झापा, असार २ । कोशी प्रदेश सरकारले तीन वर्ष भित्र प्रदेशलाई खोरेत मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । शनिवार प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले दुग्धजन्य वस्तु तथा मासुको विदेश निर्यातका लागि सरकारले तीन वर्ष भित्र खोरेत नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको हो । खोरेत मुक्त प्रदेश घोषणाका लागि सरकारले १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खोरेतसँगै अन्य महामारी जन्य रोगपनि नियन्त्रण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा छ । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
प्रदेश सभामा शनिवार बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मगरले चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ४१ करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा २ अर्ब ८२ करोड र शान्ति सुरक्षा सूचना तथा संचारका लागि १ अर्ब ३ करोड बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । विगत वर्षहरुमा दिइने प्रतिस्पर्धी कृषि अनुदानलाई कटौतीको घोषणा गरेको सरकारले बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरका अनुसार व्यावसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उन्तन प्रविधि प्रयोग र बजार विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पहुँच पुग्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहजरीकरण गरी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने छ । कृषि ऋणको ब्याज अनुदानका लागि सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट सार्वजनिकपछि मन्त्री मगरले सिधै दिइने कृषि अनुदानलाई निरुत्साहित गरी ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । संघीय सरकारले घोषणा गरेको कृषि लगानी दशकलाई सफल बनाउने निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप बिजनेस गर्न चाहने युवाहरुका लागि व्याज अनुदानको घोषणा पनि गरेको छ । बजेटमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।
