फागुन २७,झापा । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन नियमावलि स्वीकृत गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियमावलि स्वीकृत गरे संगै प्रदेशमा रहेका वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरु संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ ।
यसअघि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच नदीजन्य स्रोत उपभोगको विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । नियमावलीमा वनक्षेत्रका नदी खोलामा जम्मा भएको वा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थबाट वन जंगल, मानव वस्ती, खेतीपाती वा भौतिक संरचनामा असर पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको भएपनि नियमावली नबन्दा ऐन नै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने वन क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान अवरोध हट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ संकलन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
नियमावलीले डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विभिन्न घाटगद्दिमा लिलाम बिक्री नभई लामो समयदेखि थन्किएर रहेका पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने र दुई वर्षभित्रमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ आसारपसार गर्न बाटोसमेत खुलेको छ । प्रदेश सरकारले जंगली हात्ती, कस्तुरी, हिउँचितुवा, हाब्रे लगायतका वन्यजन्तुले प्रयोग गर्ने जैविक मार्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र जैविक मार्गमा अवरोध नआउने गरी वन व्यवस्थापन मिलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गरेको छ ।
निजी आवादीमा रहेका २५ वटासम्म रुख अब जग्गाधनीले काटेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नसक्ने खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्रमा धातु, सिमेन्ट र कंक्रिटको प्रयोगलाई भने नियमावलिले पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ । सामुदायिक वनहरुले कार्यालय बनाउनुपर्दा काठ र ढुंगामाटो मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
