नेपालमा २०७२ साल असोज ३ को संविधानमार्फत संघीय शासन प्रणालीको थालनी भएको ६ वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको छ । शासन प्रकृयामा नागरिक सहभागिता, समावेशी प्रतिनिधित्व र अपनत्व स्थापित गराउनु, राज्यको सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउनु र जवाफदेही शासन प्रणाली संचालन गर्न तहगत अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड संघीयताको विशेषता हो । २०७४ सालमा विभिन्न तहको निर्वाचन पश्चात व्यावहारिक रुपमै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको हो । तर राजनीतिक रुपान्तरण संगै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा तय गरेर आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको दिशा तर्फ समेत अगाडी बढ्न खोजेको हाम्रो देशले अझै पनि त्यसतर्फ भने सोचे अनुरुपको सन्तोषजनक नतिजा हासिल गर्न सकेको देखिदैन । परिवर्तित नयाँ शासन प्रणाली संग जनताले जुन प्रकारको विकासको अपेक्षा राखेका थिए त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाउनुले जनताको नयाँ व्यवस्था माथिको बिश्वास र भरोसा पनि बिस्तारै घट्दै गएको देखिँदैछ । तसर्थ सोचे अनुसारको विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति परिपक्व योजना र त्यसको सहि ढंगले कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ ।
सामान्यतया योजना भन्नाले निर्धारित समयमा लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति उपलब्ध श्रोत साधनको परिचालन गरि संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको प्रारम्भिक रुपरेखा बुझिन्छ । योजनाले हाम्रो आज र भोलि हामीले पुग्नुपर्ने गन्तव्यको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसमा के ले, के, कसले, कहिले, कहाँ र के का लागि ? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर समेटिएको हुनु पर्दछ । जसले गर्दा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सहज हुने र पूर्ववत रुपमै त्यसको नतिजाको आँकलन गर्नमा समेत सघाउ पुग्दछ ।
सन १९२८ मा सोभियत संघको विकासको योजना ूपापतिलेकाू लाई विश्वमा पहिलो विकास योजनाको थालनीको रुपमा मानिन्छ । सन १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीको समयमा अन्य पश्चिमी मुलुकहरुको तुलनामा तत्कालिन सोभियत संघलाई खासै ठुलो प्रभाव नपर्नुको एउटा प्रमुख कारण योजनाबद्ध विकास थियो । दोस्रो विश्वयुद्धले तहसनहस बनाए संगै उपलब्ध श्रोत, साधनहरुको उच्चतम र आदर्शतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता र अर्थशास्त्रमा थपिएको नयाँ आयाम ‘किन्सीयन इकोनोमी’ ले निर्देश गरे अनुरुप योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता विश्वमा अझ बढेर गयो । फलस्वरूप विश्वका अधिकांश देशहरुमा र सन् १९५७ मा राजा महेन्द्रको पालामा आएर नेपालमा समेत योजनाबद्ध विकासको शुरुवात हुन गयो । नेपालमा हालसम्म ४ वटा त्रीबर्षीय र १० वटा पञ्चवर्षीय गरि १४ वटा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन र हाल ५.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैँयाको लागत अनुमानमा पन्ध्रौ योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस योजनामा समृद्धि, सुखका लक्ष्य र गन्तब्य निर्धारण गरि गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता लगायतका सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार तथा उर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने र गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्याको हिस्सालाई एकल अंक भित्र सिमित पार्ने लक्ष्य समेत लिइएको छ । तर उक्त लक्ष्यहरु हासिल गर्नका निम्ति संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय योजनाहरुको बीच सामञ्जस्यता कायम राख्नु अति आवश्यक र चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
नेपालमा योजना तथा नीति तर्जुमामा सबै तहलाई मार्गनिर्देशन गर्ने, मापदण्ड तयार पार्ने, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने उपल्लो निकायको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग रहेको छ जसले विभिन्न माध्यमबाट समयमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशन गर्ने गर्दछ र नीति तथा योजना तर्जुमाका निम्ति आधार सिर्जना गर्दछ । योजना तर्जुमाका निम्ति तथ्यांकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यदि सहि समयमा सहि तथ्यांक संकलन हुन नसकेमा त्यस्तो तथ्यांकको आधारमा बनाइएको योजनाले सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसै गरि सत्तामा रहेका राजनैतिक दलका प्रतिबद्धताहरु, आयका श्रोत र लगानी क्षमता, बैदेशिक लगानीका श्रोत र अनुदान, जनताको माग र चाहना, आन्तरिक श्रोत साधनको अवस्था, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिवेदन र अन्य सर्वेक्षणहरू पनि योजना तर्जुमाको आधारका रुपमा रहेका हुन्छन । योजनाका यी आधारहरु नै सहि नेतृत्व वर्ग बाट तय हुन नसक्दा, निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा, प्राथमिकीकरणमा नै अन्यौलता र नीतिगत अस्पष्टता रहँदा, सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुँदा, राजनैतिक दवाब र हस्तक्षेपको चपेटामा पर्न जाँदा सहि योजना निर्माण हुन नसकेको र भएकाको पनि सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकी सोचेअनुरुप नतिजा हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
समस्या र उपलब्ध श्रोत(साधनको सहि पहिचान र सम्बन्धित मामिलामा नीति निर्माता तथा नेतृत्वबर्गको समेत विज्ञता वा गहिरो अध्ययन सहित योजना तर्जुमा हुन सके पक्कै पनि सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको नयाँ शासन प्रणाली प्रति जनताको विश्वास र भरोसा कायम राख्न र देशलाई समग्र रुपमा समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनका निम्ति राज्यका तिनै तहमा गहिरो खोज र अध्ययन सहितको योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
(लेखक थिंकर्स क्लब, मेचीनगरका संस्थापक सदस्य हुन ।)
