समाज रुपान्तरण र बिकासको लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ । आधुनिक मान्यता अनुसार भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुमात्र बिकास होइन सबै बर्ग र लिङ्गको सशक्तीकरण हुनु पनि बिकास हो । बिगतमा बिकासको प्रक्रियामा महिलाहरु लाई सहभागी नगराएकै कारण महिला सशक्तीकरण हुन सकेन ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ५१.५० प्रतिशत अर्थात आधा भन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला बिकासको मुलधार बाहिर रहेपछी स्वभाविक रुपमा देश बिकासको गतिमा पछाडि पर्यो ।
नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने लामो समयसम्म राज्य र राज्यका अंगहरु विशेष गरि पुरुषकै नेतृत्वमा संचालन भएकाले अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि विभिन्न क्षेत्रमा महिलालाई भुमिका दिने सवालमा आनाकानी गरिरहेको पाइन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष टिकट पाउने र जित्ने महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अधिकाशं महिलाहरुले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा नै चित्त बुझाउनु परेको तथ्य पनि हामी सामु छर्लङ्ग छ । त्यसै गरी सातवटा प्रदेशहरुका प्रमुखमा एकजना पनि महिला पर्न सकेनन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा परम्परागत बुझाइ, मान्यता र दृष्टिकोणका कारण पनि अपेक्षाकृत रुपमा महिलाहरुलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन सकिएको छैन । बषौंसम्म घरको चौघेरामा सिमित रहेका महिलाहरु अहिले आएर भने केही हदसम्म बाहिर निस्कन थालेका छन । संघ संस्था, ब्यबसाय, जागिर, राजनिती आदि क्षेत्रको महिलाहरुको उपस्तिथि राम्रो देखिन थालेको छ, यधपी घरभित्रको भान्साको काम बालबच्चाको जिम्मेवारीले गर्दा र पारिवारिक सहयोग नपाउदा कतिपय महिलाहरुलाई कठिनाई पनि भएको छ भने अर्को तर्फ महिलाहरु पनि स्वयं आफुलाई कमजोर ठान्ने, श्रीमानको आयआर्जन मै रमाउने आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रयोग नगर्ने ,पुरुषहरूलाई आफू भन्दा बढस् सक्षम ठान्ने,भुमिका लिन डराउने आदि जस्ता मानसिकताले पनि महिलाहरुलाई पछि पारिरहेको प्रसस्त उदाहरणहरु हामी सामु छन । त्यस्तै पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, गरिबी, अभाब आदि कारणले गर्दा पनि महिलाहरु अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन ।
यधपी पछिल्लो समय महिला सहभागीता बढ्दै गएको पाइन्छ । देशको सर्बोच्च स्थानमा रहेर महिलाहरुले नेतृत्व गरिसकेको अवस्था छ भने विभिन्न समाजिक,ब्यबसायिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको सहभागिता बढ्न थालेको छ । तथापी नीति निर्माण तह र निर्णायक ठाउमा अर्थपुर्ण र सम्मानजनक रुपमा महिलाहरुको सहभागिता हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान महिलाको हकहितमा प्रगतिशील छ । अब महिलाहरुले आफुलाई हरेक क्षेत्रमा अब्बल बनाउनु पर्छ । राज्य संघिय संरचनामा गैसकेको अवस्था छ, अब स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको समस्या र आवश्यकताका आधारमा छुट्टै नीति बनाउनु पर्छ, जसमा महिला र पुरुष दुबैलाई समानताका आधारमा ब्यबहार गर्ने र पछाडि परेका महिलाहरुलाई राज्य र समाजका निकायहरुमा अगाडी ल्याउनु पर्छ ।
महिलाहरुको शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ सुबिधा, सुचनामा पहुँच, रोजगारीका अवसरहरु, सम्पतीमा महिलाको स्वामित्व, महिला हिंसा नियन्त्रण, महिला स्वतन्त्रता आदि जस्ता बिबिध कुराहरु समेटेर स्थानीय निकायले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु पर्दछ । नेपालको संघीय राज्यका तीन तहहरु मध्ये स्थानीय तह तल्लो तह भएकाले यस तहको जनता सङग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । राज्यले बनाएका कुनै पनि निति नियम जनता सम्म पुर्याउने निकाय स्थानीय तह नै हो । त्यसैले स्थानीय तहले महिला हिंसा, महिला सशक्तिकरणका एजेन्डाहरु नबोकेसम्म अब महिला सशक्तिकरण जस्ता मुद्दाहरु ब्यबहारमा आउदैनन ।
हामीले हाम्रा पू्र्खा तथा अग्रजहरुबाट धेरै राम्रा कुराहरु सिक्यौ तर हाम्रा पुर्खाहरुले हामिलाई महिला र पुरुषको समानताको शिक्षा र संस्कार दिएनन । हामीले जुन असमान देख्यौं अनि भोग्यौ अब त्यही असमानताको संस्कार हाम्रो सन्तानमा कदापी हस्तान्तरण गर्नु हुदैन, महिला र पुरुष बिच समानताको संस्कार हामीले अब स्थापित गर्नु पर्छ । अनि मात्र बिभेदरहित, हिंसा रहित समुन्नत समाजको निर्माण हुन सक्छ । महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता जस्ता मुद्धाहरु अब महिलाको मात्रै बन्नु हुँदैन । यस्त मुद्धालाई जबसम्म पुरुषले पनि उत्तिकै चासोका साथ बोकेर हिड्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म महिलाहरुले केही कुरा पाएर पनि धेरै कुरा गुमाइरहेका हुनेछन । महिलाको पारिवारिक, सामजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरह सहभागीता तथा योगदान हुन सकेमामात्र देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । साझा धारणा राखेर समाजका सबै महिला र पुरुष एकजुट भएर कार्य गर्ने हो भने समाज रुपान्तरण हुन धेरै समय लाग्दैन ।
लेखक मेचीनगर लेडि जेसीजकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
