झापा, पुष २३। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितहरुले मुआब्जा दिन नसक्ने भए आयोजनानै खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले जग्गा रोक्का गरि राखेको लामो समय सम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रि दाहाललाई उचित मुआब्जा दिएर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहे आयोजनानै खारेज गर्न माग गरेको छ । झापाको काँकरभिट्टा देखी सुनसरीको खण्डमा रोक्का राखिएको घर जग्गाको मुआब्जा एक महिना भित्र उपलब्ध गराउन वा मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसके परियोजना नै खारेज गरी बाधा खोल्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईले जानकारी दिनुभयो ।
तीन वर्षभन्दा बढीदेखि घर जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितहरु आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धक भएको भन्दै समितिका प्रतिनिधिहरुले झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रोक्का राखिएको घर, जग्गा तथा लिगलगा पातको मुआब्जा हालको चलनचल्तीको दररेट अनुसार एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल जस्तो सानो देशमा सडक मार्गको पहुँच बढ्दै गएको र पूर्वपश्चिम ४ वटा सडक सञ्जाल समेत रहेको अवस्थामा यात्रु वाहक रेल परियोजना नेपाल र नेपालीको लागि फाइदाजनक र हितकर हुन नसक्ने अवस्था समेत रहेकाले खारेजको माग गरिएको समितिद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत हालसम्म झापाको दुई हजार ४५७ कित्ता, मोरङमा एक हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीमा एक हजार ३२९ कित्ता गरी जम्मा पाँच हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ। जसका कारण सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नु परेको र आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धीको अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
