विश्वभर यति बेला कोरोना महाब्याधी ब्याप्त छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण सिंगो विश्वको शिक्षा क्षेत्र अवरुद्ध छ । बैकल्पिक शिक्षाको व्यवहारीक रुप अहिलेसम्म खास ढंगमा देख्न नपाईएको नेपालमा त झन यस्को प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । एक तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा करीब ४ लाख बालबालिका यति बेला बिद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर अगणित नै होला तर शिक्षासंगै दुरगामी असर पार्ने अन्य थुप्रै पाटाहरुलाई नजर अन्दाज गर्न यो पङ्तिकारले खाजेको भने पक्कै होइन ।
कोरोना महाब्याधीले कहाँ र कस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा प्रत्यक्ष असर पु¥याई रहेको छ त्यो त अध्ययनले समेत पत्ता लगाउँदै जाने पाटो भित्र पर्ला । तर आज यो कलमवीरले उठाउन खोजेको बिषय र त्यसका पात्रहरुमा कोरोनाका कारण परेको असर खोज्न, हेर्न र बुझ्न कुनै अनुसन्धान र खोजको जरुरी छैन् ।
यो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरसंगै सोही क्षेत्रमा रातदिन समय र श्रम खर्चेका नीजि बिद्यालयका तमाम शिक्षकहरु स्वघोषित बेतलबी घरविदामा रहेको अहिलेको अवस्थामा अभावको संक्रमण भुषको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको अनुभुती हुन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न र राष्ट्रलाई युगानुसारको शिक्षा प्रादन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नीजि बिद्यालय र तीनका शिक्षकहरु यतिबेला ईतिहास सम्झेर रमाउनु पर्ने बाध्यता छ । जतिबेला शतप्रतिशत नतिजा र उत्कृष्ट परिणाम दिलाउन अहोरात्र खट्ने नीजि बिद्यायलका शिक्षकहरु प्रसंशाको शिखरमा हुन्थे । उ बेला सञ्चालकसंगै सरकारपनि तिनै नीजि बिद्यालयका शिक्षकहरुको योगदानको चर्चा गरि टोपल्थ्यो । तर आज दिन रात खट्ने तिनै नीजि बिद्यायलका शिक्षकहरु लगभग ६ महिनादेखि बिना पारिश्रमिक दैनिकी गुजार्दैछन् ।
सरकारले शिक्षकहरुका लागि जति सेवा सुविधा र राहत प्याकेजहरु पस्कन्छ उति नीजि बिद्यालयका शिक्षकहरु निराशाको भूमरीमा फस्ने अवस्था छ । किनकी सरकारले अहिले सम्म ल्याएका कुनैपनि प्याकेजहरुमा नीजि बिद्यायलका शिक्षकहरुले अपनत्व महसुश गर्न पाएका छैनन् ।
चाहे त्यो लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक विदा सरह मानेर पारिश्रमिक दिनु पर्ने भनि गरेको निर्णय होस् या सामुदायीक बिद्यायलका शिक्षकहरुको विमाको बारेमा उठेको सवाल होस्, सरकारको नीजि बिद्यायलका शिक्षकहरु प्रतिको विभेद घाम झैं छर्लङ्ग छ ।
बर्षेनी सामुदायिक विद्यालयहरु खाली हुँदै गर्दा ठुलठुला बिल्डिङ्ग रोज्दै संस्थागत बिद्यालयहरुको खोजी अभिभावकहरुले गर्नुको कारणको पछि तिनै नीजि बिद्यायलमा आफ्नो सबै श्रम र पसिना सिध्याएको निमुखा शिक्षकहरुको मेहनत लुकेको सरकारले कहिले देखेन, न त देखे सञ्चालकले नै ।
नीजि बिद्यालयका शिक्षकका पीडा मात्र हैन, सरकार नत देख्छ सामुदायिक शिक्षामा व्याप्त भएको राजनीति न देख्छ नेता शिक्षकहरुको बिगबिगी न समुदायको निराशा नत सरकारी शिक्षाप्रतिको अभिभावकहरुको असन्तुष्टि ।
गएको चैत्र ५ गते भित्रमा सबै शैक्षिक गतिविधि सम्पन्न गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालन गरेका नीजि बिद्यालयहरुले चैत्र महिना सम्मको शुल्क अभिभावहरुबाट कुम्ल्याए पनि अधिकांश बिद्यालयका शिक्षकहरुले अभिभावकहरुबाट असुल भई सकेको शुल्कबाट भर्र्पाइ हुने मासिक पारिश्रमिक समेत नपाएको तितो यथार्थ छ ।
अनलाईन शिक्षाको राम्रो अभ्यास नभएको हाम्रो जस्तो देशमा अभिभावक र बिद्यार्थीहरुको मनोदशा बुझेर उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सरकारले आग्रह गरि रहँदा, सरकार तिमीलाई सानो स्वरमा मेरो प्रश्न छ, ‘६ महिनादेखि बेतलब घरविदामा रहेका शिक्षकहरुको मनोदशा चाँहि कस्ले बुझिदिने हो सरकार ?’
कोरोनालाई कसरी पराजित गर्ने र यसको पीडाबाट जनतालाई कसरी मुक्त दिलाउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको सरकारले परिस्थितिलाई सामान्यकृत गर्दै सबै क्षेत्रहरु खुला गर्दै लगिरहेको अवस्थामा सरकारले नै सबै भन्दा अन्तिम समयमा खोलिने भनेकै बिद्यालयहरु हुन भनि रहँदा सरकारसंगै नीजि बिद्यालयका सञ्चालकहरुको समेत आँखा खुलोस की परिस्थिति सहजहुँदा मात्र साथ चाहिने शिक्षकहरुले पेट पाल्नकै लागि बैकल्पिक पेशाहरु अपनाउँदै गए र शिक्षाको सिंगो क्षेत्रबाट नै पलायन हुने अवस्थाको श्रृजना भयो भने त्यस्को जवाफदेहिता कस्ले लिने हो सरकार, तिमी या सञ्चालक ? यो प्रश्नको जवाफ देशभरका २ लाख बढी नीजि बिद्यायलका शिक्षकहरुले पर्खिरहेका छन् ।
अतः यो बेला कोरोनाले निम्त्याएको संकट मोचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा नीजि बिद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरुको भोको पेटबाट निस्किएको कारुणिक आवाजलाई सुन्न विलम्ब नहोस् । सबै विद्धान महाशयहरु सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने सवालमा एकपटक सोच्ने की ।
।। समाप्त ।।
