झापा,माघ १४ । सरकारले गरेको स्थानीय तहको वर्गीकरणमा झापाको मेचीनगर नगरपालिका ‘समूह च’ मा परेको छ । सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरे अनुसार मेचीनगर ‘समूह च’ मा परेको हो । कार्यविधि अनुसार अब मेचीनगरले समपूरक अनुदान अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनामा ३० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछ ।
सरकारले गठन भएको करिब आठ वर्षपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले सङ्घीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो । यसले स्रोतको अभावका स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका लागि आवेदन नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह यी सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ । त्यसभन्दा माथिल्ला वर्गमा पर्ने स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ ।
झापाका पालिकाहरू मध्ये ‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलियो स्थानीय तहमा बिर्तामोड नगरपालिका परेको छ । कमल गाउँपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका ‘समूह ङ’ मा पर्ने परेका छन् । त्यस्तै ‘समूह घ’ मा झापा गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, कचनकवल गाउँपालिका रहेका छन् भने ‘समूह च’ मा मेचीनगर नगरपालिका, दमक नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका रहेका छन् ।
कार्यविधिअनुसार ‘समूह क’ मा परेका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर हुने भएकोले समपूरक अनुदान अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘समूह छ’ मा पर्ने आयोजनालाई भने २० प्रतिशत मात्रै अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।त्यस्तै ‘समूह च’ मा पर्नेले ३० प्रतिशत,‘समूह ङ’ का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत,र ‘समूह ख’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
