झापा, मंसिर ५ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, गुगल, ह्वाट्सएप लगायतले तीन महिना भित्रमा नेपालमा दर्ता नगरे सरकारले बन्द गर्न सक्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८० मा भएको व्यवस्था अुनसार नेपालमा सञ्चालनका लागि सबैप्रकारका सामाजिक सञ्जालले नेपाली कानून अनुसार दर्ता हुनु पर्ने र नभए सरकारले बन्द गर्ने सक्नेछ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ,’ यद्यपि नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यो प्रावधान लागु हुने छैन ।
सूचीकरण मात्र नभएर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले प्रत्येक तीन वर्षमा अध्यावधिक गराउनु पर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा समेटिएको छ । एक लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु राख्नु पर्ने र त्यसका लागि आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त विन्दुले काम गर्नुपर्नेछ । जसमा निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका सामग्रीको पहिचान गर्ने, त्यस्ता सामग्री निश्चित अवधिका लागि वा पूर्ण रूपले निष्क्रिय बनाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिने र आफ्नो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग सम्बन्धमा समय समयमा सार्वजनिक जानकारी गराउने आदि रहेका छन् । यस किसिमको व्यवस्था नभएका सामाजिक सञ्जालहरूले तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने कार्य गरिसक्नु पर्ने समयसीमा निर्देशिकाले तोकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले निर्देशिका अन्तर्गत गर्न नहुने क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूको प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र हटाउनु पर्नेछ । त्यस्तै कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाई वा सम्बद्ध निकायले निर्देशन दिएमा २४ घण्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाउनु पर्नेछ ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।
टेकपानाको सहयोगमा
