काठमाण्डौ, असार ४ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादबले पुर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको काकरभिट्टा इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनु भएको छ ।
झापा, मोरङ र सुनसरीका रेल प्रभावितहरुसंग शनिबार मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री यादबले बजेटमा अर्थमन्त्रालयले मुआब्जाको रकम काटिदिएकाले समस्या भएको बताउँदै विभिन्न स्रोतबाट रकमान्तर गरेर भए पनि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरुवात गर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।
पूर्व पश्चिम रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा मन्त्री यादबलाई भेट गर्न पुगेको झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितहरुले तत्काल मुआब्जाको व्यवस्था गर्न मन्त्री समक्ष माग गरेका थिए ।
रेलवे प्रभावितहरुसंग कुरा गर्दै मन्त्री यादबले भन्नुभयो, ‘रेल आवश्यक छ, मुआब्जाका लागि रकम व्यवस्था गरेर वितरणको प्रक्रिया सूरु गर्छु ।’
मन्त्रालयमा छलफल गर्दै रेलवे प्रभावितहरु ।
प्रभावितहरुको तर्फबाट अध्यक्ष मैनाली सहित उपाध्यक्षद्वय ओम बिमली, रमेश दाहाल महासचिव रञ्जित प्रसाई, सचिव ज्ञानेन्द्र निरौला, सदस्यहरु विश्वराज न्यौपाने र राजन घिमिरेले रेलवेमा पर्ने जग्गाधनि र बसोबासीहरुको समस्याका बारेमा मन्त्री यादबलाई जानकारी गराएका थिए । छलफलकै क्रममा प्रभावितहरुको तर्फबाट मन्त्री यादबलाई ४ बुंदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन । छलफलमा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, रेल विभागका महानिर्देशक दिपक प्रसाद भट्टराई र मन्त्री यादबका प्राविधिक सल्लाहाकार बलराम मिश्रको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
रेल प्रभावितहरुले यस अघि असार १ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असार २ गते र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई असार ३ गते र राप्रपाका अध्यक्ष तथा संसदिय विकास समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङदेनलाई असार १ गते भेट गरी रेलवे प्रभावितहरुले मुआब्जा नपाउँदा भोग्नु परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै तत्काल मुआब्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
प्रस्तावित पूर्व पश्चिम रेलमार्गको झापा, मोरङ र सुनसरीका ५ हजार ४ सय २४ कित्ता जग्गा र ५ हजारभन्दा बढी स्थानीयहरु प्रभावित भएका छन ।
