मेचीनगर,पौष २८ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका ६ वटा राजनैतिक दलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराई जनताको कामलाई सुचारु गराउन माग गरेका छन ।
आज ६ राजनीतिक दलले संयुक्त रुपमा नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुडाथोकीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेका हुन । ज्ञापनपत्रमा गैर कानुनी ढंगबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने, अख्तियारी स्थगन गर्ने, कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा अवरोध गर्ने तथा जनताको सेवा लिन पाउने नैसर्गिक अधिकारको कुन्ठित गर्दै कानुनी राज्यको उपहास गरिएको उल्लेख छ । यसलाई तत्काल बन्द गरी अधिकृतलाई हाजिर गराई जनताको कामलाई सुचारु गराउन माग गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पछिल्लो पटक देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद प्रकरणलाई लिएर नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । पार्टीका प्रतिनिधिहरू सुवेशकुमार पनेरु,प्रकाश खड्का,भीम कुँवर,विशाल बास्तोला, ओमप्रकाश खापुङ्ग र हरि तिम्सिनाले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नगरपालिका भित्र जनप्रतिनिधि र तथा कर्मचारीबीचको समन्वय र आन्तरिक व्यवस्थापनको अभावमा आम नागरिकले सेवा पाउनबाटै बञ्चित हुनु परेको ठहर गरिएको छ । नगरमा भएका बिवाद समाधानमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा जनप्रतिनिधिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै नगरपालिकामा हाल देखिएको गलत गतिविधिको तुरुन्त निराकरण गर्दै नगर विकासका योजना तत्काल अघि बढाउन समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै, नदीजन्य पदार्थको अनियमित ढंगबाट दोहन तथा चोरी निकासी गरी राजश्व अपचलन भएकाले प्राविधिकसहितले अनुगमन गरी उत्खनन् परिमाणबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न तथा विगतमा गरिएका उत्खनन्को वैधता यकिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।
जग्गा वर्गिकरणको कार्य मेचीनगरमा अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै जिल्लाका अन्य पालिका सुचारु भएका योजना मेचीनगरमा किन हुन नसेको भन्दै ज्ञापन पत्रमा प्रश्न गरिएको छ । पत्रमा नगर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भूमिहीन नागरिकको धनिपूर्जा प्राप्तिको प्रकृया अघि नबढाइको उल्लेख छ । सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारीको आर्थिक पारदर्शीता तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा प्यारिभिट्टा बसपार्कको शीघ्र सञ्चालन, अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गाहरु खाली गर्न, कृषि मण्डी नबन्नुको कारण सार्वजनिक गर्न तथा हचुवाको भरमा नभई जनसरोकार र आवश्यकताका आधारमा कार्य अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।विज्ञप्तीमा मागको बेवास्था गरिए स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा थप विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
