मेचीनगर, चैत १३ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले किसानलाई नउम्रीने मकैको बीउ वितरण गरेको खुलासा भएको छ । नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदान भन्दै १५ दिन अघि वितरण गरेको मकैको बीउ नउम्रिएका कारण किसानले नगरपालिकामा गुनासो गरे पछि घट्ना बाहिर आएको हो ।
नगरपालिकाबाट वितरण भएको मकैको बीउमा समस्या देखिएको नगरको कृषि शाखाले स्वीकार गरेको छ । ‘रामपुर कम्पोजिट जातको मकैको बीउ किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेका थियौं,’ मेचीनगरका कृषि शाखा प्रमुख टेकेन्द्र प्रधानले भन्नुभयो, ‘नगरपालिकाले वितरण गरेको मध्ये एक लट मकैको बीउमा उमार शक्ति नभएको पाइएको छ ।’
प्रधानका अनुसार रामपुर कम्पोजिट जातको ११ टन मकैको बीउ सार्वजनिक सूचना मार्फत विभिन्न वडाका किसानलाई वितरण गरिएको थियो । नगरपालिकाले प्रतिकिलो १०४ रुपैया ८० पैसाका दरले खरिद गरी ५० प्रतिशत अनुदान दिएर प्रतिकिलो ५२ रुपैया ४० पैसाका दरले किसानलाई मकैको बीउ वितरण गरेको थियो ।
नगरपालिकाले बीउ उपलब्ध गराउन दरभाउ पत्र माग गर्दा मेचीनगर १० धुलाबारीस्थीत खड्का कृषि भण्डारले बीउ उपलब्ध गराउने टेण्डर पारेकाले उसैसंग सम्झौता गरी बीउ खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको कृषि शाखा प्रमुख प्रधानले बताउनु भयो ।
प्रधानका अनुसार नगरपालिकाले ११ लाख २१ हजार ५ सय ६९ रुपैँयामा बीउ खरिद गरेको हो । जुन बीउ नगरका ८४ जना किसानलाई वितरण गरिएको थियो । उमार शक्ति नभएको बीउको ठाउँमा किसानलाई अर्को बीउ निशुल्क उपलब्ध गराएको पनि प्रधानले बताउनु भयो । तर किसानले बीउ पाए पनि जमिन तयार गर्दा भने दोहोर खर्चका कारण आफुहरु मारमा परेको बताएका छन ।
‘पाँच प्रतिशत पनि उम्रिएन, खेत जोताउँदा जस्तो थियो लगभग त्यस्तै छ ।’ मेचीनगर २ का किसान देवेन्द्र ढकालले भन्नुभयो । ‘ट्याक्टर जोताएको एक घण्टाको २२ सय रुपैँया पर्छ, त्यसको खर्च कसले दिन्छ ? ढकालले प्रश्न गर्नु भयो, बीउ मात्रै दिएर हुन्छ, पहिलाको बीउ छर्दा गरेको खर्च फेरी गर्नु पर्ने अवस्था छ त्यो खर्च पनि नगरपालिकाले किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ किसानले गरेको श्रमको त हिसाब नै नभएको ढकालको गुनासो छ ।
अर्का किसान युवराज नेपालको पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको मकैको बीउ उम्रिएन । ‘निर्मलिकरण गरेको भनिएको बिउ पनि उम्रिएन,’ नेपालले भन्नुभयो, मेरो करिब २५ हजार रकम खर्च भएको छ, अहिले खेत त्यसै छोड्नु कि फेरी बीउ छर्नु जस्तो भएको छ ।’
नगरपालिकाले अनुदानको नाममा गम्भिर लापरबाही गरेकाले यसको दोषीलाई तत्काल छानविन गरी कारबाही गर्नु पर्ने समेत किसानहरुले माग गरेका छन ।
