महिला हक, अधिकार, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र समान सहभागिताको लागि महिलाहरुको संघर्ष सदियौ देखि चलिरहेको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा केहि उपलब्धि त पक्कै भएको छ । तर जति हुनुपर्ने त्यति अनुपातमा नीतिनिर्माण र नेतृत्वदायी भुमिकामा महिला प्रतिनिधित्व देख्न भने पाइएको छैन । समान सहभागिता, सुरक्षा, न्याय र समानताको लागि महिलाहरुले सडकमै उत्रेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आज पनि छ । अनेकौ बहाना गरेर महिला हक, अधिकार र न्यायका मुद्दाहरु कुल्चिएका र बेवास्ता गरिएका उदाहरण हामी सामु प्रसस्त छन ।
नेतृत्व, अधिकार र शक्तिको लडाइमा प्रमुख बिजय पाउनु भनेको नै राजनीतिक नेतृत्व हासिल गर्नु हो । राजनीतिमा हिस्सा लिदै देश, समाज र जनताको प्रतिनिधि या नेतृत्वकर्ता भएर सेवा गर्ने अधिकार महिलालाइ पनि छ । राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक महिला सहभागिता हुनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था संविधानमा पनि उल्लेख छ । तर, बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचन मा भने मेचिनगर गठबन्धन दलले महिलाको संबैधानिक हक सम्म हनन गरेको महसुस गर्न सकिन्छ । न त गठबन्धन दल महिला मैत्री बन्न सकेको छ । न त संविधानको पानामा लेखिएका कुराहरु ब्यवहारमा नै उतारिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको नाममा लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम स्थानिय सरकारको प्रमुख नभए उपप्रमुख पदमा नै भएपनि महिलालाइ उम्मेद्बारी दिइनुपर्ने हो । त्यसमा, नेपालको संबैधानिक ब्यवस्था अनुरुप राज्यको हरेक उच्च निकायमा ३३ प्रतिसत महिला सहभागिता गराइनुपर्ने हो । जस अनुसार हेर्ने हो भने पनि मेचिनगर नगरपालिका का जम्मा १५ वटा वडा मध्ये कम्तिमा ५ वटा वडाका अध्यक्ष पदमा महिला उमेदवार उठाइनु पर्ने हो । साथमा नगरको उप प्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हक स्वत महिलाकै हातमा सुम्पनु पर्ने हो ।
तर दुखलाग्दो कुरा त यो भयो कि, अनिवार्य भनिएका महिला सदस्य पद र दलित महिला सदस्य पदमा बाहेक उच्च पदस्थ उमेदवारको नामाबली दर्ता गर्दैगर्दा गठबन्धनको तर्फबाट महिलाको नाम न त उपप्रमुख मा नै आयो न त वडा अध्यक्ष मा नै । यदाकदा आएको नामहरु पनि बैशाख १२ गते निर्वाचन कार्यलयको दर्ता फाराम मा टिपोट हुन सकेन । महिलाहरु नेतृत्व लिन सक्षम छैनन भनेर टिकट नदिइएको हो । या त भागभन्डा लगाउदै जादा तीन वटै दल द्वारा महिलाको त्याग, बलिदान र समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको हो । सबैले सोचौ ।
हुन त, स्थानीय सरकारमा आफ्नो दलको तर्फबाट महिलाले उपप्रमुख पदमा उम्मेद्बारी दिन पाउनु पर्ने साथमा केही वडामा अध्यक्ष पदमा महिलालाइ सर्वसम्मत स्थान दिइनुपर्ने मागहरु राख्दै मेचिनगरका महिला राजनीतिज्ञद्वारा दबाब पनि दिइएको थियो । साथै, पार्टीका नगर सभापति, क्षेत्रीय सभापति र अन्य संबंधित पक्षबिच अन्तक्र्रीया गरि महिलालाई कानुन ले दिएको संबैधानिक हक अधिकारको बिसयमा ध्यानाकर्षण पनि नगराइएको त होइन । तर, अन्त्यमा महिलाको भागमा वडा अध्यक्षमा एक सिट पनि परेन । त्यसको बिपरित सबै दलले बिश्वास गरेको उपप्रमुख पदमा पनि गठबन्धन दलले महिलालाइ जिम्मेवारी सुम्पनु उचित ठानेन । आखिर किन ?
२०१५ सालको बि पि कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएकि द्वारिका देबि ठकुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गराउदै एसियाकै पहिलो महिला मन्त्री बनाउन सफल नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टिले पनि महिला राजनीतिज्ञको योगदानलाई सम्मान गर्न सकेन । न त नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजबादी पार्टीले नै महिलाको हक अधिकार बारे आवाज उठाएको पाइयो । तर पनि, घरदैलो कार्यक्रम देखि नगर स्तरिय कोणसभामासम्म पार्टीको झण्डा बोकेर महिला राजनीतिज्ञहरु पार्टीको हरेक गतिविधिमा सामेल भएका छौ । र भबिस्यमा पनि हुने छौ ।
राजनीतिक आस्था अनि आफ्नो पार्टीप्रति माया र बिश्वास धेरै छ । आशा छ, आउदो दिनहरुमा महिला राजनीतिज्ञको योगदानको पनि कदर हुनेछ । संविधानले महिलालाइ दिएको हक र अधिकारका प्रस्ताबनाहरु ब्यवहारमा लागू हुनेछन । शताब्दीयौ देखिको संघर्ष र आन्दोलन बाट जन्मिएको छ । साथमा लाखौ महिला अधिकारकर्मीहरुको रगतले लेखिएको छ महिला अधिकारको यो इतिहास । यहि इतिहास र संविधानको धारा उपधाराहरुको सम्मान गर्नु हरेक जिम्मेवार पक्षको कर्तव्य पनि हो ।
मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै स्थानमा बिजय उत्सब मनाउने तयारीमा रहेको गठबन्धन दलले स्थानिय निर्वाचनमा अनुमानित मतपरिणाम हासिल गर्न नसक्नुको कारण के के हुनसक्ला भन्ने बिसयमा समिक्षा बैठक त नगर र वडा स्तरमा बसि रहिएको होला । आफ्नै पार्टी भित्र एकले अर्कालाइ आरोप प्रत्यारोप लगाउने जस्तो गलत कार्य पनि भइ नै रहेको होला । तर पनि, अग्र पङ्तिको नेतृत्वकर्ताहरुले पार्टी सुदृढीकरण तर्फ कुटनैतिक कदम चाल्नु नै हुनेछ भन्नेमा सबै बिस्वस्त छौ ।
जसरि भएपनि संगठन बलियो बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको काधमा छ । चुनाबी दौरानमा भएका र गरिएका त्रुटिहरु सच्चाउदै अब आउने निर्वाचनमा बलियो प्रस्तुती दिएर पार्टीलाई बिजय गराउनु पर्ने बाध्यता पनि छ । हरेक बर्ग , भुगोल, क्षेत्र र जातजातिहरुको समाबेसिताका कुराहरु छन । यी सबैको बाबजुद लगभग ५१ प्रतिशात जनसंख्या रहेको महिला जनशक्ति माथी स्थानीय निर्वाचनमा गरिएको यस्तो असम्बैधानिक र अन्यायपूर्ण ब्यवहार प्रती पनि जिम्मेवार पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरि छ । हक, अधिकार, समानता, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र समानुपातिक सहभागिताको पुरानै लडाइ फेरि दोर्होयाउन महिलाहरुलाइ बाध्य नपारियोस ।
धन्यवाद ।
