झापा, कार्तिक १५ । राष्ट्रियसभामा गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले विधेयक पारितका लागि सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सरकारका तर्फबाट नभई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मिलेर गत वर्ष चैत ५ गते यो विधेयक दर्ता गराएका थिए । पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जानेछ ।
वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म राज्यका विभिन्न निकायका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेमा मात्र त्यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ । पारित विद्येयकले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलाइएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा थियो । पारित प्रतिवेदनमा चौथो नम्बरमा राखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको हाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम पनि चौथो स्थानमै छ ।
विद्येयकले पहिलो पटक शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा समेटेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख र माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई एकै मर्यादाक्रममा राखिएको छ । उनीहरुको मर्यादाक्रम १९ नम्बरमा कायम गरिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारका उपसचिव सहित माद्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षकलाई मर्यादाको २० औं स्थानमा राखिएको छ भने वडा अध्यक्ष सहित माद्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई २१ स्थानमा राखिएको छ । यस्तै सर्वोच्चको न्यायाधीशभन्दा अगाडि प्रदेशका सभामुखलाई राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम पनि प्रस्तावितभन्दा हेरफेर गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई हालको सातौँ स्थानबाट आठौँमा झारिएको छ । सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम बराबरी गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आफ्नो प्रदेशभित्र मर्यादाक्रममा अघि रहने हालको व्यवस्था हट्ने छ र सबै स्थानमा एकै कायम हुने छ । प्रदेश सभाका सभामुखलाई १० र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई ११ औँ स्थानमा राखिएको छ । सबै महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम अब एकै हुने छ । यसअघि काठमाडौँका प्रमुखको मर्यादाक्रम अघि थियो । काठमाडौँका प्रमुखको मर्यादाक्रम सरकारले तोकेकोमा १० औँ र अन्यको ११ औँ स्थान थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विद्येयकमा सबै महानगर प्रमुखको मर्यादाक्रम १७ औँ स्थानमा तोकेको छ ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सभाको उपसभामुख, नेपाल सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, नेपाल सरकारको पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वसभामुख, संविधान सभाको सदस्य, पूर्वसांसद सबैलाई मर्यादाक्रमको १२ औँ स्थानमा राख्ने गरी विद्येयकले व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सङ्घीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधान सेनापतिको एकै मर्यादाक्रम रहने छ । उनीहरुलाई १३ औँ स्थानमा रहने गरी विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई भने मर्यादाक्रमको १७ औँ स्थानमा राख्ने गरी विद्येयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ ।
