मेचीनगर, असार २७ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नगरप्रमुखकै संरक्षणमा एक करोड ९९ लाखभन्दा बढी मुल्य बराबरको ढुंगागिट्टी गैरकानूनी रुपमा बिक्रि गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई बाटो खोलिदिएको खुल्न आएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नु पर्ने भण्डारण (स्टक) गरेको ढुंगागिट्टीलाई गैर कानूनी रुपमा ठेकेदारका पक्षमा निर्णय गरी नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी आफैंले स्टक प्रमाणित गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर एक करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपैया बराबरको ढुंगागिट्टी ठेकेदार कम्पनीलाई बिक्रि गर्न बाटो खुला गरिदिनु भएको थियो । जसबाट नगरपालिकालाई ३ लाख ८७ हजार ६ सय ९० रुपैया मात्र आम्दानी भएको नगरको राजश्व शाखाले जनाएको छ ।
मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको २०७९/४/१६ गतेको निर्णय ।
मेचीनगरमा ठेकेदारहरुले विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरि राखेको ३३ लाख २९ हजार ६ सय २४ क्यू फिट ढुंगागिट्टीलाई कानून बिपरित स्टक प्रमाणित गरिदिएर नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्रि गर्ने बाटो खोलिदिनु भएको हो ।
मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको २०७९/५/२८ गतेको निर्णय ।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ को व्यवस्था अनुसार उक्त परिमाणको ढुंगागिट्टीको मुल्य प्रति क्यू फिटको ६ रुपैयाका दरले एक करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपैया १६ पैसा रकम हुन आउँछ । कानून बमोजिम यो पुरै रकम नगरपालिकाले आम्दानी गर्ने हो तर नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्रि गर्ने पत्र दिए पछि उक्त परिमाणको ढुंगागिट्टीबाट नगरपालिकालाई ३ लाख ८७ हजार ६ सय ९० रुपैया मात्र आम्दानी भएको देखिन्छ । जसबाट नगरपालिकालाई एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ रुपैया राजश्व घाटा लागेको छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार प्रति क्यू फिटको मुल्य ६ रुपैया निर्धारण गरेको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि नगरपालिकाले ठेकेदारले स्टक राखेको नदिजन्य सामग्रीको मुल्य प्रति क्यू मिटरको ५ रुपैयाँ मात्रै राखेर नगरपालिकाको राजश्वमा करोडौं रकम घाटा पुर्याएको देखिन आएको छ । प्रति क्यू मिटर बापतको रकम पनि नदिजन्य सामग्रीको सबै स्टक गरेको परिमाणको रकम नगरपालिकामा जम्मा भएको देखिदैंन । त्यसैले स्टकको परिमाण र नगरपालिकाको राजश्व शाखामा जम्मा भएको रकमको हिसाब समेत मिल्दैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरिएको स्टक गरिएको ढुंगागिट्टी जफत गर्नु पर्ने प्रतिवेदन ।
अबैध रुपमा भण्डारण गरेको नदिजन्य सामग्रीलाई नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नु पर्नेमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले स्टक प्रमाणित गरेर ठेकेदारलाई नै बिक्रि गर्न बाटो खुला गरेको देखिएको हो । ‘ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ को उपदफा ५ मा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अन्तर्गत आर्थिक बर्षको अन्तमा नदी किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्रि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ तर गत आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा मेचीनगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अबैध रुपमा भण्डारण (स्टक) गरिएको नदिजन्य पदार्थलाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयबाट नै स्टक प्रमाणित गरिएको देखिन आएको छ । अबैध सामग्रीलाई बैध बनाउन गरिएको नगरकार्यपालिकाको निर्णय नै गैरकानूनी भएको खुल्न आएको हो ।
आर्थिक बर्ष समाप्त भए पछि ठेकेदारले भण्डारण गरिराखेको ढुंगागिट्टी जफत गर्नु पर्नेमा उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी गैरकानूनी रुपमा स्टक प्रमाणित गरेर नगरपालिकालाई करोडौंको राजश्व घाटा पुर्याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको मेचीनगरको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
गैरकानूनी रुपमा स्टक गरिएको ढुंगागिट्टी बिक्रि गर्न नगरप्रमुखले ठेकेदारलाई दिएको पत्र ।
मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको २०७९/४/१६ गतेको निर्णय नं. ११ र मिति २०७९/५/२८ गतेको निर्णय नं. ४४ मा ठेकेदार कम्पनीहरु कन्चन निर्माण सेवा र पुर्वेली निर्माण सेवाले भण्डार गरेको नदिजन्य पदार्थ स्टक प्रमाणित गर्ने निर्णय गरिएको छ । जुन निर्णय नै गैरकानूनी भएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई दिने स्टक प्रमाणितको पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कुनै कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमाने पछि नगरप्रमुख बुढाथोकी आफैंले हस्ताक्षर गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई स्टक प्रमाणितको पत्र दिइएको थियो । जबकी कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा लेखिने जुनसुकै पत्रमा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सम्बन्धीत शाखा प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ । नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादनको पत्रमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनन तर नगरप्रमुख बुढाथोकीले नगरपालिकालाई एक करोड ९५ लाख भन्दा बढी रकम नगरपालिकाको राजश्व घाटा लगाएर ठेकेदारको पक्षमा कार्यपालिकाको निर्णय गराई पत्रमा समेत आफैंले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले २०७९ असोज महिनामा पुर्वेली निर्माण सेवा र कन्चन निर्माण सेवालाई स्टक रहेको नदिजन्य सामग्री बिक्रि गर्न पत्र दिनु भएको देखिन्छ ।
त्यति मात्रै होईन मेचीनगरले गत आर्थिक बर्षमा खोला ठेक्का लगाउँदा कानूनी मापदण्ड समेत उल्लघंन गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम अनुगमन गरी प्रतिवेदन नगर्ने, दैनिक अभिलेख तेरिज प्रमाणित गरी नराख्ने तथा मापदण्डका प्रावधान उल्लेख नगरी सम्झौता गर्ने ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई ठेक्का सम्झौता भएको सबै नदिहरुको भण्डारण जफत गरी लिलाम गर्नु पर्दछ ।’
आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरेका हौंः नगरप्रमुख बुढाथोकी
ठेकेदार कम्पनीले स्टक गरेरे राखेको ढुंगागिट्टीलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्टोक प्रमाणित गरेर राजश्व असुली गरी बिक्रि गर्न बाटो खोलिदिएको मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले सेतोपत्रसंग बताउनु भयो ।
‘निर्माण कार्य जारी राख्न पनि ढुंगागिट्टी आवश्यकता भएकाले स्टोक प्रमाणित गरि बिक्रि गर्न दिने निर्णय भएको हो,’ बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘महालेखाको आदेशले मात्रै नगरपालिका चल्दैन ।’ ठेक्का लगाएको रकमका आधारमा प्रति घन मिटरको राजश्व निर्धारण गरी त्यही अनुसार रकम जम्मा गर्न लगाएर ठेकेदारले स्टक गरेको नदिजन्य सामग्री बिक्रि गर्न दिएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताउनु भयो ।
‘यस भन्दा अघि नगरपालिकाले स्टक प्रमाणित गर्ने व्यवस्था नै रैनछ,’ बुढाथोकीले सेतोपत्रसंग भन्नुभयो, ‘हामी आए पछि आवश्यकताका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेर स्टक प्रमाणित गरेर राजश्व असुली गरेका छौं ।’ वहाँका अनुसार नदिजन्य सामग्रीको अबैध उत्खनन रोक्न नगरपालिकाले मात्रै सक्दैन । ‘नगरपालिकाले भन्ने बित्तिकै पुलिसले मान्दैन,’ नगरप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘पुलिसलाई नगरपालिकाले अनुरोध मात्रै गर्ने हो, हाम्रो जनशक्तीले खोला रुघ्न सक्दैन ।’
