झापा, असार १ । मेचीनगर नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा वापत वितरण गर्ने भत्तामा शंका उत्पन्न गर्ने गरी महालेखाले बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गत आ.ब. २०७८/०७९ मा मेचीनगर नगरपालिकाले वितरण गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका व्यक्तिहरु सहि हुन भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
भत्ता पाउनेहरुको फोटो सहित नागरिकता नम्बर उल्लेख गरी मुल अभिलेख राख्नु पर्नेमा मेचीनगरले त्यस्तो अभिलेख नराखी समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेकाले अहिले भत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरु सहि हुन भनेर भन्न नसकिने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
फोटो सहितको मुल अभिलेख राखेर मात्रै भत्ता वितरण गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि मेचीनगरले त्यस्तो अभिलेख नराख्दा सामाजिक सुरक्षामा गएको रकम अनियमित भएको हुन सक्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै महालेखाले मेचीनगर नगरपालिकामा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको बैंक खातामा समेत प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक बर्षभित्र एक पटक पनि कारोबार नगर्ने व्यक्तिहरुको खाताको अपडेटको विवरण नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएकाले निस्कृय खातामा समेत रकम गइरहेको हुन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको निस्कृय खाताको विवरण महालेखाले माग्दा बैंकबाट नआएको भनेर विवरण नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जबकी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने बैंक र नगरपालिकाबीच सम्झौता हुँदा नै बर्षमा दुई पटक बैंकले खाताको विवरण नगरपालिकालाई पठाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यस बिषयमा बैंकले विवरण नपठाए पछि नगरपालिकाले ध्यान नदेखिएको समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले भनेको छ,‘पालिकाले यस आ.व. मा बैंक मार्फत समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा निस्कृय खाता, खाता खोलेको मितिदेखि हालसम्म तथा आर्थिक बर्षको अन्तसम्म एक पटक पनि कारोबार नगर्ने लाभग्राहीको खाताको विवरण तयार गरे नगरेको, स्थानीय तहबाट डमी एकाउन्ट खोलिएको लाभग्राहीबाट केवाईसी अपडेट समेत नभएको खातामा जम्मा भएको रकम तथा जि एल एकाउण्ट बैंकबाट फिर्ता लिई संघीय संचित कोषमा दाखिला गरे नगरेको विवरण माग गर्दा बैंकबाट प्राप्त नभएको भनी पालिकाबाट पेश भएन ।’
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पनि मेचीनगरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको हुन सक्ने शंका उत्पन्न भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका सन्धर्भमा महालेखाले थुप्रै प्रश्न उठाए पनि नगरपालिकाको तर्फबाट अहिलेसम्म आधिकारीक धारणा भने सर्वाजनिक भएको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
एउटै व्यक्तिलाई १२ पटकसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मनपरी, दुई करोड १८ लाख शंकास्पद वितरण