झापा, साउन २२ । संविधानको ब्यवस्था अनुसार भुमिहिन दलित र आवास विहिन दलितलाई जग्गा र आवासको ब्यवस्था गर्ने गरी नयाँ भुमि आयोग गठनमा सरकारले प्रक्रिया अगाडी बढाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनु भएको छ ।
भूमि आयोग गठन हुँदा संविधानको प्रावधान नै छुटेको पाइएकाले यस अघिको भुमि आयोग सरकारले विघटन गरी नयाँ आयोग गठनको तयारी गरेको प्रबक्ता जोशीले बताउनु भयो ।
जोशीका अनुसार आयोग गठन हुँदा संविधानको धारा ४० को (५) र (६) को प्रावधान छुटेको थियो । धारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ । धारा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ ।
यस अघिको भुमि आयोग गठनमा ‘काम कर्तव्य र अधिकार’मा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड तोक्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने लगायत उल्लेख छन्। तर भूमिहीन दलित र दलितको आवास भने उल्लेख छैन ।
भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनको दफा (५२) को (क) मा पनि भूमिहीन दलितलाई सरकारले तीन वर्षभित्र एकपटक जग्गा दिने छ भनिएको छ ।
‘गठनको प्रस्तावनामै भूमिहीन दलितको विषय नउठेकाले यो आयोगले उनीहरूलाई जग्गा दिन नमिल्ने देखियो, आयोगले गर्ने कामबाट उनीहरू छुट्ने भए,’ जोशीले भन्नुभयो, ‘दलितको समेत समेटेर सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्दैछ, सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ, छिट्टै नयाँ आयोग बन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ जोशीले भन्नुभयो ।
सरकारले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो । भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीका लागि लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले आयोग विघटन गरेको थियो ।
