झापा, जेठ २५ । झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिन भित्रमा सम्बन्धन दिनु भनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । २०८० चैत १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वाजनिक गर्दै न्यायाधीशहरु डा कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू ।’ यो फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसवारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ ।
१५ दिनको समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउनु भनेको छ । २४ चैत, २०६८ मा सरकारले मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो ।
त्यसका साथै मंसीर २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा गर्न लगाउनु समेत भनेको छ । न्यायाधीशहरु चुडाल र सुवेदीको इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने भनेको छ ।
२०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि विश्वविद्यालयहरुलाई नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आरोप लागेपछि सम्बन्धन लगायतका प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हस्तान्तरण भएको छ ।
बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
