कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र मध्ये विद्यालय पनि एक हो । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय खुल्न सकिरहेका छैनन । विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित भएर प्रत्यक्ष रुपमा पठनपाठन हुन अझै समय लाग्छ । बालबालिका महिनौ दिनदेखी घर बसिरहदा उनीहरुको मनोविज्ञानमा नकरात्मक प्रभाव पर्न थालेको पनि पाइन्छ । विद्यालय जाने बालबालिकाको शारिरीक उमेरलाइ हेर्ने हो त्यो अवधी उनीहरुका लागि साथिसङ्गी सग खेल्ने, रमाइलो गर्ने, पढ्ने, सिक्ने जस्ता कृयाकलापमा व्यस्त रहने उमेर हो । संक्रमणको यो समयमा यी सबै कुराहरु ठप्प प्रायः छन । विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन । तर अहिले नै सबै भुगोलमा विद्यार्थी विद्यालय जान सक्ने अवस्था छैन ।
विद्यालय अन्यौलमा
सरकारले असार १ गतेदेखी वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजिकरण गर्ने उद्देश्य निर्देसिका जारी गर्यो । त्यसपछी विद्यालयले विद्यार्थी अभिलेखिकरण गर्ने, पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने काम गरे । तर सरकारले विद्यार्थी भर्नाको अनुमती नदिदा वैकल्पिक सिकाइका उपायहरु विद्यालयले सन्चालन गर्न सकेनन । सिकाइ सहजिकरणका लागि केन्द्र सरकारले स्थानिय सरकारलाइ बढी जिम्मेवार बनाउन सकेन । सिकाइ सहजिकरणका लागि न त स्थानिय तहले कुनै प्रभावकारी काम गरे न त विद्यालयले नै ।
स्थानिय तहले विद्यालय सन्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न आफुलाइ अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठाइरहे । केही विद्यालयहरुले सिकाइका लागि आफुले गर्न सक्ने प्रयासहरु गरिरहे । प्रभावकारी अनुगमन नियमन नहुदा वैकल्पिक सिकाइ कागजमै सिमित रहन पुग्यो । सरकारले यिनै कुराहरुलाइ ढीलै भए पनि बुझ्यो र असोज १ गते देखि विद्यार्थी भर्ना र विद्यालय सन्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने गराउने अधिकार स्थानिय तहलाइ दिदै अर्को निर्देसिका जारी गर्यो । अब विद्यालय सन्चालनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ आएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना
अब स्थानिय तहले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमती दिन सक्नेछन । आफ्नो क्षेत्र भित्रको संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरेर के कसरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने हो, त्यसको मोडालिटी बारे स्थानिय तहले सरोकारवालासरु सग छलफल गरि तयार गर्नेछन । विद्यालयहरुले तीनै मापदण्ड पालना गर्दै विद्यार्थी भर्ना गर्नेछन ।
समुदायमा रहेका विद्यालय जाने उमेरका नानीहरुलाइ विद्यालयमा भित्र्याउन अर्को ठूलो चुनौती छ । यसका लागि विद्यालय आफै सक्रिय हुनु आवश्यक छ । त्योसगै स्थानिय तहले वार्डमा रहने जनप्रतिनिधिको सहयोगमा आफ्ना वार्डका विद्यालय जाने उमेरका नानीहरुलाइ विद्यालयमा भर्ना गर्न गराउन प्रेरित गर्नु आवस्यक छ । बालबिकास तथा साना कक्षाका नानीहरुलाई विद्यालय भित्र्याउनु अबको ठूलो चुनौती हो । यसमा प्रभावकारी योजनाको आवस्यक पर्छ ।
विद्यालयले लिने शुल्क
विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिएको छ । निजि विद्यालयको शुल्क हरेक बर्ष माघ महिनामा स्थानिय तहबाट स्वीकृति गराएर अघिल्लो बर्षलाइ लिने गरेका छन । सामुदायिक विद्यालयमा सामान्यतया कक्षा १० सम्म शुल्क लिइदैन । केही विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमको लागि भनेर र अंग्रेजी माध्यम नभएका विद्यालयको हकमा अभिभावकको चन्दा सहयोग भनी न्यून रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरि लिने गरेको पाइन्छ ।
कक्षा ११ र १२ चलाएका सामुदायिक विद्यालयले चाहिँ शुल्क लिने गरेका छन, उक्त शुल्क विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरि लागू गर्दछ । अहिलेको परिवेशमा सामुदायिक विद्यालयले लिने सहयोग र चन्दा र शुल्कको बारेमा सम्बन्धित विद्यालयले आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा स्थानिय तहको शुल्क निर्धारण गर्नु अहिले स्थानिय तहको मुख्य जिम्मेवारी हुने देखिन्छ । यसमा शुल्क निर्धारण गरिरहदा निम्न कुराहरुलाइ मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण (कक्षा १० सम्म)
कक्षा १० सम्मको विद्यालय तहको ५ महिना बितिसकेको छ । केही विद्यालयले असार १ गतेदेखी नै अनलाइन कक्षा वा टोल टोलमा पुगेर वैकल्पिक शिक्षा चलाइरहेका छन । अब असोज १ गतेदेखी प्रत्येक विद्यालयले अनलाइन वा कुनै उपयुक्त वैकल्पिक विधिबाट यो शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरु हुनेछ । अभिभावकको पहुचको आधारमा अनलाइन वा टोल र समुदाय पुगेर सिकाइ सहजिकरण वा कुनै वैकल्पिक माध्यमबाट सहजिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । अभिभावकले समेत आफ्ना नानीहरुलाइ पठनपाठनमा जोड्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि निजि विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । असोज महिना देखि लागू हुनेगरी भर्ना शुल्क र शिक्षण शुल्क तोकिनु पर्दछ । हरेक कक्षामा भर्ना हुदा पुराना विद्यार्थीले बार्षिक शुल्क र नया विद्यार्थीले भर्ना शुल्क र बार्षिक शुल्क तिर्ने गरेका हुन्छन । उक्त शुल्कहरु खण्डिकरण गर्दा देखिने खेलकुद, अतिरिक्त कृयाकलाप, नृत्य, गायन, सङ्गीत जस्ता शिर्षक यो शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीमा उपयोग हुन नसक्ने भएकाले यी रकम घटाएर भर्ना र बार्षिक शुल्क निर्धारण हुनु पर्दछ । त्यस्तै मासिक शिक्षण शुल्कको हकमा असोजदेखी चैत्र सम्मको ७ महिनाको शुल्क राखिनु पर्दछ ।
यातायात शुल्क, टाइ बेल्ट, कोचिङ्ग जस्ता शुल्क यो बर्ष लिइनु हुदैन । यसरी शुल्क निर्धारण गर्दा शैक्षिक सत्र २०७६ मा विद्यालयले वास्तविक रुपमा लिदै आएको शुल्कलाई नै आधार लिनुपर्दछ । शैक्षिक सत्र २०७७ मा लागू हुने गरि स्वीकृत गरिएको शुल्क यो पटक लिनु हुदैन । असार १ देखि नै विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षामा विद्यार्थी जोडिएका छन भने उनीहरुबाट असारदेखी भदौ सम्मको ३ महिनाको मासिक शुल्क लिन अनुमती दिनु पर्दछ । यिनै शुल्कको आधारमा विद्यालयले पनि शिक्षक व्यवस्थापन गरि विद्यालय सन्चालन एवम व्यवस्थापन गर्दै पठनपाठन सुचारु गराउनु पर्दछ ।
निजि तथा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११/१२ को शुल्क
कक्षा ११/१२ को नियमित पठनपाठन हुने महिना साउन हो । अहिले भदौ सम्ममा हेर्दा दुई महिना बितेको छ । सामान्यतया कक्षा ११/१२ मा मासिक शुल्क समेत जोडेर एकमुस्ट शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । कक्षा ११/१२ को शैक्षिक सत्र आउदो असारसम्म रहन्छ । यो अवधिमा विद्यालयले पाठ्य घण्टी पूरा गर्न विद्यालयमा हुने विदा (प्राय बैसाख, जेठ) मा समेत पठनपाठन गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि अहिले पढाइ नभएको २ महिनाको मासिक शुल्क घटाएर बाकी रहेको १० महिनाको मासिक शुल्क र विद्यार्थीले उपयोग नगर्ने शिर्षकका शुल्क कटाएर हुन आउने बार्षिक र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्नु पर्दछ । यो शुल्क समेत शैक्षिक सत्र २०७६ मा विद्यालयले लिएको शुल्कको आधारलाइ मान्नु पर्दछ । शैक्षिक सत्र २०७७ मा कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने परिवेशमा थप हुने पाठ्य घण्टीको आधारमा थप शुल्क लिन सक्ने गरि आधार निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
अभिभावकको दायित्व र सिकाइ सवजिकरण
अहिलेको परिवेशमा नानीहरुको पठनपाठनमा अभिभावकको मुख्य भुमिका हुने गर्दछ । आफ्ना नानीहरुलाइ अनलाइनमा जोड्न प्रयास गर्नु पर्दछ । प्रयास गर्दा पनि अनलाइनमा जोड्न नसकिने अवस्थामा आफ्नो विद्यालयसग सम्पर्कमा रहेर कुनै न विधिबाट विद्यार्थीलाइ पठनपाठनमा सरिक गराउनु पर्दछ । घर मै नानीहरुलाइ पढन प्रेरित गर्ने, कुशल अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काममा जुट्नु पर्दछ । शैक्षिक सत्र खेर जान दिनु, नानीहरुलाइ पढाइमा सहयोग नगर्नुले विद्यार्थीको भविष्य बन्न सक्दैन ।
विद्यालयले अनलाइनमा आउन नसक्ने विद्यार्थीको हकमा शिक्षकलाइ घर मै पुर्याएर वा विद्यार्थीलाइ विद्यालयमा सामाजिक दुरि कायम गर्दै बोलाएर सिकाइलाइ निरन्तरता दिन सक्नुपर्दछ । शुल्क लिन अनुमती दिनु मात्र स्थानिय तहको जिम्मेवारी होइन । वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजिकरण हुन सक्यो सकेन त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्दछ । सिकाइ सहजिकरणको लागि विद्यालयलाइ जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । सहजिकरणको योजना विद्यालय सग माग गरि त्यसको मासिक रुपमा प्रतिवेदन स्थानिय तहलाइ बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
