छोटो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने प्रवृती रोक्न संघीय मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नियम बनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतलाई परिपत्र गरी ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा प्रतिबद्धता पत्र पठाउन निर्देशन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १८ बुँदामा प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्ने छ । ७ दिन भित्र प्रतिबद्धता पत्र नपठाए कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले सबै बुँदा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमध्ये मुख्य बुँदा भनेको १२ नम्बरमा लेखिएको बुँदा हो । उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष बस्ने छु ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा एक वर्ष स्थानीय तहमा राख्न सरकारले प्रतिबद्धता पेश गर्ने नियम बनाएको बताए । ‘१८ बुँदामा प्रतिबद्धता जनाइसके पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब कम्तीमा एक वर्ष खटाइएको ठाउँमा बस्नु पर्छ’ अधिकारीले भने, ‘यसबाट विभिन्न कारण देखाउँदै चाँडो चाँडो सरुवा माग्ने प्रवित्ति रोेकिने छ ।’ प्रबिद्धतापत्रको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘म भ्रष्ट्राचार गर्दिन । अरुलाई गर्न पनि दिन्न । शून्य बेरुजुको नारालाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।’ तर यो बुँदा कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन् ।
धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच खटपट हुने गरेको छ । यसबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चाँडो चाँडो सरुवा माग्ने गरेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४ महिना टिकेका छैनन । यस्तै स्थिति मध्यपुर थिमी नगरपालिमा पनि छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा बढीमा ६/ ६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल हुने गरेका छन् । झापाको मेचीनगरमा पनि केही दिन अघि एक महिनामा नै दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाँडो चाँडो फेरबदल हुँदा स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । केही ठाउँमा प्रमुख प्रशाकीय अधिृकत फेर्न स्थानीय तहका प्रमुख स्वयम संघीय मन्त्रालयमा डेलिगेशन लिएर जाने गरेका छन् । केही ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न सांसदरमन्त्रीको समेत दबाब आउने गरेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउछन् ।
केही स्थानीय तहमा स्थानीय तह प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच राजनीतिक विचार नमिल्दा खटपट हुने गरेको छ । प्रमुख प्रशाकीय अधिृकत संघ मातहतमा हुने कानुनमा व्यवस्था छ । यसकारण स्थानीय तहमा प्रमुखले चाहेर पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गर्न पाउँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न संघीय मन्त्रालयको निर्णय अनिवार्य चाहिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो भावना अनुसार नचल्दा काम गर्न गाह्रो भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरु गुनासो हुने गर्छन । उता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको गुनासो पनि उस्तै छ । आफूलाई कानुन बाहिर गइ मेयररउपमेयरले काम गर्न बाध्य पार्ने गरेको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच विवाद हुँदा केही स्थानीय तहले वजेट समेत पेश गरेका छैनन् । मन्त्रालयले पठाएको १८ बुँदा प्रतिबद्धता पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजनीतिप्रति तटस्थ हुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ । १६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘राजनीतिप्रति तटस्थ हुनेछु र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनेछु ।’ तर मन्त्रालयले पठाएको प्रतिबद्धता पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले कति कार्यान्वय गर्ने छन, यो चाँहि हेर्न बाँकि नै छ । यदि प्रतिबद्धतापत्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएमा यसबाट स्थानीय तहमा चाँडोचाँडो हाकिम फेरिने परम्परा अन्त्य भने हुनेछ ।
hamrakura मा खबर छ ।
