झापा, असोज ५ । संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको नागरिकता विद्येयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरे पछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बञ्जीत भएका छन । आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा संविधान जारी भएको ७ बर्षसम्म पनि आमाको नामबाट नागरिकता जारी भएको छैन ।
वर्तमान संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने गरी विद्येयक पास गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाएको थियो तर प्रमाणीकरण नहुँदा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनबाट बञ्जीत हुने अवस्था आएको संविधानका जानकार बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
सेतोपत्रसंग कुरागर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको विद्येयकले संविधानमा संघीय कानून बमोजिम गर्ने भनेर तोकिएको अधिकाशं बिषयलाई फुकाउने व्यवस्था थियो तर प्रमाणीकरण नहुँदा त्यो कार्यान्वयन भएन ।’ अधिवक्ता ज्ञवालीले नै २०५६ सालमा आमा वा बाबु मध्ये एक जनाको नामबाट बंशजको नागरिकता दिनु पर्ने भनेर सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । आफुले हालेको रिटको स्मरण गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, बुवाको ठेगान नलागेका सन्तानले नागरिकता विहिन हुनु परेको अवस्थालाई यो विद्येयकले सम्बोधन गरेको थियो, आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुँदा बुवा पत्तो नलागेका वा आमाको संरक्षणमा बसेका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुने थियो तर राष्ट्रपतिले विद्येयक प्रमाणीकरण नगर्दा त्यो समस्या समाधान भएन ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार यो विद्येयकले नेपालभित्र जन्मिएर आमा बाबुको ठेगान नलागेका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने बाटो समेत खोलेको थियो । त्यस्तै २०७२ सालसम्मकालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिएकाहरु सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने बाटो समेत यो विद्येयकले खोलेको ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
सार्क मुलुकभन्दा बाहिरका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुले समेत सांस्कृति, सामाजिक गतिविधिका लागि नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा भएकाले उक्त कुरालाई यो विद्येयकले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएको ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
विवाह पछि विदेशी महिलाले अंङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा अहिले पनि कायम रहेको ज्ञवालीले बताउनु भयो । वहाले भन्नुभयो, ‘जुन कुराको हल्ला गरेर प्रमाणीकरण रोकियो वास्तविकता त्यस्तो होईन, विद्येयक प्रमाणीकरण नै नभए पनि बैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता त विवाह गरेको भोलिपल्टै अहिले पनि जारी भइराखेको छ । त्यो २०६३ कै नागरिकता विद्येयकमा भएको कुरा हो ।’
नागरिकता विद्येयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पहिलो पटक पारित गरेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले टिप्पणी सहित फिर्ता गर्नु भएको थियो । दोस्रो पटक संसदका दुवै सदनले जस्ताको तेस्तै पारित गरेर पुन राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठायो । संविधानको धारा ११२ को ४ अनुसार दोस्रो पटक पठाएको विद्येयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान उल्लघंन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विद्येयक १५ दिनको समयसिमा मंगलबार सकिदा पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन ।
