झापा,भदौ १२ । निर्वाचन आयोगले दलहरूको मनोमानी अभ्यासविरुद्ध कडा प्रावधानयुक्त कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रूपले गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले पुराना अभ्यासमा नयाँ व्यवस्थाहरू थपेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि आयोगले सरोकारवालासँग सातवटै प्रदेशमा र विज्ञसँग छलफल गरी नयाँ निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नयाँ मस्यौदा अनुसारको कानून बन्न सके शासकीय सुधारको कोशेढुंगा हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसअघि नेपालमै भएका धेरै निर्वाचनको अभ्यास र विदेशको समेत अभ्यास हेरेर निर्वाचनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र निष्पक्ष बनाउन कानूनमै नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थपलियाले जानकारी दिनुभयो । गत असार १८ गते यो मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेश भएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनको मिति कानूनमै तोक्ने, फौजदारी मुद्दा लागेकाले चुनाव लड्न नपाउने, समानुपातिकबाट दुईपटकमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने, दल त्यागेमात्रै अर्को दलबाट चुनाव लड्न पाउने, नो भोट, विदेशमा बसेकालाई समानुपातिक भोटको व्यवस्था गर्ने, उम्मेदवार वडाध्यक्षमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेसहितका दर्जनौं नयाँ विषय कानूनमा उल्लेख छ ।
संसद्मा पुगेर पर्याप्त छलफल नभइसके पनि दलहरूले नयाँ निर्वाचन कानूनका प्रावधानलाई सकारात्मक भनेका छन् । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल आयोगले निर्वाचनलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र अझै लोकतान्त्रिक बनाउन ल्याएका नयाँ प्रावधानहरू सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।
