काठमाण्डौ, माघ १० । वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अब नहुने निश्चित भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबीच संविधानसँग बाँझिएका कानूनमा संशोधन गरेर नयाँ चुनाव गराउने सहमति भएको भए अनुसार अब निर्वाचन असोज पछि मात्रै हुने भएको हो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा जुटेको सहमतिका बारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिर्दै भन्नुभयो, ‘संविधानसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ ।’
२०७४ सालमा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन तहमा चुनाव भएसँगै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने बिषयमा दलहरु बिच विवाद देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि मिति तोक्न ढिलाइ भइरहेको बताइरहँदा सत्ता गठबन्धन भने वैशाखमै निर्वाचन नगराउने बारे कानून व्यवसायीहरूसँग छलफलमा जुटेको हो । कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारुढ दलहरूलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। ।
आइतबार सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा कानून व्यवसायीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्। ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू बाझिएकोहरूसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन ।
