काठमाण्डाै, फागुन १४ । अमेरिकी सहयाेग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) मार्फत निर्माण हुने परियाेजनामा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेर हल्ला चलाइरहेका बेला चिनकाे ऋण सहयाेगमा निर्माण सम्पन्न भएकाे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने चिनकाे कानुन लागू हुने अवस्थाकाे सम्झाैता रहेकाे खुलासा भएकाे छ ।
बैदेसिक सहायतामा संसारकै सबैभन्दा महँगाे ब्याजदर रहेकाे चिनियाँ ऋणकाे ब्याजदर २ प्रतिशत रहेको छ ।
यो ऋणमा २५ वर्षे म्याचुरिटी अवधि र थप ७ वर्षे ग्रेस अवधि रहेको छ। म्यानेजमेन्ट फी र कमिटमेन्ट फीसमेत जोड्दा यसको ब्याज २.७५ प्रतिशत पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
चिनियाँ सामान र चिनियाँ ठेकेदार राख्नुपर्ने जस्ता अनेकन शर्तहरु यसमा छुट्टै थपिएका छन् । यसमा चिनियाँ कानून लागू हुने नै प्रावधान छ।
नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म लिएको ऋणमध्ये चिनियाँ ऋण नै सबैभन्दा महङ्गो ऋण हो । अझ यो डलरमा लिएको ऋण हो ।
नेपालको मुद्रास्फितीको दरसँग समायोजन गर्दा यो ऋणको ब्याजदर अहिले नै लगभग १४ प्रतिशत हुन्छ र २० वर्षपछि लगभग ३०० प्रतिशत हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यो ऋण नभइ ऋणको पासो तथा क्यासिनोमा चल्ने मिटरब्याज भन्दा चर्को रहेको आरोप चीनमाथि लाग्न थालेको छ।
चीनले यस्तै महङ्गो ब्याजको ऋण दिएर बनाएको श्रीलंकाको बन्दरगाह चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि आफैंले लिजमा लिएको छ ।
त्यस्तै युगान्डाको एअरपोर्ट अनि घानाको मुख्य पोर्ट पनि ब्याजको सट्टामा चीनले नै लिजमा लिएर चलाइरहेको छ ।
चीनसँग पोखरा र भैरहवा एअरपोर्ट लगायतमा यस्तै चर्को ब्याजमा सबैभन्दा बढी ऋण लिइएको छ । हाम्राकुरा डटकमबाट ।
