घटना एक : कोरोना माहामारीको बेला घर बाहिर नजान भनी अभिभावकले सम्झाउँदा कक्षा ७ मा पढ्ने राजविराजका एक विद्यार्थीले घरको छानामा डोरीको पासो लगाई आत्महत्या गरे ।
घटना दुई : पढ्ने र अतिरिक्त क्रियाकलापमा बालबालिका भुल्ने ठाउँ हराउँदै गएपछि मनो विचलन आई विहेलाई रमाइलोको रुपमा लिँदा बाँकेमा बालविवाह गर्ने क्रम बढ्यो ।
घटना तिन : कक्षा ११/१२ को परीक्षा हुन्छ, हुँदैन, हुन्छ जस्ता अस्थिर समाचारले मनोबैज्ञानिक असर पर्न गई अभिभावकहरु आफ्ना नानीहरुको समस्या राख्न विद्यालयमा आउन थालेका छन् । नानीहरुमा परेको मनोविज्ञानको नकरात्मक असर हटाउन मनोचिकित्सक खोज्दै अस्पताल धाउन थालेका छन् ।
यी प्रतिनिधी मुलक घटनाहरु मात्र हुन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरु विद्यालयको सम्पर्क भन्दा बाहिर रहेको ६ महिना बितीसकेको छ । हप्तामा १ दिन नानीहरु घरमा रहँदा उनीहरुलाई सम्हाल्न कठिन भई शनिबार पनि स्कुल लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अभिभावकहरु माझ आज नानीहरु महिनौ दिन देखि घरमा नै रहनु परेको छ । यसले अभिभावकलाई कति समस्या ल्याएको होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्न ।
अहिलेको कोरोना संक्रमणको माहामारीमा तत्कालै विद्यालय खोलेर नियमित पठनपाठन गराउन त सम्भव छैन तर विद्यालयका ती नानीहरुलाई उनीहरुको घरमै पढाइ संगसंगै व्यस्त राख्न सकिने बैकल्पिक उपायहरु नभएका होइनन् । तर यसमा सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न नसक्दा नानीहरु विभिन्न समस्याका सिकार भई रहेका छन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षाको बैकल्पिक उपायका लागि काम नगरेको भने होइन । सङ्घीय सरकारले विद्यालयमा बैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजिकरण गर्ने निर्देशिका जारी ग¥यो तर त्यो निर्देशिका कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने तहमा आइपुग्दा कागजको दस्तावेज मात्र बन्न पुग्यो । निर्देशिका जारी गर्दा महिनौ दिन बित्दा पनि बैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जान सकेन । केन्द्रिय तहबाट टेलिभिजन, रेडियोबाट पाठ्य सामग्री प्रसारण गरियो । कक्षागत र विषयगत रुपमा नानीहरुले पढ्न सक्ने स्व–अध्ययन सामग्रीहरु उत्पादन गरियो । कतिपय स्थानीय तहले आफै रेडियोमा रेडियो शिक्षा शुरु गरे केही विद्यालयहरुले स्वतः स्फुर्त रुपमा अनलाइन कक्षा चलाए कतिपय विद्यालयले टोलमै पुगेर सिकाइ सहजिकरण गरे तर यसरी बैकल्पिक सिकाइको लागि क्रियाशिल हुने स्थानीय तह र विद्यालय अत्यन्तै न्यून संख्यामा देखिए । रेडियो, टेलिभिजनबाट प्रसारण भएका सामग्री सुन्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, सुन्न लगाउनुपर्छ र त्यही माध्यमबाट पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा न त स्थानीय तहले विद्यालयलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन निर्देशन गरे न त विद्यालयले नै यसलाई स्वीकारेर सिकाइ सहजिकरण अगाडि बढायोे । स्व–अध्ययन सामग्री स्थानीय तहले छापेर विद्यार्थी समक्ष पु¥याउन कुनै पहल कदमी गरेनन् । जसले गर्दा आजसम्म पनि अधिकांश विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु पढाइको बारेमा अन्यौल मै रहेका छन् ।
संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर स्थानीय सरकारहरु विद्यालय शिक्षाको बारेमा बेखबर झैं छन् । उनीहरु विद्यालय शिक्षाको बारेमा निर्णयमा पुग्न केन्द्रको मुख ताकेर बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकार विद्यालय शिक्षामा के गर्दैछ भन्ने कुरा नै थाहा पाउन सकिइरहेको छैन । सङ्घीय र स्थानीय सरकारमा विद्यालय शिक्षामा अधिकारको स्पष्ट खाका नआउनु, सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको बारेमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नदिई आफैमा ताला–चाबी राखेर बस्नु जस्ता समस्याले विद्यालय शिक्षामा थप जटिलता उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारहरुको यस प्रकारको अस्पष्टताले विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । विगतमा जस्तो विद्यालय पुगेर प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षक विद्यार्थी आमने–सामने भई पठनपाठन शुरु गर्न अझै समय लाग्छ ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता बैकल्पिक माध्यमको सिकाइ सहजिकरण नै हो । शैक्षिक सत्र केही महिना ढिलो भइसकेको यो परिवेशमा पाठ्यक्रम संकुचन गराउने, निश्चित सिकाइ उपलब्धिहरु मात्र राख्ने, सिकाइका बैकल्पिक विधीका उपायहरु तोकिदिने, अहिले रहेको लिखित परीक्षाको मूल्याङ्कन पद्धतीलाई परिवर्तन गर्ने, विद्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने, स्थगित परीक्षाको बारेमा उपयुक्त निकाश दिने, जस्ता नीतिगत निर्णयहरु गरेर स्थानीय तहलाई कार्यन्वयन गराउने र अनुगनमन गर्ने अधिकार सुम्पेर विद्यालय शिक्षालाई गतिशिल बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश अनुसार सरोकार वालाहरुसँग छलफल गरी विद्यार्थीले अधिकतम सिकाइ उपलब्धी प्राप्त गर्न सक्ने खालको बैकल्पिक विधीबाट सिकाइ सहजिकरण गर्न गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु गराउनु पर्छ । शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिदै विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्न सकिएन र उनीहरुलाई घरमा व्यस्त राख्न सकिएन भने यसबाट ठूलो क्षती व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको मानसिकतामा नकरात्मक प्रभाव पर्नु, विद्यार्थीको पढाइ प्रति रुचि कम हुँदै जानु, नानीहरु कुलतमा पर्नु, विद्यार्थीको ड्रपआउट हुनु जस्ता समस्याहरु क्रमिक रुपमा बढ्दै जान्छन् । यस्ता क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न गराउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले समयमै उपयुक्त कदम चाल्नु आवश्यक छ । अन्यथा माथि उल्लेखित घटनाहरु जस्ता धेरै समस्याहरुले समाचारका विषयवस्तुको स्थान पाउने छन् ।
