समकालीन नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक आलोच्य पात्र मध्येका एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। उहाँ अरु धेरैको कारणले होइन, आफ्नो कोटरीका केही नेता, आफ्नै अकर्मण्य निर्णय र हठले त्यो तहमा ठेलिनु भएको हो। यो तहमा पुग्न उहाँलाई आफ्नै सोच र चेतनाले प्रेरित गरेको छ न की अरु कसैको योजना र षड्यन्त्रले ? हुनत देउवा नेपाली राजनीतिमा पृथक छबि र पहिचान बनाएको व्यक्तित्व पनि हो। ०४८ सालदेखि निरन्तर एउटै क्षेत्रबाट ७ पटक निर्वाचन जित्ने र ५ पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। यो ऎतिहासिक छबि बनाए पनि उहाँ साँच्चै अफ्ट्यारोको बेला आलोचित काम गर्नुहुन्छ र आफ्नो उचाईलाई सुहाउँदैन नसुहाउने नयाँ रेकर्ड बनाउनु हुन्छ। फौजदारी संहितामा संसोधन अध्यादेश ल्याउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर खिलराज रेग्मीलाई भेटेका पछिल्ला दुई कामले त्यही पुष्टि गर्छ। यी उहाँले गरेका इतिहासकै भयङ्कर गल्ती हुन्। यो बेला फौजदारी कसुरमा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने अध्यादेश ल्याउनु र खिलराज रेग्मीलाई आमन्त्रण गरेर भेट्नुको मुख्य धेय के ? यो हरेक नेपालीले गर्ने प्रश्न हो। यी दुई कर्म प्रधानमन्त्री देउवाले मात्रै गर्नु भएको किमार्थ होइन, असामान्य चेतले त्यही भन्छ तर सामान्य दिमागले अर्को पात्र देख्दैन। साँच्चै प्रधानमन्त्री देउवाका सामू अमुक बाध्यता र अरु केही कारण भए पनि आमनागरिकको बुझाइ र सिधा नजरले देखिने उहाँ नै हो । किटान गररै भन्न सकिन्छ, यी दुई विषय नेपाली राजनीतिक परिदृष्यका असोभनीय र अपाच्य कर्म हुन् । किन यो बेला असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याउन र रेग्मीलाई आतिथ्यता दिन देउवा तयार हुनुभयो ? यो सर्वत्र चासोको विषय हो। यो चासोको विषय मात्रै होइन , मुलुकबासीले हिम्मत गरेर खोतल्नै पर्ने पाटो हो। यसको गुह्य कारण नागरिकले अवश्य खोज्ने छन्, खोज्नु पर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यी गम्भीर गल्ती गर्नु अघि उत्साहजनक र प्रशंसनीय कर्म पनि गर्नुभएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन छिटफुट घटना बाहेक एकै चरणमा सम्पन्न भयो।
रोकिएका केही ठाउँमा पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर सबै परिणाम आइसकेको छ। गत बैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचन पनि उहाँकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो । यी बाहेक देउवा नेतृत्वमा भएका असल कामको फिहरिस्त लामै हुन्छ र छ । तर,पछिल्ला दुई कर्मके ती ओझेलमा परेका छन्। अहिले देश ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठनको सम्मुखमा छ। तर, उहाँलाई त्यसको हेक्का हुँदाहुँदै किन अन्यत्र भौतारिनु भएको हो ? यसको जवाफ आमनागरिक क्यासमा चाहान्छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ। त्योसँगै नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्छ। सरकार गठन हुन्छ। नयाँ जनादेश सहितको सरकार आवश्यकता अनुरुप अघि बढ्छ। अध्यादेश नै ल्याउनु परे ल्याउँछ। यो सबैमा जगजाहेर छ। यद्यपि, देउवा केही कुरामा बडोतेजले हतारिनुको रहस्य के छ ? यो धेरैले नबुझेको पाटो हो। यी कर्म गर्न हतारो उहाँलाई होला, देशलाई छैन। यदि छ भने विषेश सम्बोधन मार्फत उहाँले भन्नू पर्यो। सरकार काम चलाउ नै किन नहोस्, देउवा देशको कार्यकारी प्रमुख हो। हो, उहाँ बहाल हुँदै गरेको अवस्थामा फौजदारी संहितामा संसोधन अध्यादेशअहिले किन आवश्यक छ? यो अध्यादेश ल्याउनै पर्ने कारण जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? यदि जान्न नपाउने हो भने त्यसको गुह्य कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्यथा चुपचाप बस्न कोही बाध्य छैन। अमुक कसैलाई जेलमुक्त गर्न कसैलाई गुम्राहमा नपारियोस्। यो आलेखको आसय जेलमा रहेका व्यक्तिहरु छुट्नु हुन्न भने हुँदैहोइन । सार्वभौम संसदको अधिकार किन चीरहरण गरिँदै छ भन्ने मात्रै हो। सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसको गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनावमा गरेको चुनावी तालमेलले नै त्रिसंकु संसद बनेको हो। पूर्वघोषणा अनुसार एक्लै सरकार बनाउने ल्याकत काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई पनि आएन र एमालेले गरेको तालमेलले पनि पाएन। यो देखिएको दृश्य हो। तर, यहीबेला किन देउवा नेतृत्वको सरकार अनौंठो अध्यादेश ल्याउँछ र रेग्मीलाई भेट्न किन प्रधानमन्त्री स्वयम् आमन्त्रण गर्नु हुन्छ ? यसले सबैलाई चकित तुल्याएको छ। काङ्ग्रेस नेताको मौनता :- काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा बाहेक सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा सो दलका नेताको आधिकारिक धारणा प्रष्ट छैन। काङ्ग्रेसका अन्य नेता सभापतिको कदम उपर किन मौन छन्,यो बुझिनसक्नुको छ। सरकारमा रहेका केही मन्त्री र नेता त सभापतिको पूर्ण बचावटमा समय खर्चिरहेका छन् । सत्तामा रहेका अन्य राजनीतिक दलका नेताले सो विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । संयुक्त धारणा सार्वजनिक भएको छैन। यसमा विपक्षी एमालेको दोधारे व्यवहार प्रदर्शित भएको छ। यो अवस्था रह्यो भने देशको विद्यमान समस्यालाई हल गर्न थप समस्या सिर्जना हुन्छ। अध्यादेशका बारेमा एकअर्कालाई समर्थन गर्दै महामन्त्रीद्वायले ट्विट गरेपनि त्यसलाई रोक्न आफ्नै दल र अन्य दलको नेतृत्वसँग थप बहस गरेको बाहिरिएको छैन। यसका बारेमा नबोल्ने हो भने उहाँहरुको बढ्दो राजनीतिक क्रेज र उचाईको आयतन खुम्चन प्रारम्भ हुन्छ। यो बेला यस्ता विषयमा सामुहिक र सार्वजनिक धारणा आउन जरुरी हुन्छ । जनअपेक्षा विपरीत भएका यस्ता कर्मलाई कसैले पनि ढाकछोप गर्न मिल्दैन।कसैले कसैलाई भेट्नु आपत्तिजनक होइन। तर, भेटमा भएको छलफलको जुन विषय बाहिरिएको छ,त्यो सोचनीय छ। यो बेला गैरदलीय पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति स्वीकार्न सकिन्न।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै दल आबद्ध व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिलेसम्म मुलुकमा त्यस्तो अनुभव छैन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुनु अघि कुनै बेताले दल त्यागेको अवस्था छ। अहिले पनि त्यसैगरिनु उपयुक्त हुन्छ। # काङ्ग्रेस युवा नेताको दायित्व :- पार्टीमा पुरानो नेतृत्व हावी हुँदा काङ्ग्रेसको साख निरन्तर गिर्दो छ। त्यसमा पनि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलाबेला गर्ने यस्तै कामले काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताको आकर्षण गिर्दो छ। बर्सेनि मतदाता निरन्तर थपिँदै छन् । काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत क्रमशः घट्दो छ। यसपटकको प्रतिनिअधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले पाएको समानुपातिक मतले त्यो प्रष्ट पारेको छ। युवाको भरोसा र आसाको रुपमा पार्टीको नेतृत्वमा उदाएका युवा नेताहरूले त्यसमा हेक्का नपुर्याउने हो भने अबको आवधिक निर्वाचनमा काङ्ग्रेस खुद कमजोर हुनेछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन काङ्ग्रेस नेतृत्वको युवा पंक्तिले व्यक्तिगत जोखिम उठाउन हमेसा तयार हुनै पर्छ।
पार्टीलाई बचाइ राख्न बिद्रोह गर्नु पर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। त्यसतर्फ पनि काङ्ग्रेसको युवा पंक्ति चनाखो रहनै पर्छ। नेतृत्वको स्वेच्छाचारीताको सम्यम र शालीन प्रतिवाद गर्न सकिए भने काङ्ग्रेस निरन्तर कमजोर हुँदै जान्छ। अहिलेको निर्वाचनमा पार्टी ठूलो दल बनेको भ्रम पाल्ने हो भने त्यो भन्दा अर्को मूर्खता केही हुँदैन। त्यसकारण नेतृत्वबाट गरिने र गरिँदै आएका यस्ता गल्तीलाई ढाकछोप पनि नितान्त रोक्नु पर्छ। # किन गैरदलीय व्यक्ति ? गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने होइन तर संविधानले न्यायिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्ने कल्पना गरेको छ। त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय पृष्ठभूमिको व्यक्ति ल्याउने कुरा शोभनीय हुन्न। यो बेला सबैको स्पष्ट धारणा आइसकेको छ। सबैको करिबकरिब एउटै धारणा हो, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनु पर्छ।
किनकि, दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्ति स्वीकार्य हुन्न। यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था होइन। यद्यपि, यो इन्कार गर्न सकिन्न, लोकतन्त्रका खातिर त्याग, तपस्या र बलिदान गरेको व्यक्ति बाहेक बाहिरबाट ल्याउनु हुन्न। रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा सामान्य होला, तर यो बेला यस प्रकृतिका गतिविधिले समस्या अवश्य जन्माउँछ। त्यसतर्फ हरेक राजनीति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ र भएको अवस्था छ। सबैको निचोड एउटै हो, बाहिरबाट मानिस नखोजौँ। दलीय व्यवस्थामा दलीय पृष्ठभूमिबाट आएको र मुलुकलाई राजनीतिक योगदान दिएकै व्यक्ति सम्मानित पदमा पुग्नु पर्छ। जसले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आफूलाई रुपान्तरण गर्छ। त्यसैले अहिले गैरदलीय व्यक्ति आवश्यक छैन र चर्चा गर्नु पनि असान्दर्भिक छ।
