झापा, साउन २७ । स्यानिटरी उत्पादनलाई करको दायराबाट हटाउन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको छ । दुई जना युवा अभ्युदय भेटवाल र श्रीना नेपालले हिजो सर्बोच्च अदालतमा स्यानिटरी उत्पादनलाई बिलासिताको बस्तुबाट हटाएर आवश्यक आधारभुत स्वास्थ्य सुविधाको रुपमा राख्न परमादेशको माग गर्दै रिट हालेका हुन ।
कानूनका बिद्यार्थी समेत रहेका भेटवाल र नेपालले स्यानिटरी उत्पादनमा लाग्दै आएको मुल्य अभिबृद्धि कर बापतको १३% कर लिन पनि अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि रोक्का गर्न समेत रिटमा माग गरिएको रिट निवेदक मध्येका भेटवालले सेतोपत्रलाई बताउनु भयो ।
रिटमा भनिएको छ,‘स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई “लक्जरी वस्तु” को दायराबाट हटाएर आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गत राख्न परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ।’
उक्त रिटमा थप भनिएको छ,‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदा सम्म स्यानिटरी उत्पादनहरूमा लगाइएको १३% मूल्य अभिवृद्धि करको संकलनमा रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम सम्बन्धित विपक्षी मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ।’
नेपालको कूल जनसंख्या को ५४.३९% महिला वर्गले प्रत्येक महिना एक हप्ताको लागि, र हरेक महिना गरेर करीव ३८ वर्ष सम्म महिनावारी अथवा रजस्वाला चक्र भएको बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई “लक्जरी वस्तु” अन्तर्गत राखि १३% मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाइनु नेपालको सम्पूर्ण महिलाहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र सार्वभौम मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनु हो भन्दै महिलाहरुलाई संविधानले दिएको मौलिक हकको सम्मान गर्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई ब्यवहारमा उतार्न सर्बोच्चमा रिट दर्ता गराएको भेटवाले बताउनु भयो ।
रिट निवेदनकर्ता झापा मेचीनगर ९, धुलाबारी निवासी भेटवाल र इलाम सुर्योदय नगरपालिका ११ निवासी नेपाल काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का बिद्यार्थी हुन ।
