झापा, कार्तिक ३ । सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले हिजो साँझ नियन्त्रणमा लिएको छ । रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएर लामिछानेलाई हिजै राति पोखरा पुर्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थलमार्गबाट पोखरा लगिएको लामिछानेलाई राति २ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याईएको बताइएको छ ।
प्रहरीले लामिछाने बिरुद्ध तीन वटा मुद्धामा अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो सहकारी ठगी, दोस्रो संगठित अपराध, तेस्रो किर्ते लिखतमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार जाहेरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिन र यसअघि पक्राउ परेका अरू आरोपीको बयान हेर्दा संगठित तरिकाले सहकारी ठगी गरेको देखिएपछि लामिछानेलाई त्यहीअनुसार पक्राउ पुर्जी लिइएको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने योजना बनाएर संगठित रूपमा धेरै मान्छेलाई तहगत रुपमा संलग्न गरी ठगी गरेको देखिएकाले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले बताएको छ । ‘कुनै व्यक्तिविरूद्ध अपराध गरेको जाहेरी परेपछि वा पक्राउ नै परेपछि त्यो व्यक्तिले अरू पनि कसुर गरेको छ कि छैन भनेर त्यही बेला हेर्नुपर्छ भन्ने फौजदारी कानुनको मान्यता हो । त्यसरी हेर्दा रवि लामिछाने संलग्न भएको आरोप लागेको सहकारी ठगी संगठित तरिकाले भएको देखिन्छ । त्यसैले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हो ।’ प्रहरी उच्च स्रोत भन्छ, ‘अदालतले पनि यसको अनुमति दिइसकेको छ ।’
संसदको सहकारी ठगी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेले पनि सहकारी ठगी र किर्ते गरेको उल्लेख थियो । समितिले लामिछानेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही बढाउन भनेको थियो । यसमा संगठित अपराध पनि थपिएपछि अब लामिछानेविरूद्ध तीनवटा कसुरमा अनुसन्धान हुने देखिन्छ ।
अनुसन्धान र सजाय के छ ?
पुर्व गृहमन्त्री समेत रहनु भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका तीन आरोप अदालतबाट पनि प्रमाणित भए कति वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ भन्ने चासो चुलिएको छ । पहिलो लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा सहकारी ऐन विरूद्धको कसुर लाग्न सक्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० ले सहकारीको रकम आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसो भन्नुको मतलब, जसरी सहकारीबाट पैसा ल्याएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको छ, त्यो रकम ल्याउनमा रवि लामिछानेको भूमिका प्रमाणित भए लामिछानेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।
सहकारी ऐनकै दफा १२२ को खण्ड (त) ले सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन नहुने भनेको छ । यो कसुर गरेको देखियो र प्रमाणित पनि भयो भने ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
यसो भन्नुको मतलब, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जसरी पैसा ल्याइएको छ, त्यसले सहकारीलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको छ र यो प्रकरणमा रवि लामिछानेले लाभ प्राप्त गरेका छन भन्ने अदालतबाट प्रमाणित भए लामिछानेलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । त्यस्तै, अपचलन गरेको रकम लामिछानेबाटै असुल गरिनेछ । लामिछानेको भागमा जति रकमको बिगो देखिन्छ, त्यति नै जरिवाना पनि हुन्छ ।
दोस्रो बिषय हो संगठित अपराधको । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ ले मूल कसुर गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद थप्ने भनेको छ । अर्थात, सहकारी ठगी गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए सहकारी ठगीमा हुने सजाय ६ देखि ८ वर्षसम्म कैदमा ५० प्रतिशतसम्म थपिन्छ । यसो भन्नुको मतलब, लामिछानेलाई संगठित अपराध निवारण ऐनको कसुर लागे र त्यो अदालतबाट प्रमाणित भए लामिछानेलाई थप ४ वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।
तेस्रो बिषय हो किर्ते लिखतको बिषय । लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर हस्तान्तरण गर्दा किर्ते कागजका आधारमा गरेको भन्ने कसुरमा पनि प्रहरीले छानबिन गर्ने छ । संसदीय छानबिन समितिले पनि किर्ते लिखतबाट सेयर हस्तान्तरण गरेको देखिएको बताएको थियो । प्रहरीले यसमा प्रमाण जुटायो र अदालतबाट पनि प्रमाणित भयो भने लामिछानेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने छ । मुलुकी अपराध संहिताले सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लामिछानेको नाममा रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको १५ प्रतिशत सेयर लिँदा अध्यक्ष जिबी राईले लामिछानेको खातामा १ करोड ८० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको भौचर देखाएर सेयर हस्तान्तरण भएको थियो । सेयर किन्ने मान्छेले बेच्ने मान्छेको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको भौचर बुझाएपछि मात्र सेयर हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया छ । यही प्रक्रिया र्पुयाउन ग्यालेक्सीका अध्यक्ष राईले लामिछानेको ग्लोबल आइएमई बैंक खातामा जम्मा गर्न भन्दै २०७९ असार २ गते १ करोड ८० लाखको चेक बुझाएका थिए ।
जिबीले दिएको उक्त चेक रविले बैंकमा जम्मा गरे । बैंकले रविलाई रकम प्राप्त भएको भौचर दियो । त्यही भौचर देखाएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सेयर हस्तान्तरण गरिदियो । तर त्यति बेला जिबीले पैसा नभएको खाताको चेक दिएका थिए । त्यसैले रविको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा भएन । खासमा रकम जम्मा गर्नलाई होइन, जम्मा भएको देखाउन मात्र भौचर खडा गरिएको थियो । लामिछानेको मुद्ध कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने बिषय प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ ?
सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अब उहाँको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नियम अनुसार पक्राउ परे पनि लामिछाने तत्काल सांसद पदबाट निलम्बन हुने छैनन । प्रहरीले सांसदलाई पक्राउ गर्दा त्यसको सूचना तत्काल सभामुख र संसद सचिवालयलाई दिनुपर्छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ३ मा सांसद पक्राउको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सभामुखले संसदमा जानकारी दिनुपर्छ । संसद नभएको अवस्थामा सूचना पाटीमा पक्राउ भएको सूचना प्रकाशित गराउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार पक्राउ पर्दैमा अहिले नै लामिछानेको सेवासुविधा रोक्का हुने छैन । प्रहरीले लामिछाने विरूद्ध तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग दाबी गर्दै अभियोग लगायो र उहाँलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र लामिछानेको सेवा सुविधा रोकिने छ । अर्थात, लामिछानेले त्यसपछि सांसदको तलब भत्ता पाउनु हुने हुने छैन । लामिछानेले सांसदका रूपमा प्राप्त हुने अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउनु हुदैन ।
सांसद पक्राउ पर्दैमा वा उसलाई अभियोग लाग्दैमा पद जाँदैन । जिल्ला अदालतल कास्कीले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा भने लामिछाने निलम्बनमा पर्नु हुनेछ । लामिछनेले सफाइ पाए भने सांसदका रूपमा काममा फर्कन पाउँनु हुन्छ ।
लामिछानेले सहकारी अपचलनमा थोरै सजाय पाए र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहँदै थुनामुक्त भए भने उहाँले पुन सांसदका रूपमा काम गर्न पाउँनु हुनेछ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ को ५ मा सफाइ पाए वा थुनामुक्त भए निलम्बन फुकुवाको सूचना सभामुखले संसदमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैबिच प्रहरीले लामिछाने पक्राउ परेको सूचना हिजै सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएको छ ।
साभारः सेतोपाटी
