सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय बनाउन सरकारले स्थानीय तहमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छान्ने तयारी गरेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रधानाध्यापक चयन गर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा अवलम्बन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।
भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नगरपालिकाले योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यही विधिलाई देशभर लागू गर्न खोजेको हो ।
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ले प्रधानाध्यापक चयन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसलाई संशोधन गर्दै छुट्टै कार्यविधि बनाई स्थानीय तहमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रधानाध्यापकका लागि योग्यता, अनुभव, तालिम, विद्यालय विकास प्रस्ताव लगायतलाई आधार मानेर कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
देशभर २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । आधारभूत तहमा शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहका लागि शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि योग्य र धेरै योगदान गरेकाहरू विस्थापित नहुने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ र गुणस्तर सुधार गर्न तथा व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउन स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक चयन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
प्रधानाध्यापक सक्षम र इमानदार भए विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउनेमा दुई मत छैन । व्यक्तिगत निकटता र दलीय आस्थाका आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने र प्रधानाध्यापक बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि तिनै तहका सरकारले नीतिगत निर्णय गरी अघि बढ्न आवश्यक छ ।
साभारः कान्तिपुर ।
