अनिल भेटवाल ।
अहिले धेरै सचेत नेपालीहरुको चर्चाको विषय एमसीसी भएको छ । भर्खरै मात्र एउटा निजी अस्पतालमा म आफ्नो स्वास्थ्य जाँचका लागि गएको थिएँ । आफ्नो पालो कुरेर केही समय बस्नुपर्ने भयो । त्यही अस्पतालमा विगत १७ दिन देखि आफ्नी श्रीमतीको उपचार गराइरहेका झापाको उत्तरी क्षेत्र खुदुनाबारीका एक सामान्य आर्थिक अवस्थाका किसान मित्र भेटिनु भयो । श्रीमतीको मेरुदण्डले नसा च्यापिएको उपचार गराउँदै कहिले बिर्तामोड आफन्तको घर त कहिले आफ्नै घर खुदुनाबारीबाट धाउँदै गरेको आफ्नो पिडादायी कथा सुनाउनु भयो । उपचारका क्रममा आफूसँग भएको एक हल गोरु र एउटा भैंसी बिक्री गर्दा नपुगेर हिजो मात्रै श्रीमतीको माखामुन्द्रा चार तोला जति रहेछ, त्यो पनि बेचेको दुखेसो मलिन अनुहार पार्दै सुनाउनु भयो । उहाँसँग कसरी कुरा गरौँ, के भनेर उहाँको भक्कानिएको मनलाई थोरै भए पनि सान्तवना दिउँ भन्ने चिन्ता मलाई पर्यो । कुरा गर्ने क्रममा उहाँ राजनीतिक रूपमा सचेत रहेको पाएँ र उहाँ जत्तिको मान्छेसँग मैले स्वास्थ्य सेवामा राज्यको दायित्व, आम नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अनि अहिलेको हाम्रो देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली बारे केही चर्चा गरें ।
राज्य संचालक र त्यसको नेतृत्व इमानदार अनि दुरदर्शी भयो भने आम नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन सक्छ भन्ने भारतको राजधानी दिल्लीको उदाहरण समेत दिएँ । मेरो कुरा सुनेर उहाँले उत्सुकतावस सोध्नु भयो (तपाईंले त राजनीतिक कुरा पो गर्नुभयो सर, यो एमसीसीको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ? म ट्वाल्ल परेर उहाँलाई एक टक निहालिरहैं । सोचें, एउटा सामान्य कृषक जो आफ्नी श्रीमतीको उपचार गराउन सक्षम छैन । घरमा भएको एउटा लेैनो भैँसी, खेती गर्ने हलगोरु र श्रीमतीका गरगहना समेत बेचेर श्रीमतीको उपचार गराउन बाध्य छ, उसको प्राथमिकतामा पर्ने पहिलो कुरा श्रीमतीको सहज उपचार हुनुपर्ने हो । उसको चासो र चिन्ता सकेसम्म कम भन्दा कम खर्चमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विषयमा हुनुपर्ने हो । तर उनी र उनीजस्ता हजारौं नागरिक अहिले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भएका छन । मैले ‘म यसको जानकार व्यक्ति होईन त्यसैले यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन’ भन्ने जवाफ दिएँ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने किन यो अनुदान सम्झौता यति पेचिलो बनाइयो ? नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर र विदेशी अनुदान र सहयोगमा चलेको मुलुकमा विदेशी अनुदान र सहयोगले मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा कस्तो असर पर्छ भन्ने राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा रहेकाहरू र आफूलाई विज्ञ र बुद्धिजीवी भन्न रुचाउनेहरूले नबुझेको पक्कै पनि होईन होला ।
जानेर वा नजानेर, बुझेर वा नबुझी आज आम नेपाली एमसीसीको विषयमा तीन धारमा विभाजित भएका छन । यो विषय यति पेचिलो र खतरनाक बनाइँदैछ कि नागरिकहरू एक आपसमा मर्न र मार्न उद्यत छन । एमसीसी बिरूद्धको आन्दोलनमा राजधानीका धेरै भौतिक संरचनाहरू नष्ट हुँदैछन । कैयौँ घाइते र एकजनाको ज्यान समेत गइसकेको छ । एउटा पक्ष(जुनसुकै हालतमा यो एमसीसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ । दोस्रो पक्ष(कुनै हालतमा यो सम्झौता पास गरिनु हुँदैन । तेस्रो पक्ष (यो सम्झौताका केही आपत्तिजनक बुँदाहरू संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने किन यो अनुदान सम्झौता यति पेचिलो बनाइयो ? नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर र विदेशी अनुदान र सहयोगमा चलेको मुलुकमा विदेशी अनुदान र सहयोगले मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा कस्तो असर पर्छ भन्ने राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा रहेकाहरू र आफूलाई विज्ञ र बुद्धिजीवी भन्न रुचाउनेहरूले नबुझेको पक्कै पनि होईन होला । यस अघि विभिन्न समयमा भएका यस्तै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू पनि संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो ? किन यो अनुदान सम्झौतालाई मात्रै संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने ?
विदेशी अनुदानलाई आफ्नो राष्ट्र अनुकूल हेरिनु स्वाभाविक हो । कुनैपनि अनुदान सहयोगले हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति कुनै प्रकारको अहित गर्दैन भने त्यस्तो अनुदान सहयोग कुनै किन्तु परन्तु नगरी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर सहयोग गर्ने मुलुक कुन हो ? त्यो मुलकसँग सैद्धान्तिक रूपले हाम्रो पार्टीको लाइन मिल्छ कि मिल्दैन ? सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय आफ्नो देशको आन्तरिक राजनीतिक कलहसँग जोडेर व्याख्या र विश्लेषण गर्नु कति उचित हुन्छ ? भन्दा र सुन्दा दुःख लाग्छ कि (कस्ता नालायक र स्वार्थी व्यक्तिहरूबाट हामी शासित भइरहेका छौं ?
यो एमसीसीका विषयमा विभक्त तीनै थरी विशेषज्ञहरूलाई एकै ठाउँ राखेर राउण्ड टेबल छलफल चलाउन सम्भव छ कि छैन ? आफूलाई स्वघोषित विज्ञ ठान्नेहरू किन विभिन्न सन्चार माध्यममार्फत भ्रम छर्ने काम गर्छन ? एकथरि सम्झौता पत्रमा भएका यी यी बुँदाहरू राष्ट्र हित विपरीत छन भन्छन । अर्काथरी होईन, सम्पूर्ण बुँदाहरू सही छन विकास विरोधीहरूले त्यसै नकारात्मक हो हल्ला मात्रै मच्चाएका हुन भन्छन । अझ अर्काथरी थप्छन कतिपय बुँदाहरू संशोधन गर्नैपर्छ, त्यसपछि यसलाई अनुमोदन गर्दा राष्ट्र हित अनुकूल हुन्छ । मलाई लाग्छ यदि वास्तवमै यो देशको चिन्ता हुनेले किन एउटै मञ्चमा बसेर यसबारे बृहत बहस र छलफल गर्दैनन ? अमुक अमुक बुँदाहरू राष्ट्रघाती छन भनेर बुझेकाहरूले अथवा राष्ट्र हितमा छन भनेर बुझेकाहरूले नबुझेका बुद्धिजिवी भनाउँदाहरुलाई किन बुझाउन सक्दैनन ? कुराको चुरो नै यहीँ छ ।
हरेक विषयलाई आफ्नो,आफ्नो दलको र अझ त्यसमा पनि आफ्नो गुटको स्वार्थ अनुकूल व्यख्या गर्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा घातक छ । एमसीसीको विषयमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिएको यो प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो देशद्रोह र राष्ट्रघात हो । एमसीसी पास गर्नुपर्छ या पर्दैन त्यो छुट्टै बहसको विषय होला । तर यो विषयमा देखिएको राजनीतिक दलहरूको घिनलाग्दो नाटक देखेर दुर्गन्धले पनि छि छि भन्ने अवस्था छ ।
एमसीसीको विषयमा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट छ, यसलाई पास गरौं । तर सत्ता साझेदार दुई कम्युनिष्ट दलहरू, के हो उनीहरूको धारणा ? सत्ता पनि नछाड्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध पनि गर्ने ? जनताको अगाडी आफूलाई राष्ट्रवादी पनि देखाउने अनि सत्ताको रसास्वादन पनि गरिरहने, यो भन्दा नकचरो पना अरू के हुन सक्छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षीको रवैया पनि उत्तिकै घिनलाग्दो छ । संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउँदै महिनौ देखि संसद अवरुद्ध गरेर संसदीय सर्वोच्चता कायम गर भन्दै नाराबाजी गरिरहेको छ । हुन त नाम मात्रै भएपनि कम्युनिष्ट राखिएको हुनाले कम्युनिष्टहरू सैद्धान्तिक रूपले नै संसदीय पद्धतिको पक्षपाती हुँदैनन । एमालेले एमसीसीको सन्दर्भमा राखेको सर्तले नै पुष्टि गर्छ कि उ कति पानीमा छ भन्ने । यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा यतिका दिन मौन साँधेर बस्नु अनि हाम्रो पार्टीले कारवाही गरेका फलानो फलानो सांसदलाई कारवाही गर अनि मात्र एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छौं भन्नु कति सम्म लबस्तरोपन हो ? होला, यो प्रकरणमा सभामुखको भुमिका संसदीय प्रणाली अनुरुप थिएन । तर के त्यसको कानुनी वा संवैधानिक उपचार छैन ? आफ्नो दलको आन्तरिक किचलोलाई यत्रो ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषयसँग ल्याएर जोड्न कति उपयुक्त हुन्छ ?
तसर्थ भन्नैपर्ने हुन्छ, लामो समय देखि राजनीति गर्दै आएका दलका नेतृत्वकर्ताहरूमा अझै पनि राष्ट्र प्रतिको चिन्तन र समर्पण भाव आएकै छैन । दलको लागि राजनीति होईन देशको लागि राजनीति गरौं । देश रहे राजनीति त गर्दै गरौंला ।
सबैको जय होस, नेपालको जय होस ।
