झापा, कात्तिक १४ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ । आइतबार झापाको बिर्तामोडमा भएको सरोकारवालाहरुसंगको छलफलका क्रममा प्रदेश १ रेल आयोजना कार्यालय दमकका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले कोरोना संक्रमण र सरकार परिवर्तनका कारण आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्नु भयो । वहाँले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो सरकारको मन्त्री आफैंले प्रगति बिवरण छिटो छिटो माग्नु हुन्थ्यो तर नयाँ सरकार आए पछि रेलको कामलाई कम प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिन्छ ।’
आइतबारको छलफलमा झापा खण्डमा डेढ महिनाभित्र रेलवेका लागि अधिग्रहण गर्ने जग्गामा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
रेलवे प्रभावितहरुको मुआब्जा प्रदान गर्ने कार्यका लागि नापी, मालपोतबाट आवश्यक लागत संकलन गरी डिमार्केशन सकेर त्यस बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्ने र मुआब्जा वितरण शुरु गरिने बताइएको छ । जग्गा रोक्का भई लामो समयदेखि काम अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण पीडित बनेका छन ।
रेलवे प्रभावितहरुका तथा रेल योजनासँग सम्बन्धित अन्य समस्या समाधानका लागि छठ पर्वपछि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाईमा राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, रेल योजना कार्यालय, नापी, मालपोत कार्यालय, रेलवे प्रभावितहरुका प्रतिनिधिसहितको समन्वय बैठक सम्पन्न गर्ने समेत निर्णय रहेको छ ।
रेलवे प्रभावितहरुलाई चलनचल्ती र वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । रेल योजनाका काम अघि बढाउन र प्रभावितहरुलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल र समन्वय गर्ने समेत बैठकको निष्कर्ष रहेको छ ।
झापाका प्रजिअ तिम्सिनाले डेढ वर्षदेखि सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का राखेर विभिन्न बहानामा रेल विभागले ढिलासुस्ती गर्ने र पन्छन नमिल्ने बताउनु भयो । रेल विभागको अग्रसरता योजना सम्पन्न गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै तोकिएको जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गर्न रेल विभागलाई प्रजिअले आग्रह गर्नु भयो । जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरु तत्काल नै पूरा गर्न आफू तयार रहेको प्रजिअ तिम्सिनाले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
रेल योजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख भण्डारीले कोरोना महामारी, सरकार परिवर्तन, लामो समयको मनसुन र चाडपर्वले गर्दा काममा ढिलाई भएको बताउँदै छठ लगत्तै प्राविधिक लगायतका सबै काम तीव्ररुपमा अघि बढ्ने बताउनु भयो । वहाँले मुआब्जा तथा योजना निर्माणका लागि तत्काललाई २४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयमा फायल पुगेको बताउँदै उक्त विषयमा निर्णय भएपछि मुआब्जा वितरणसँगै योजना निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउनु भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरीमै मुआब्जा वितरणका लागि प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको भण्डारीले बताउनु भयो ।
रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति प्रदेश १ का अध्यक्ष डा लक्ष्मी मैनालीले प्रभावितहरुलाई चाडो निकासी दिन आग्रह गर्नु भयो । वहाँले यथाशीघ्र रेल योजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको डिमार्केशन सम्पन्न गर्न, चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिन, बाँकी जग्गा फुकुवा गर्न आग्रह गर्नु भयो । अन्यथा योजना फिर्ता लगेर रोक्का भएका सबै जग्गा फुकुवा गरिदिन समितिको तर्फबाट डा मैनालीले माग गर्नु भयो । समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले रेल योजना कार्यालयको काम ढिलासुस्ती र हचुवाको भरमा भइरहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आग्रह गर्नु भयो ।
बैठकमा सञ्चारकर्मी तथा प्रभावितहरुको तर्फबाट मेचीनगरका ज्ञानेन्द्र निरौला, बेलबारीका विश्वराज न्यौपाने, पथरीका रमेश दाहाल, कमलका दिलिपकुमार संग्रौला लगायतले विभिन्न जिज्ञासा र आफ्ना समस्याहरु राखेका थिए । वैठकमा रेल योजना कार्यालयका प्राविधिकहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रदेश १ का रेलवे प्रभावितहरुको सहभागिता थियो ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत प्रदेश १ मा काकरभिट्टाबाट इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर क्षेत्र पर्दछ । झापामा मात्र ६ स्थानीय तहका २६ वटा वडा रेल मार्गमा पर्दछन । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै झापामा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको बैठकको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गर्नु भएको थियो ।
