इटाभट्टा, असोज ११ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले एक करोड ५९ लाख रुपैया जरिमाना तिर्नु पर्ने भएको छ । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी खर्च नबुझाएकाले जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिमाना तोकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा चुनावी खर्च विवरण पेश नगरेको भन्दै नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीलाई ४ लाख ५० हजार, उपप्रमुख मिना उप्रेतीलाई ४ लाख ५० हजार गरी ९ लाख रुपैंया आयोगले जरिमाना तिर्नु पर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै नगरका १५ वटै वडा अध्यक्षहरुले समेत चुनावी खर्च विवरण समयमा नै पेश नगरेकाले प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई २ लाखका दरले जरिमाना ताकेको छ । १५ जना वडा अध्यक्षले ३० लाख रुपैया जरिमाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी नगरमा निर्वाचित सबै वडा सदस्यहरुले पनि समयमा चुनावी खर्च विवरण पेश नगरेकाले सबैलाई प्रति सदस्य २ लाखका दरले आयोगले जरिमाना तोकेको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । जस अनुसार मेचीनगरका ६० जना निर्वाचित वडा सदस्यहरुले २ लाखका दरले एक करोड २० लाख रुपैंया जरिमाना तिर्नु पर्ने भएको हो ।
समयमा चुनावी खर्च विवरण पेश नगर्दा मेचीनगरमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुले एक करोड ५९ लाख रुपैंया जरिमाना तिर्नु पर्ने भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका सबैले खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मेचीनगरमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नगरप्रमुखको उम्मेद्वार हुनु भएका इन्द्रबहादुर बुढाथोकी बाहेक कसैले पनि चुनावी खर्च विवरण समयभित्र पेश नगरेको बुझिएको छ । पराजित भएका उम्मेद्वारहरुले पनि जरिमाना तिर्नु पर्ने भएको छ । निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेका तर पराजित भएका अन्य ५ जना प्रमुख पदका उम्मेद्वारले जनही ४ लाख ५० हजार र उपप्रमुखले पनि ४ लाख ५० हजारका दरले जरिमाना रकम निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ । त्यस्तै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेद्वारहरुले २ लाखका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ । नगरका पराजित उम्मेद्वारहरुले मात्रै जम्मा ४ करोड ७० लाख रकम जरिमाना बुझाउनु पर्नेछ ।
निर्वाचित र पराजित गरी मेचीनगरमा उम्मेद्वार रहेकाहरुले जरिमाना बापतको जम्मा ५ करोड ६६ लाख रुपैंया निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले तोकेको समयमा जरिमाना रकम नबुझाएमा निर्वाचितहरुको हकमा पद मुक्त हुने व्यवस्था छ भने पराजितहरुको हकमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
