झापा, असार १२ । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तो सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसक्नुपर्ने समय तोक्दै सरकारले समय सीमा समेत सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो सार्वजनिक सेवाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा पर्छ । साथै, राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन समेत अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । घरजग्गा किनबेचमा समेत यस्तो प्रावधान लागु भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको समय सीमा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सीमा अनुसार १ साउन २०८१ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्छ । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय परिचय पत्रको उपयोगिता बढाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यले अनिवार्य गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले राहदानी लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । सोही नियम सामाजिक सुरक्षामा राख्दा यसको प्राप्ति समेत बढ्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । प्राप्ति सहज बनाउन भने मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तोकिएका २८ जिल्लामा टोली खटाएर सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए । अहिलेसम्म देशभरि १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै मानिसले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका कारण अब सार्वजनिक सेवामा यसलाई अनिवार्य गर्दा धेरै मानिसलाई सास्ती नहुने उनले बताए ।
साउनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नवीकरण भदौ मसान्तसम्म गर्दा पनि हुने प्रावधान छ । ९० वर्षभन्दा माथिको उमेरका नागरिकले यो सेवा लिन यस्तो नम्बर अनिवार्य गरिएको छैन ।
यसैबीच पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । तिनमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर र बाँके छन । यसैगरी सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो ।
अनलाइनखबरबाट ।
