नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । दश वर्ष चलेको जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसपछिको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको हो । सङ्घीयतालाई मूलतः संविधानको भूमिका, संवैधानिक निकायको गठन र नेतृत्व चयनको विधि, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्थापनका आधारमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सङ्घीयतामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका अधिकारहरू केन्द्रबाट तल्लो तहमा विकेन्द्रित भएका हुन्छन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीका शासकीय रूपहरू भने सर्वसम्मत छैनन् । हुनत शासन व्यवस्था आफैँमा राम्रो वा नराम्रो हँुदैन । शासन व्यवस्थालाई राम्रो वा नराम्रो बनाउन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने शासकको सोच, शासकीय पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने तरिका, विधि र इमान्दारीमा निर्भर रहन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र जर्मनीजस्ता चौतर्फी विकास भएका मुलुकहरूको सङ्घीयता, सैनिक शासनभित्र चलेको नाइजेरियाको सङ्घीयता र स्थानीय तह कमजोर र प्रदेश तह बलियो भएको भारतको सङ्घीयतालाई हेर्ने हो भने त्यसबाट नै सङ्घीयताभित्रको शासकीय प्रणाली फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न र देख्न सकिन्छ ।
सङ्घीयताका विषयमा छलफल गर्न पूर्व वर्तमान विश्वको बहावलाई पनि बुझ्न जरुरी छ । २१ औं शताब्दी विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको चपेटामा छ । विश्वव्यापीकरणको प्रव्रिmयाले विना क्रान्ति समाज परिवर्तन त गरिदिन्छ नै, सँगसँगै यसले पुराना आर्थिक र सामाजिक संरचना समेत नामेट बनाइदिन्छ । अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भूमण्डलीकरणको प्रव्रिmयाले किसानको भूमिसँगको सम्वन्ध, श्रमको पराम्परागत विभाजन, परम्परागत सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध र मानिसहरूको सोच्ने तरिका नै चौपट बनाइदिन्छ ।
विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणभित्र रहेर सङ्घीय शासन प्रणाली र सही नेतृत्वको चयन गर्ने प्रणालीे विकास गरी सुशासन कायम गर्नु आफँैमा चुनौतीपूर्ण छ । अतः विश्वव्यापीकरणको जटिल चक्रवातभित्र सङ्घीयताले अभ्यास गर्न खोजेको अधिकारको निक्षेपणलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । स्वाभाविकरुपमा यहाँ पनि अनेकन चुनौती रहेका छन ।
सङ्घीयताभित्र रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूचीमार्फत निर्दिष्ट गरेको छ । हरेक तहका अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य संविधानले नै निर्दिष्ट गरेका कारण कतिपय क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन सजिलो भएको छ । तर, राज्यलाई नै कतिपय विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने अनुभूति हँुदै गएको देखिएको छ । हुन त प्रारम्भमा नै देखिएका संविधान संशोधन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन र भर्खरै संवैधानिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै सङ्क्रमण कालको नाम दिइएको कर्मचारी समायोजन नियमावली संशोधनलाई हेर्ने हो भने केही दशक यो वा त्यो बहानामा बनेका मूल कानुनसहित अन्य कानुन रफु गर्दागर्दै जाने हो कि भन्ने देखिन थालेको छ । स्थानीय तहका लागि यो सुखद विषय भने पक्कै होइन । उल्लिखित परिवेशभित्र रहेर स्थानीय तहको विकासको समेत बहस हुन जरुरी छ ।
विकासका मापदण्ड सर्वसम्मत छैनन् । स्थानीय तहले गर्ने विकास मूलतः आफ्नो भूगोलभित्र गर्ने क्षेत्रीय विकास नै हो । क्षेत्रीय विकासलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन स्थानीय तहमा उपलब्ध भौतिक, अभौतिक स्रोत र साधन प्रयोग गर्नुपर्दछ । जसभित्र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र र स्थानीय समुदायस्तरका तथा गैर सरकारी संघसंस्था, सङ्गठन, समूहको स्थानीय क्षमता समेत पर्दछन् ।
अर्कोतर्फ वर्तमान सन्दर्भमा, परिवर्तित मानवीय जीवनशैली, प्रविधिका कारण विकास भएको मानवीय दृष्टिकोण र सोच सँगसँगै गुणस्तरीय जीवन, समृद्धि र भौतिक सुविधासहितको सुखलाई जोडेर हेरिनु पर्दछ । त्यसैगरी अहिले सङ्घीयताले हामीलाई अर्को अवसर पनि दिएको छ, समुदाय र समाज अनि आफ्नै प्रकृतिको भूगोल, समुदाय र भूगोलबिचको अन्तरसम्वन्ध र बजार ।
यसैभित्र रहेर स्थानीय तहको नेतृत्वले आफ्नो दक्षता, ज्ञान र सीप प्रयोग गरी स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत र अन्यत्रबाट प्राप्त गर्ने स्रोत प्रयोग गरी स्थानीय तहको विकासको नेतृत्व गर्न सक्छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वले आफूलाई सफल बनाउन यही सन्र्दभ र भूगोल भित्र रहेर भुमिका खेल्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहको भूगोल, जनसङ्ख्या, जनचाहना नबुझी बनाइने स्वार्थकेन्द्रित नीति, उद्देश्य र रणनीतिले व्यक्तिगत लाभ–हानि र समयावधि काट्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी वा नष्ट नगरी परिचालन वा चलयमान गर्न सके मात्र स्थानीय तहको विकास भरपर्दो हुने देखिन्छ । यसैगरी संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको पूर्ण प्रयोग, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडातहसम्म अभ्यास गराउन व्यवस्था गरेको अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सकेमा मात्र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दछ ।
स्थानीय तहलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपमा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । वर्गीकृत क्षेत्रका समुदायको आवश्यकता उनीहरूकै सहभागितामा पहिचान गर्ने र पहिचान भएका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी तर्कयुक्त ढाँचामा तयार गरी सोही आधारमा हरेक स्थानीय तहले नीति, रणनीति र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र स्थानीय तहको विकासको गति तीव्र हुनसक्दछ । धरातलीय र जनसाङ्ख्यिक विशेषता समुदायले जति अरुले बुझेको हुन्न भन्ने वास्तविकता स्थानीय तहको नेतृत्वले बुझ्न सकेमा मात्र आवश्यकता पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपालका स्थानीय तहहरूमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, सुस्त गतिमा भइरहको कृषिको व्यवसायीकरण, बन्न नसकेको उद्योगमैत्री वातावरण, विकृत चेतनाको स्तर, नेतृत्वबाट गरिने र भनिने कार्य बीचको आकाशजमिनको भिन्नताको स्वरुप जबसम्म घट्न सक्दैन, तबसम्म स्थानीय तहको विकासको गति परम्परागतरूपमा चलि आएको गतिभन्दा तीव्रबन्न सक्दैन ।
स्थानीय तहको विकासको उपलब्धिसँग सङ्घीयताको सफलतासमेत जोडिएको छ । अतः जबसम्म स्थानीय तहहरूले अधिक उद्देश्यसहितका योजनाहरू, योजना छनौट र कार्यान्वयनमा विधिसम्मत प्रव्रिmया र नेतृत्व चयन, सार्वजनिक क्षमता र सेवामा व्यापक वृद्धि गर्न सक्दैनन्तबसम्म स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रभाव र विश्वसनीयता विस्तार गर्न सक्दैनन र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउन समेत सक्दैनन् ।
स्थानीय तहका अधिकारहरू सङ्घीय राज्य संयन्त्रका पाटपुर्जाहरू होइनन्, स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आफैँ राज्य सञ्चालक अर्थात् सरकार हुन् । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहहरुलाई एक तहको सरकार भनी उल्लेख गरेको छ । वडा समितिको सदस्य (नगरसभा सदस्य) को पदसमेत नेपालको संविधानमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाबाट के बुझ्न जरुरी छ भने हरेक स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न र अधिकारको अभ्यास गर्न आफैँ सक्षम हुनु पर्दछ । तर,अघिल्लो आर्थिक वर्ष सार्वजनिक भएको विवरणलाई अध्ययन गर्ने हो भने अनियमितताको बढी प्रश्न उठेको तहहरुमध्ये स्थानीय तह पनि हो । त्यसैले स्थानीय तहहरूले समयमा नै स्वमूल्याङ्कन विधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने अनियमिताको स्थिति घट्न सक्ने देखिँदैन ।
हरेक स्थानीय तहका आफ्नो पहिचानसहितको संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाज, भाषा, र रोजगारका अवसरहरू छन । स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति, रणनीति बनाउँदा नवीनतम सोचसहित भूगोल र जनसङ्ख्या केन्द्रित जनसहभागितामूलक विकास प्रणाली अबलम्बन गर्न जरुरी छ । सङ्घीयता भनेको बहुलवाद हो । स्थानीय तह सङ्घीयता भित्रको एउटा सरकार हो । स्थानीय तहको भूगोल भित्रका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, विपन्न सँगसँगै अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता जुटाउन नसक्दा सृजना हुने निराशा र असन्तुलित शासकीय वातावरणले अविश्वासको स्थिति बन्नसक्छ भन्ने बिर्सन हुन्न । तर, कतिपय प्रवृत्ति र संस्कारहरू सुशासन विरुद्ध हुन्छन । तिनीहरूको पहिचान गर्ने दायित्व समेत स्थानीय तहका सरकारको नै हो भन्ने चाहिँबुझ्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहका सरकारहरूले जबसम्म आफूलाई सरकारको रुपमा बुझेरआफूलाई सञ्चालित हुन सक्दैनन तबसम्म स्थानीय तहको विकास कठिन छ । सा–साना आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रदेश र केन्द्रको मुख ताक्ने, गरी खान भन्दा मागी खान सजिलो मान्ने, आन्तरिक स्रोतको पहिचानका लागि सिन्को नभाँच्ने, स्थानीय उत्पादनको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि सोच्दै नसोच्ने प्रवृति रहुन्जेलसम्म स्थानीय तहको शासकीय प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
स्थानीय तहका सरकारहरूले आफ्नो भूगोलभित्रको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्रको पहिचान, स्रोत साधनको उपलब्धता र सामीप्य पत्ता लगाउन जरुरी छ । त्यसपछि उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तन, उत्पादनको बजारसँगको सम्बन्ध, बजारीकरणको पहुँचका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास, विकासमा समावेशी सहभागिता, अन्तर्सम्वन्ध र पहिचानका विषयलाई व्यवस्थित गरी पुनर्संरचना गर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहका सरकारको नै हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
स्थानीय तहका सरकारले आफूलाई सञ्चालन गर्ने शासकीय विधिमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्वको अगाडि आफ्ना आवश्यकता उभिएर भन्न र विकासका लागि योजना माग गर्न हात जोरेर नमस्कार गर्नुपर्ने, अनुहार निन्याउरो पारेर कपाल कन्याउनु पर्ने, चाकरी बजाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका स्रोतहरूको प्राथमिकीकरण नगरी व्यक्तिगत लाभ, चिनजान र शक्ति आर्जनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा, विकास मूलतः भूगोल र जनसङ्ख्याका लागि हो । त्यसैले हरेक स्थानीय तहका सरकारले नीति निर्माण गर्दा, स्रोत परिचालन गर्दा भूगोल, जनसङ्ख्या, स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई केन्द्र भागमा राख्न जरुरी छ । परम्परागत विधिलाई छोडी सम्भावनाहरूको खोजका लागि उत्साहजनक जनसहभागिताको वातावरण वनाउन जरुरी छ । सकरात्मक सोच, नवीन दृष्टिकोणले मात्र रचनात्मक सक्रियता सृजना गर्दछ । रचनात्मक सव्रिmयताले मात्र स्थानीय सरकार र सरकारका काम कार्बाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदछ । प्रभावकारी कामले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दछ । उल्लेख्य उपलब्धिले मात्र जनताको विश्वास आर्जन हुन्छ । त्यसैले जनताको विश्वास नै संस्था हो भन्ने विषय स्थानीय तहका सरकारले बुझ्न सके भने मात्र स्थानीय तहको विकास सम्भव छ ।
समाप्त
लेखक: मेचीनगर नगरपालिकाका बरिष्ठ प्रसाशकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।
