मंसिर चार, वार कि पार ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ जसमा प्रदेश सभाको समेत निर्वाचन हुनेछ । मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरू जनताको जीवनस्तर उकास्ने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने लगायत विकास निर्माणका आकर्षक एवम् मनमोहक कथाका पोका बोकेर गाउँ पसेका छन् । नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्तासीन दलहरू बाट भएका भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति, विसंगति र संसदीय व्यवस्थाको मर्म माथी नै पटक पटक भएको प्रहार बाट आजित भएर केही पढेलेखेका युवाहरूले स्वतन्त्र रूपमा सांसदको उम्मेद्वारी घोषणा गरेर मैदानमा उत्रिएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय उपस्थिति नै वाञ्छनीय मानिन्छ एकाध अपवाद बाहेक ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार लगभग एक करोड असी लाख मतदाता यस पटकको निर्वाचनमा सहभागी हुने छन् । पुग नपुग बाइस लाख मतदाता रोजगारीको शिलशिलामा मुलक बाहिर छन् । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश र अद्यावधिक भएकाहरूको संख्या मात्र निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको दोब्बर संख्यामा नेपाली मतदाताहरू देश बाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात् जति संख्याको मत प्राप्त गरी भोलीको सरकार बन्छ त्यति संख्या यो निर्वाचनमा सहभागी हुन बाट बन्चित हुँदैछन् । हामी कुन प्रकारको निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं ? सोच्ने बेला भएन र !
कानुनी व्यवस्था :-
"सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्च" का तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दिएको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले २०७४ चैत ७ गते निर्णय नं. १००३९ मा "विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरुलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनु" भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि लाग्यो, अब चैं देशको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा दिइरहेका कर्मवीर नेपालीहरूले पनि राज्यसत्तामा कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार पाउने भए । तर यथार्थता त्यस्तो रहेन । विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरू अहिले सम्म मतदान गर्ने अधिकार बाट बन्चित नै रहेका छन् । यसरी नोट चल्ने भोट नचल्ने अवस्था कहिले सम्म ? किन कुनैपनि प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा यो विषय बन्दैन ? हरेक दलका विदेशमा भातृ संगठनहरू छन् । ठूला भनिएका प्राय सबै नेताहरू वर्षमा दुई चार पटक यसो "देश पनि हेर्न मुख पनि फेर्न" विदेश धाईरहन्छन् । तर आफ्नो सुविधाको लागि छुट्टै नीति नियम बनाएर भएपनि सुखसयल उपभोग गर्नेहरूले यो विषयलाई किन किनारमा राखेका ? कुल मतदाता मध्ये ३०% लाई पाखा लगाएर गरिएको मतदान र त्यस बाट चुनिने कार्यकारीहरूको वैद्यता माथी प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने ? कुनैपनि नागरिकले तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने उसको संवैधानिक अधिकार हो । अर्को कुरा यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको पनि लगभग पाँच वर्ष हुन लाग्यो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको अर्थात् अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा सरोकारवालालाई लाग्छ कि लाग्दैन ?
निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको मतदान गर्नु मात्रै होईन मतदान नगर्नु पनि हो । मतदान नगर्ने भनेको मतदान बहिष्कार गरेको होईन । निर्वाचनमा उठेका उम्मेद्वारहरू मध्ये म कसैलाई पनि मत दिन्न भन्नु मतदान नगर्नु हो । जसलाई Right to reject, No vote पनि भनिन्छ । निर्वाचनमा सहभागी भएर म कसैलाई पनि भोट गर्दिन भन्ने विकल्पमा मतदान गर्नु नै Right to reject / No vote हो । संसारका धेरै देशहरू-फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रीस, युक्रेन, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, कोलम्बिया, स्पेन र हाम्रै छिमेकी देश बङ्गलादेश आदिमा यो व्यवस्था लागू छ ।
नो भोट सम्बन्धमा नेपालमा पनि व्यवस्था भने नभएको चैँ होईन । विकास लकाईं खड्का समेतले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधीश द्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले मिति-२०७० पौष २१ गते निर्णय नं. ९०६९ मा निर्वाचन आयोग र सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । नौ वर्ष बित्न लाग्दा समेत उक्त आदेशको पालना नगर्नु अदालतको अवहेलना हो कि होईन ? निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश मान्दैन, सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भने निर्वाचन आयोगको निर्देशन र सरकारले जारी गरेका फरमानहरू आम जनताले मान्दिन भन्न पाउने कि नपाउने ?
निर्वाचनको संघारमा यि दुई अत्यन्तै ज्वलन्त सवालहरू कसलाई राख्ने ? बेथिति अन्त्य गर्छौं, थिति बसाल्छौं भनेर हामी आम सर्वसाधारणका अघि भोट माग्न आउने नेताहरूलाई अब सोधौं "नोट चल्ने भोट नचल्ने" अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको सदुपयोग हामीले कहिले गर्न पाउने ? झापा क्षेत्र नं १ का जित्ने सम्भावना भएका दुई उम्मेद्वार मध्ये अग्नि खरेल पूर्व कानुनमन्त्री, पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत भइसक्नु भएको हुँदा र अर्का उम्मेद्वार विश्वप्रकाश शर्मा सत्ताधारी दलका महामन्त्री र भोली मुलुककै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बोकेका नेता भएकोले तपाईंहरू दुवैजना बाट यो प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा चाहेको छु । तपाईंहरू दुवैलाई हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दछु । अस्तु ।
२०७९/७/१०, धुलाबारी, झापा
