२९ असार, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज मसान्तसम्म एक तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मशान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत पाएका मन्त्री कार्कीले बैठकले कोरोनाविरुद्ध अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै कोरोनाविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारको सात प्राथमिकता
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा रहेको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वमा रुपमा निर्धारण गरिएको छ । संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदुढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ । विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।
विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिने
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकारले सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ । परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
अनलाईखबरबाट ।
