काठमाण्डाै, फागुन १६ । निकै लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेपालको संसदले एमसीसी परियोजना पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रस्ताव ध्वनिमतका आधारमा पारित भएको हो ।
यो परियोजनामार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराउने छ । यसमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गरी ४०० केभी क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमताका सबस्टेशन निर्माण गर्ने छ ।
यसअन्तर्गत,हेटौँडा–रातामाटे–लप्सीफेदी–दमौली–बुटवल ४०० केभी डवल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यस्तै, न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपाली भूभागमा पर्ने लाइन निर्माण हुनेछ भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च हुने आँकलन गरिएको छ ।
यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि शिवखोला ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरनिे छ । अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनता र सडक स्तरोन्नतिबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी परियोजना सम्पन्न गर्न अमेरिकाले दिने भनेको जम्मा ५० करोड अमेरिकी डलर आजको मूल्यमा ६० अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा १५ अर्ब ६२ करोड २१ लाख रुपैयाँ नेपालले नै लगानी गर्ने छ ।
यसरी यस परियोजना अन्तर्गत ६३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ७५ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
नेपालमा एमसीसी अनुदान परियोजनाबारे सन् २०१४ देखि नै अध्ययनलगायतका काम एमसीसीले सुरु गरेको थियो । त्यसयता गत चैतसम्ममा एमसीसीको १ अर्ब ६० करोड र नेपालको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको एमसीए नेपालले बताएको छ ।
परियोजाअन्तर्गत निर्माण गरिने भनिएको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन, टावर बनाउने ठाउँमा किला ठोक्ने काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), टावरको डिजाइन, सबस्टेशनको डिजाइन, टेण्डर डकुमेन्ट निर्माण जस्ता काम सकिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणको काम धेरैजसो सकिएको छ भने लाइनको राइट अफ वे लिने काम अघि भइरहेको छ । लप्सीफेदी, रातामाटे, नवलपरासी र हेटौँडामा सब स्टेशन बनाउन जग्गा अघिग्रहण करिब सकिएको छ । अनुदानबाट हुने भनिएको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा एउटा एमओयु भइसकेको छ ।
सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत दाङको भालुबाङदेखि शिवाखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक निर्माणकाे काम शुरु भएको छ । सडक निर्माण गर्ने ठाउँको गुणस्तर थाहा पाउन डेफेक्टोमिटर मेसिन ल्याइएको छ । उक्त मेसिन प्रयोग र त्यसले गर्ने सडक जाँचबारे सडक विभागका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिइएको छ ।
नेपालमा कसरी आयो एमसीसी ?
सन् २०११ मा एमसीसी नेपालमा थ्रेसहोल्ड हेर्न आएको थियो । तर, नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नीतिनियम, ऐन कानुन तथा लगानीको वातावरण बनिसकेको र थ्रेसहोल्ड आवश्यक नभएको निष्कर्ष एमसीसीले निकाल्यो ।
त्यसपछि नेपाललाई गरिवीनिवारणका लागि अनुदान सहयोग दिन एमसीसी तयार भयो । यसैअनुरुप अर्थमन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीएबीच भदौ २०७४ मा एमसीए कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐनअनुसार २०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए९नेपाल (बोर्ड) गठन गरिएको थियो । १३ असोज २०७६ मा उक्त एमसीसी कम्प्याक्टअनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) भएको थियो ।
२८ असोज २०७६ मा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल(भारत सहमति भयो । २ मंसिरमा काठमाडौंमा र २७ र २८ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा परियोजना निर्माणका लागि आह्वान गरीने विश्वव्यापी टेण्डरमा उत्कृष्ट कम्पनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘आउटरिच’ कार्यक्रम आयोजना भयो । २०७६ मंसिरमा एमसीएले प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुने १० जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई गरिसकेको छ ।
एमसीसीले २० वटा छनोट सूचकका आधारमा विश्वका २४ देशमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यी मध्ये १७ देशमा एमसीए कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गरी एमसीसीको मापदण्ड पूरा गरेपछि उक्त अनुदान सहायता प्राप्त गरेको हो ।
मकालुखबरबाट ।
