झापा, साउन १ । एमालेले जनप्रतिनिधिलाई पार्टी संगठनको कार्यकारी जिम्मेवारीमा लगाम लगाउने नीति तय गरेको छ । उसले जनप्रतिनिधिले दोहोरो जिम्मेवारी पाउने गरी पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले यसअघि सबै केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो ।
एक महिनापछि भदौबाट एमालेले सातवटै प्रदेश, विशेष प्रदेश हुँदै क्रमशः ७७ जिल्ला कमिटी र गैरभौगोलिक जिल्ला कमिटीको अधिवेशन गर्दै छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा एमालेले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटीको कार्यकारी पदमा जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो । यसले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेरको सम्भावना छ ।
केन्द्रीय सचिवालयको शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयका कारण प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको अबको अधिवेशनमा केन्द्र र प्रदेशका सांसद, मेयर र उपमेयर तथा पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यकारी पदको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन । एमालेका जिल्ला र प्रदेशका अध्यक्ष, सचिव र पदाधिकारी भएका थुप्रै नेता सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । कतिपय स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।
‘अबको जिल्ला र प्रदेशहरूको अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिले कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उठ्न नपाउने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ,’ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पत्रकारसँग भन्नुभयो, ‘खासगरी केन्द्र र प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संसदीय भूमिका र काममै व्यस्त बन्ने भएकाले व्यावहारिक हिसाबले पनि पार्टीको कार्यकारी भूमिकाको दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न उचित नहुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
