काठमाडौँ । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई अबको एक महिनाभित्र उद्धार गरिसक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका ६८ हजार ३ सय ४७ जना तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बैठकमा बताउनुभयो ।
युएईका ४७ हजार नेपालीले स्वदेश फर्कने इच्छा गरेकामा ३० हजार ७६ जनालाई ल्याउन बाँकी छ भने साउदी अरेबियाबाट १३ हजार २१५, कतारबाट ११ हजार ३३२, कुवेतबाट ३ हजार ४२३, मलेसियाबाट ७ हजार १८३ नेपालीहरु तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेकामा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
यसैबीच संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको ‘नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमिति’ ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले कानून बनाएर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अधिकार दिएपछि हाल सात वटा कम्पनीले इजाजत लिएर यस्तो व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
तर, उक्त कानूनले ‘नेटवर्क व्यवसायलाई घुमाउरो तरिकाले वैधता दिएको’ भन्दै विरोध भएपछि अध्ययन उपसमिति बनाइएको थियो ।
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को अधिनमा रहेर व्यवसाय गर्न खोज्ने जोसुकै नागरिकलाई व्यवसाय गर्न प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको उपसमितिले पिरामिड शैलीको व्यवसायलाई भने कडाइका साथ नियमन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
