सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारलाइ ११ बुँदे सुझाव दिनु भएकाे छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै वहाँले ११ बुँदे सुझाव दिनु भएकाे छ । महामन्त्री शर्माले हवाई वा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ त्यसका लागि के कस्तो कानुनी सुधार जरुरी छ ? ढिलाइ नगरिकन सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसदमा पेश गर्न सुझाव दिनु भयाे । यस्तै सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथितिको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता राखे नागरिकले राहतको स्वास फेर्ने वहाँले बताउनु भयाे ।
तेस्रो सुझावमा शर्माले बुटवल - नारायणघाट सडक होस् , काठमाडौ-निजगढको फास्ट ट्र्याक‚बिर्तामोड- भद्रपुरको बाटो, भेरी-बबइ र सिक्टा जस्ता परियोजना वा रास्ट्रीय गौरवका अन्य परियोजनामा असारे विकास रोकेर यस्ता परियोजनामा कामको गति बढाउनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयाे । वहाँले विकासको नविन योजना खोजी गरी पुँजिगत बजेट खर्चको व्यवस्थित प्रबन्धका लागि सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको कानुन संसदमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयाे ।
सम्बोधनको क्रममा महामन्त्री शर्माले स्वास्थ बिमाको क्षेत्रमा जेजस्ता अफ्ट्यारा देखिएका छन्, तिनलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरि सरकारले नीति र गति अघि बढाउन अनुरोध गर्नु भयाे । साथै‚पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्टबारे सरकारले ऋणमुक्त हुने कसरी हुने र नाफामा लग्ने कसरी भन्ने धारणा अविलम्व तयार गरेर अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नु भयाे।
महामन्त्री शर्माले बुढी गण्डकी जस्तो गेम चेन्जर योजनामा लगानी मोडलको टुंगो सरकारले अझै गर्नसकेको छैन, अविलम्ब गरोस्, शिलान्यास पनि गरोस् अनि निस्चित गतिमा कामको थालनी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयाे । अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हाम्रा खेलाडीहरु राम्रोसँग चम्किइ रहेका छन् तर राम्रो रंगशाला निर्माण नभएको गुनासो लामै समयदेखि रहेको भन्दै थप्नु भयाे ‚“सरकारले आवश्यक बजेट रकमान्तर गरेर, बिशेष रास्ट्रीय प्राथमिकता किटान गरेर यसलाई सम्बोधन गरोस् ।”
विशेष समयमा बोल्दै वहाँले कोभिड पश्चात् अरुसबै नाका सुचारू भैसकेतापनी नेपालको एकमात्र त्रीदेशिय नाका काँकडभिट्टा अझै सुचारू नभएको र त्यसले पुर्वी नाकाको ब्यापार, पर्यटन, राजस्व सबैलाई गम्भीर असर गरेको भन्दै अविलम्ब भारतीय पक्षसँग संवाद गरेर काँकडभिट्टा नाका सुचारू गराउन पनि जोड दिनु भयाे ।
वहाँले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न आयोगले काम अघि बढाइरहेको भन्दै सरकार फेरबदल पछि त्यो अस्थिरताको चपेटामा परेकाले अदालतले यसबारेमा गरेको आदेश बमोजिम आयोगलाई कार्य गर्ने वातावरण अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयाे ।
वहाँले संघियतालाई बलियो र जनमुखी बनाउन अझै कतिपय अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरु टुंग्याउन बाँकी रहेको भन्दै थप्नु भयाे, “ ती लगायत शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनेगरि बिधालय शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले ध्यान पुर्याओस् ।”
महामन्त्री शर्माले सहकारी ठगिबाट प्रताडित लाखौं नेपाली नयाँ सरकारको गतिविधि नियाली रहेको भन्दै छानबिन समितिले गर्ने अध्यनका अलावा संघीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने भुमिकामा खरो उत्रीएर - पिडितलाई बचत र न्याय दिलाउन सरकारले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयाे।
“यी सबै काम व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न जरुरी छ ।सुशासन सरकारको मुख्य परिक्षा त्यसमै छ । भ्रष्टाचारका जे जति मुद्दा चर्चामा छन् , सरकारले कुनै मोलाहिजा बेगर त्यसमा कठोर ढंगले कदम चाल्न जरुरी छ‚” वहाँले भन्नुभयाे ।
