नेपालमा बिक्रम सम्बत २०४६ मा भएको प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि स्थानीय सरकारको अवधारणा विकास भएको पाहिन्छ । २०५६ साल पछिको करिव २० बर्षको समयमा विभिन्न राजनीतिक तथा अशुरक्षाको कारणले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन । त्यस अबधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा कर्मचारीतन्त्रले नै स्थानीय तह चलाएको पाहिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले एकात्मक प्रणालीको अन्त्य गर्दै जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधाको पँहुच पुर्याउन तिन तहको (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसै अनुरुप तिनै तहको सरकारले पहिलो कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार चलाईरहेका छन ।
संविधानले तिनै तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको अधिकार पनि दिएको छ । तर, प्रदेश र संघिय सरकारको जस्तो स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष दल रहने व्यवस्था भने गरिएको छैन ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले स्थानीय सरकारलाई नागरिकहरुको सरकार, नागरिकको छिमेकी अथवा ढोकामा भएको सरकार भन्ने गरिन्छ । यसले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास निमार्णका कामसगैँ लोककल्याणको अवधारणामा काम हुने पनि विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा जनता प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र स्थानीय नेतृत्व विकाससगैँ स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गदैँ जनतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महसुस गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको हो ।
जनताका संवैधानिक अधिकार पुरा गर्ने सरकार भएकाले पनि यसलाई लोकतान्त्रिक शासनको आधार पनि भन्ने गरिन्छ ।
मेनीनगर नगरपालिका कोशी प्रदेशको झापा जिल्लामा पर्ने जनसंख्याको आधारमा देशकै सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो । नेपालको पुर्वी सिमाना रहेको यस नगरपालिकाको जनसंख्या जस्तै समस्या पनि त्यस्तै ठुलै देखिन्छ । गाँस, बास कपाससगैँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका सामान्य देखिने समस्या देखी भ्रष्टचार, युवावर्गमा देखिएको दुव्र्यसनीको सिकार, मानव वेचविखनको मार्ग, सामाजिक विकृती र विसंगती, नातावाद, कृपावाद जस्ता धेरै यहाँका मुख्य समस्या देखिन्छन ।
पछिल्लो समय नगर भित्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनताको जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधि विचमा हुन नसकेको सहकार्य र सहयोगले नगरपालिकाको अर्को टट्कारो समस्याको रुपमा अगाडी आएको छ । उनीहरुको यो सित युद्दको श्रीखला देख्दा ‘कामकुरा एकातिर झोलि कुम्लो बोकी ठिमि तिर’ भने जस्तै अवस्था नगरवासी भोग्न बाध्य भएका छन । यसले नगरको तमाम समस्यासँग एक भएर उभिन पर्ने संयन्त्र र निकाय नै फरक फरक तिर मुख फर्काएको देखिन्छ ।
यसले जनतालाई संविधानको परिकत्पना गरे अनुरुपको विकास निमार्ण, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिता भएको अनुभव भएको छैन ।
मेचीनगर नगरपालिकाले पुस १५ गते नगरप्रमुखको हस्ताक्षर सहित प्रेस विज्ञप्ती निकालेर नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा यस नगर भित्र रहेका नदी र खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन विक्रि सम्बन्धी भइरहेको छलफलमा केही सरोकारवाला व्यक्तिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि दुरासय राखी सभ्य समाजले सहन गर्न नसक्ने गरी अशिष्ट र अभद्र एवं हर्कतपुर्ण व्यवहार भएको प्रति दुख, खेद तथा भत्सर्ना व्यत्त गरेको छ । साथै उत्त कार्यगर्ने व्यतिलाई प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम उचित कारवाही गर्न माग समेत गरिएको छ ।
त्यसको भोलि पल्टैै नगरपालिकामा अर्को एउटा घटना घट्यो । उनै प्रशासनिक प्रमुखलाई नगरपालिकामा बस्न सक्ने स्थिती नभए पछी नेपाल प्रहरीको स्कटिङ्ग गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुर्यायो ।
नगर प्रमुख माथि अपमान गरेको, अभद्र व्यवहार र अपसब्द बोलेको आरोपमा नगरप्रमुखका समर्थक स्थानीय समुहले नगरपालिका कार्यालय परिषरमा गरेको आन्दोलनले यो परिस्थिती निमार्ण भएको थियो । यो सबै हुन अघी उनै प्रमुखले पनि कर्मचारीको नगरपालिका गेट अगाडी भेला नै बोलाएर आफुहरुले नीति नियम र कानुनले दिए अनुरुप काम गरिरहदा पनि नगरप्रमुखबाट सधै सार्वजनिक रुपमा कर्मचारीले काम गर्न दिएनन भन्नुले नगरका कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल गिरेको आसय व्यत्त गरे ।
यो सबै घटना हुनको पछाडिको अन्तर्यको विषय भने नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा बालुवा उत्खनन विक्रि सम्बन्धी नगरपालिका निर्णयमा पुग्न नसक्नु थियो । मेचीनगर नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि, २०७६ को परिच्छेद २ मा भएको ठेक्का व्यवस्थापन कार्यको दफा ३ अनुसार ३ पटक सम्म सुचना प्रकासन गर्दा समेत नदीहरुको ठेक्का लाग्न सकेन । यसले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको स्रोत, भौतिक विकास निमार्णका लागि अनिवार्य साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीलाई प्रत्यक्ष मार पारेको छ ।
यसमा देखिएको कानुनी जटिलतालाई फुकाउनलाई पनि नगरप्रमुखसँग सुविधाजनक बहुमत छ । मेयरको नेत्रित्वमा रहेको नेकपा एमालेको मेचीनगर नगरपालिकामा दुई तिहाइ बहुमत रहेको अवस्था छ । त्यस्तै उपप्रमुख पनि एमाले पार्टीबाट निर्वाचित भएको हुदाँ पनि नगरमा काम गर्न निकै सहज अवस्थामा रहेको आम बुझाई देखिन्छ । तर, यथार्थमा परिस्थिती त्यस्तो देखिदैन । नगरपालिकाले जनताको आशा अनुसार काम गर्न नसकेको उनै मेयर विभिन्न सार्वजनिक समारोह र संचार माध्यमा अभिव्यत्त गरिरहेका छन । उनी कहिले कर्मचारीतन्त्र, कहिले पहिलाको सरकारका निर्णयका कारण, त कहिले अरु कसैलाई दोस दिएर काम गर्न नसकिएको भन्ने गरेको सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने, उनलाई जनताको काम गर्न नदिने कर्मचारीतन्त्र, पहिलाको सरकारमा भएका बेला गलत निर्णयलाई सच्याउने र कानुन बिपरीत काम गरिएको भए त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति वा अरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर नगरको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने कार्य गर्न कसले छेकेको छ ?
प्रत्येक मनिसका एउटा गुण समान हुन्छ । त्यो हो, मेरो कमजोरी भयो भनेर स्विकार्न नसक्ने गुण । त्यसैले सधै कमजोरी जती सबै अरुमा खोज्ने, देख्ने र आफुलाई निर्दोष बनाउदै समस्याबाट उम्किने प्रबृतीलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
आम मानिसमा यो प्रबृती रहनुले त्यती धेरै फरक नपर्न सक्छ तर जनताको जनमत लिएर सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिमा यो प्रबृती देखिनुले उनीहरुमा जनता प्रतिको जवाफदेहीता रहदैन । पाएको जिम्मेवारी ठिकठाक तरिकाले पुरा हुन सक्दैन । नगरप्रमुखलाई अरुलाई केवल दोस दिएर मात्र उम्कने छुट छैन र हुदैन । पालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने छुट जनप्रतिनिधिलाई पनि छैन । त्यसैले यो उनीहरुको पनि असफलता हो । यसलाई स्विकार्नु सक्नु पर्छ । अनि मात्र अगाडी बढ्न सक्ने बाटो खुल्छन ।
नगरप्रमुखलाई यदी शंकाको सुविधा दिने र उनले बारम्बार भनेको जस्तै कर्मचारीले काम गर्न नदिएको भए पनि यहाँ एउटा प्रश्न चिन्न खडा हुन्छ । उनले नगरको नेत्रित्व समालेको करिव दुई बर्ष सम्म पनि किन यो समस्या समधान हुन सकेनन ? त्यस्तै यस विचमा चार जना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत फेरीदा पनि किन यो समस्या समधान हुन सकेन ? के त्यसो भए मेयरले भनेको कर्मचारीको समस्या प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको तह सम्म मात्र सिमित छैन । विभिन्न समयमा सतहमा आएको कर्मचारी विचको विबाद र नगर भित्रका विभिन्न प्रशासकिय विभाग बिच रहेको तालमेल हुन नसक्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । तर, यो सबैलाई समधान गर्ने जिम्मेवारी बाट के भाग्न मिल्छ त नगरप्रमुखले ? कदापी मिलदैन ।
जनतालाई काम चाहिएको छ त्यसको सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नगरप्रमुख र उपप्रमुखले धेरै लिन पर्छ ।
अर्को नगर प्रमुखले उठाएको सवाल हो । पुरानो सरकारका कारणले अहिले असहज भएको भन्ने बिषयमा पनि कानुनी असजिलो भएको भए कानुनी पाटोको लागि बहुमतको सरकारको नेत्रित्व गरेका मेयरलाई यहाँ सहजता देखिन्छ । अन्य केहि कारण भए पनि उनले छानविन गरि दोसिलाई कारवार्हीको दायरामा पनि ल्याउन सक्छन । यस्तो केही नगर्ने केवल दोस लगाएर नगरवासिलाई थुमथुम्याएर मात्र राख्ने छुट कानुनत नगरको नेत्रित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई छैन ।
समस्याको समधान बिधि र पद्दत्तिबाट खोज्नु लोकतन्त्रको मुख्य प्रकृया हो । यो नै नियम हो । माथी चर्चा गरिएको दुई घटनामा नगर प्रमुखको दोहोरो नीति प्रष्ट देखिन्छ । पहिलो घटना क्रममा अधिकृत माथि अपमान हुदाँ आफै हस्ताक्षर गरि विधिवत रुपमा प्रेश विज्ञप्ती निकाले । तर, जब उनै माथि प्रशासकिय अधिकृतबाट त्यस्तै किसिमको व्यवहार भयो । उनले यसलाई बिधिवत प्रकृया वा कानुनी बाटो भन्दा शक्तिको प्रदर्शनी गरेर कर्मचारीमाथी आफुनिकट समुहलाई जाही लाग्न प्रोत्साहन गरे । उनले विवेकको प्रयोग गर्दै नगरपालिकाको गरिमा राखेर विधान र प्रकृया बाटभन्दा भिडले प्रशासकिय प्रमुखलाई तह लगाउने उपया अपनाएको देखिन्छ ।
नगरपालिकाका प्रशासकिय प्रमुख र राजनीतिक प्रमुख माथि ७ दिन भित्र एकै किसिमका घटना घट्दा नगर प्रमुख अधिकृतमाथि भएको घटनामा केही नरम देखिए र कानुनी बाटो रोजे तर जब त्यही घटना आफैमाथि भयो उहाँ गरम भए । उनको गर्मीका कारण नगरपालिकामा बेग्लै तरग ल्यायो । नारा जुलुस, मार्ने सम्मको धम्कीका भाषा, टोडफोड सम्म हुन सक्के अवस्था नगरपालिकामा सृजना भयो ।
यस्ता घटना सतहमा आउदाँ यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सुरक्षामा पनि अधिकृतले भने जस्तै केही त्रास उत्पादन भएको छ । काम गर्ने मनोबलमा पनि पकै यसले असर गरेको छ । यसले जनताले दैनिक लिनपर्ने सेवामा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । यसले भोलिको दिनमा अझै धेरै जनताले सास्ती बढने छ र नगर प्रमुख भनिरहेका हुनेछन । कम्रचारीबाट काम गर्नै दिएन । यो मेरो असफलता हैन । कर्मचारीको असफलता हो । तर के सरकार प्रमुखलाई यसरी सजिलै उम्कन पाउने छुट हुन्छ ? यो छुट उहाँलाई हुने छैन । हुन सक्दैन ।
जनता प्रति जवाफदेहीता नगर सरकारको हुन पर्छ ।
मेचीनगरमा समस्या केवल राजनीति र कर्मचारीको लडाइको मात्र अवस्था छैन । यहाँ साना ठुला फरक फरक खाल्का युद्ध कर्मचारी बिच भएका विषय पनि बेला बेला बाहिर आउने गरेका छन । कहिले बरिष्ठताको, कहिले कर्मचारी कुटिएका सुरक्षा चुनैति सम्बन्धी कुरा कहिले फरक फरक विभाग विचको , त कहिले विभाग र नगर सरकारको बिच हुन नसकेको तालमेलको कुरा सतहमा आइरहेका छन । यस्ता बिबादले दिर्घकालिन निकास र समधान पाउन सकेका छैनन । यस्ता बेला बेला हुने सित युद्दले साडेको जुधाईमा बाछोको मिचाई भनेजस्तै सेवा ग्राही सबै भन्दा धेरै मारमा परेका छन ।
कम गर्दा समस्या आउनु वा मत नमिल्नु स्वभाबिक हुन्छ । तर, यहाँ भित्रका बिभिन्न विभागको द्वन्दलाई प्रशासनिक तालमेलको मात्र कारण भन्दा पनि यसलाई राजनीतिक रोटिसेक्न प्रयोग भएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । जनतालाई सेवा दिन अथवा भनै जनताको काम गर्ने ठाउँमा कुनै राजनीतिक रंगमा घुलेका वा रंग बनिसकेकाहरुबाट सेवाग्राहीलाई पनि फरक फरक रंगमा देख्ने र रंग अनुसार काम अगाडी बढाउने प्रबृत्तीले जनताले थप दुख पाइरहेका छन ।
कर्मचारीको राजनीतिक रंगको अन्त्य नगरी यसको समधान मुस्किल देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको नेत्रित्व गरिरहेका नगर प्रमुखलाई कानुन र विधिको परिधीमा रहेर काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने देखिदैन । कसैले नगर प्रमुख लाई नगरपालिका भित्र बसेर असफल बनाउने सोच्छ भने त्यसले नगरप्रमुखलाई मात्र हैन सिगो नगरलाई र नगर बासिलाई असफल बनाइ रहेको हुन्छ । बिभिन्न नयाँ पुराना समस्या बाट ग्रसित रहेको यो सिमावार्ती नगरमा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बमोजिम ठिक ठिक काम गर्ने हो भने यस नगरमा परिवर्तन आउन समय लाग्दैन । हामी मेचीनगरबासीको लागि मिसन ८४ को भाष्य जस्तो यस नगरले ५ बर्ष घुमाएर मिसन ८४ लाई पर्खेर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।
मेयर गोपाल बुढाथोकी २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनका बेला राजालाई श्रिपेज खोलेर चुनावमा आउन चेतवानी दिने मदन भण्डारीकै पार्टीका नेता भएकाले उनको क्षेत्राधिकारको विषयमा नगरको विकास निमार्ण र प्रगतिमा असहयोगी बन्ने हरुलाई खुल्ला रुपमा कर्मचारीको झोला बिसाएर चुनावमा आउन चुनैती दिन सक्नु पर्छ ।
यि र यस्ता विभिन्न कारणले नगरपालिकाको नेत्रित्व असफल बनिरहदा यो असफलता केबल नगर प्रमुख , उपप्रमुख वा कर्मचारी वा राजनीतिक दलको मात्र असफलता हुदैन यो समर्ग नगरवासीको असफलता हुनेछ । निजामती सेवा ऐनको अभावमा पनि यो समस्याको समधानको बाटो खोल्ने काम नगरको मात्र नभएकोले संघ र प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिले पनि यस नगरलाई आजको विद्यमान समस्याबाट बाहिर ल्याउन विषेश पहलकदमी लिनुपर्छ ।
