झापा, असार २२ । कोशी प्रदेशको नवनिर्मित सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
सभामुखको समेतको हस्ताक्षरमा आवश्यक पर्ने बहुमत देखाएर सरकार बनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तीन जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो ।
एमालेले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो । रिटको आइतबार बिहान १० बजे पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गरिनुपर्ने माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ‘संविधानको प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाएपछि हामी रिट दर्ता गरेका छौँ । त्यसैले असंवैधानिक कदमविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हौँ,’ भण्डारीले भन्नुभयो ।
उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
जुनसुकै व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएपनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले आज प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुभयो।
