ भनेर कुरेको ३ महिना बितिसक्यो ।’ शाह भन्नुहुन्छ, ‘रेल आइसकेर थन्किएर बसेको देख्दा दुःख लागेको छ । यदि रेल चलेको भए १० मिनेटको समयमैं निकै सस्तो शुल्कमा जनकपुर जान आउन सकिन्थ्यो । गाउँबाटै भारतका विभिन्न गन्तव्यमा जान आउन समेत सहज हुन्थ्यो ।’
रेल सञ्चालनमा भएको अवरोध हटाउन एक वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा रेलवे विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसको एक महिनापछि समितिमा दफावार छलफल सुरु भए पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न पाएन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा उक्त विधेयक तत्कालै पारित भएर कानुन बन्ने अवस्था पनि छैन ।
धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर दुरीमा रेल सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । ८४ करोड भन्दा बढीको लागतमा रेलका दुई सेट खरिद गरिए पनि आवश्यक जनशक्ति र कानून अभावमा चल्न सकेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन र रेल सञ्चालनका लागि भारतसँग गर्ने सम्झौताको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई ।
राष्ट्रियसभामा विचाराधिन रहेको रेल्बे सम्बन्धी विधेयक पारित हुन समय लागे पनि रेल सम्बन्धी पुरानै कानूनको आधारमा माघ अन्तिमसम्ममा रेल पुनः सञ्चालनमा आउने महाप्रवन्धक भट्टराईको दावी छ ।
रेल सञ्चालनमा भएको अवरोध हटाउन एक वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा रेलवे विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसको एक महिनापछि समितिमा दफावार छलफल सुरु भए पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न पाएन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा उक्त विधेयक तत्कालै पारित भएर कानुन बन्ने अवस्था पनि छैन ।
‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीको स्वीकृति र सूची प्राप्त भइसकेको छ । मन्त्रालयले काजका लागि पत्राचार भैरहेको जनाएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतीय सरकारको सहयोगमा रेलमार्गको काम भैरहेकोले बिग्रेभत्केको मर्मत गर्ने पुसको अन्तिमसम्ममा सक्ने गरी काम भैरहेको छ । ट्रयाक हस्तान्तरण र प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै रेल चलाउन सकिन्छ ।’
रेल सञ्चालनको कानून नभएका कारण दुर्घटना भइहाल्यो भने के गर्ने रु टिकेटिङ लगायतका अपराधहरु भएमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको अन्यौलता छ । प्राविधि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले भारतीइ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’
रेल सञ्चालनमा भएको अवरोध हटाउन एक वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा रेलवे विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसको एक महिनापछि समितिमा दफावार छलफल सुरु भए पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न पाएन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा उक्त विधेयक तत्कालै पारित भएर कानुन बन्ने अवस्था पनि छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाबाट मात्रै कानून पास भएर नपुग्ने भएकोले समय लाग्ने बताउनुहुन्छ संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डे । ‘प्रतिनिधिसभा छैन अहिले । राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन विधेयकमाथि छलफल भए पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कानून बन्ने हो ।
ऐन नबनेसम्म रेल सञ्चालनको प्रक्रिया पनि पुरा भएको मानिँदैन ।’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियसभाले आफ्नो काम सकेर राख्छ र फेरी प्रतिनिधिसभामा पेश भइ पास भएपछि मात्रै कानूनले पूर्णता पाउने हो । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना वा नयाँ निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको बैठकसम्म कुनु पर्ने हुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रेल सञ्चालनको कार्यविधि बनाएर प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ । छोटो बाटो अर्थात फास्ट ट्रयाकमा रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कि भन्नेमा छलफल पनि चलिरहेको बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ ।
‘रेल सञ्चालनको कानून नभएका कारण दुर्घटना भइहाल्यो भने के गर्ने रु टिकेटिङ लगायतका अपराधहरु भएमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको अन्यौलता छ । प्राविधि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कानून पास भएर आएमा माघ मसान्तसम्ममा रेल सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं हामी । फास्ट ट्रयाकमा रेलवे सम्बन्धी कानून ल्याउने विषयमा मन्त्रालयबाट छलफल पनि भैरहेको छ । तर यहि पुस २३ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकसम्म कुरौं । त्यसपछि बिकल्पहरु खेजेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
ट्रयाकसमेत बनिनसकेको र कानून, प्राविधिक जनशक्ति लगायतका आवश्यक तयारी पुरा नभई रेल ल्याएका कारण थन्क्याएर राख्नु परेको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले स्वीकार्नु भएको छ ।
‘एउटा रेलमा एक हजार तीन सयका दरले २ सेट रेलमा दुईहजार ६ सय जना अट्छन् । ३५ किलोमिटरको भाडा प्रति ब्यक्ति एक हजार रुपैंयाँ कायम भएको छ । दैनिक सञ्चालन हुन पाएको भए केहि आर्थिक आम्दानी सुरु हुन्थ्यो । रेल थन्किँदा घाटा त पक्कै हुन्छ’ भट्टराईले भन्नुभयो ।
दर्ता भएर पारित हुन बाँकी रहेको रेलवे विधेयकमा नेपाल रेलवे बोर्ड र कार्यकारी समिति स्थापना, विदेशी भूमिमा रेल सञ्चालन र रेलवे सुरक्षा इकाई गठनको व्यवस्था गरिएको छ । रेलवेको जाँच तथा भाडा निर्धारण, चालक तथा सहचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था, टिकट तथा यात्रीगुण्टा व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति लगायतको कुरा पनि विधेयकमा छ । तर रेलको कानून, जनशक्तिको टुङ्गो नलाग्दै रेल ल्याइएपछि बनेका भौतिक संरचना भने बिग्रन थालेका छन् ।
cinkhabar बाट ।
