काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी आए पश्चात कृषि ऋणको निकै चर्चा चुलियो । अझ मुलुकमा लकडाउनको अवस्थाका कारण हरेक पेशाकर्मीहरूको ध्यान कृषिमा केन्द्रित भएको पनि देखियो । अव नेपालका कृषिको विकल्प छैन भन्दै चर्का भाषणहरू पनि भ्याए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि बाणिज्य बैक, लघुवित्तसम्मले कृषिको निकै नै प्रचार गरे । तर, ऋण दिने बेलामा भने उनीहरू नै टाढा भाग्दै हिडेको देखिन्छ । कुरा एकातिर र काम अर्कोतिर गर्ने बैंक र त्यसका जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू किसानलाई झुटको खेतीमा अल्मलाईरहेका छन् ।
सरकारले सहुलियत व्याजदरका ऋण प्रवाह गर्न गरेको आग्रह तिनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले लत्याईदिएका छन् । विगतदेखि हेर्ने हो भने बैंकहरूलाई घरजग्गा र सवारी कर्जा दिन पाए ढुक्क देखिन्छन्, गरिरहेका छन् पनि त्यही ।
हो, अव परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी पश्चात विदेशबाट फर्कनेदेखि नेपालमा श्रम गुमाएका व्यक्तिहरूलाई समेत लक्षित गरी उनीहरूलाई कृषिमा लगाउने भाषण धेरै भईरहेका छन् । तर, कसरी लगाउने भन्ने विषयमा न त हालसम्म छलफल भएको छ न त त्यसका लागि पूर्व तयारी नै गरिएको पाइन्छ ।
हुन पनि यतिखेर सरकार कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने दुहाई दिईरहेको छ । सरकारको एउटा प्रमुख अंगका रुपमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयल कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको जोहो गर्न सकिरहेको छैन ।
ठेकेदारहरूका चंगुलमा परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी मात्र होइन कार्लमाक्सका रुपमा आफ्नो छवि बनाएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल नै भुत्ते निर्णय गरेर बसिरहेका छन् ।
सत्ताका गएको पौने एक वर्ष हुन लागिसक्दा पनि उनी आफ्नो कार्यकालको एउटा राम्रो काम गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले उचित समय रहेको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूहरूसँग प्रशस्त मात्रामा रकम थन्किएर बसेको छ । यही अवसरमा नेपाली बेरोजगार युवा जमातलाई सहुलियत कर्जा दिन वाध्यकारी नियम लगाएर कृषिमा होम्न सक्ने अवस्था छ ।
अन्तरबार्ता र्मिडियामा कृषिका सन्दर्भका कुर्लने बैंकका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई सहि बाटोमा ल्याउने समय पनि यही हो । अव घरजग्गाको दलाली गरेर उर्वर जमीनलाई खण्डिकृत गराउन ऋण होइन, कृषि उत्पादनमा नै लगाउन ऋण प्रवाह गराउन सक्ने हो भने कोभिड–१९ कारण भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य संकटबाट बच्न नेपालले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।
तर, सरकारले कडाई गर्न नसकेकै परिणाम बैकहरूले कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिँदैनन् । बैक सञ्चालकहरूले तुरुन्त फाइदा हुने र आफ्नो जोखिमलाई कम गर्नका लागि पनि कृषिमा कर्जा दिँदैनन् । बैक एउटा सेवा मूलक व्यवसाय भएपनि यसले सेवा होइन जसरी हुन्छ फाइदा मात्रै लिने प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैक पनि बैकहरू कै इशारामा चलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
बचतकर्ताहरूलाई अत्यधिक कम सेवा दिएर आफू धेरै फाइदा लिन पल्केका बैंकहरूले किसानमारा नीति हालका दिन मा पनि अवलम्वन गरिरहेका छन् । विना धितो सवारी साधन र घरजग्गामा ८देखि ९ प्रतिशत व्याज लिने बैंकहरू कृषि कर्जाका लागि भने करोडौंको उर्वर जग्गा धितो राख्नु भन्दा पनि १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म व्याज असुल्ने प्रयास गर्दछन् ।
व्याज मात्र होइन सकेसम्म त किसानलाई ऋण नै दिन नपरोस् भन्नेमा छन् । यस्ता बैकहरूबाट कृषि कर्जा पाईन्छ भन्ने नै दुर्भाग्य हो । अझ वाणिज्य बैकहरूसँगको मिलेमतोमा राष्ट्र बैकले कृषि विकास बैक मार्फत कृषिमा लगानीको वातावरण बनाउने नौटंकी गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैकका गर्भनरको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण र वाणिज्य बैकहरूको सेटिङ्ले किसानहरूले ऋण पाउन मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।
krishionline बाट ।
