आगामी साउन १ गतेबाट अवैध रूपमा विदेशबाट आयात गरिएको मोबाइल फोन ''नेपालमा नचल्ने'' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएसँगै त्यस्ता फोन नियमन गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यसबाहेक प्राधिकरणले हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइल फोनहरूलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार मोबाइल फोन दर्ता गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्व वृद्धि हुनेछ र मोबाइल फोन सुरक्षित हुनेछ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा पनि एमडीएमएसबाट अवैध मोबाइल सेट प्रयोग नियन्त्रणमा आउने र मोबाइल प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरिएको थियो।
असारभित्र मोबाइल दर्ता नगर्दा सेवा बन्द हुन्छ?
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र कसैलाई पनि सञ्चारविहीन बनाउने आफूहरूको उद्देश्य नरहेको बताउँछन्। सुरक्षित सञ्चारका लागि प्राधिकरणले फोन दर्ता गराउन खोजेको उनले प्रस्ट्याए।
प्राधिकरणको प्रणालीले 'डिटेक्ट' गरिसकेको मोबाइल फोन असार महिनापछि पनि चल्ने उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार नयाँ आउने मोबाइल फोनको हकमा भने दर्ता भएपछि मात्रै चल्नेछ।
''बाँकी जसको दर्ता भएको छैन एसएमएस र इमेल मार्फत सूचना दिएर सबैलाई यो प्रक्रियामा ल्याउँछौँ। चलिरहेको मोबाइललाई रोक्दैनौँ,'' उनले भने।
विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले आफ्ना परिवार सदस्य र साथीभाइलाई मोबाइल फोन ल्याइदिने वा पठाइदिने गरेका छन्।
त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानेहरूले खरिद गर्ने सामाग्रीमा मोबाइल फोन पनि पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
मोबाइल फोन व्यवसायीहरूले आयात गरेको फोन उनीहरूले नै दर्ता गरिदिने भएकाले सर्वसाधारणहरूले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर विदेशबाट आएका मोबाइल फोन भने प्रयोगकर्ता स्वयंले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर लाग्छ कि लाग्दैन?
प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएसको प्रयोग फोन आयातकर्ता, भन्सार विभाग, कानुन पालना गराउने निकाय र टेलिकम कम्पनीहरूले गर्नेछन्।
त्यसले गर्दा चाहेको अवस्थामा आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित फोन सेटले प्रक्रिया पूरा गरेको छ छैन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले थाहा पाउने मिश्रले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
भन्सार विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढकालले व्यक्तिगत रूपमा नेपालमा यात्रुले आफूले नै प्रयोग गर्ने गरी एउटासम्म फोन बोकेर ल्याउँदा समस्या नहुने बताउँछन्।
''त्योभन्दा बढीचाहिँ ल्याउन पाइँदैन,'' उनले भने।
उनका अनुसार एउटाभन्दा बढी फोन ल्याउँदा व्यावसायिक हिसाबले फोन ल्याए सरह नै कर लागु हुन्छ।
फोनको मूल्यका आधारमा सुरुमा २.५ प्रतिशत अन्त: शुल्क र त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने ढकालले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले नेपालको जनसङ्ख्याको लगभग ७० प्रतिशतले सक्रिय रूपमा मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने हिसाब गरेको र ती सबै फोन प्राधिकरणको प्रणालीमा सूचिकृत गराउने आफूहरूको प्रयास रहेको मिश्रले जानकारी दिए।
फोन दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ?
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटमा (nta.gov.np)मा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन्।
वेबसाइटमा उपलब्ध फारममा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट *#06# थिचेपछि प्राप्त हुने आईएमईआई नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक त्यहाँ नागरिकता वा राहदानी नम्बरसहित विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत विवरणको माग गरिएको हुन्छ।
नेपालमा २०६६ साल देखिनै आयात गरिएका फोनहरूको टाइप अप्रुभल (बजार बिक्री गर्नका लागि उपकरण योग्य छ छैन भन्ने विवरण) आयातकर्ताहरूले गराउँदै आएका छन्।
मिश्रका अनुसार नेपालमा विद्युतीय उपकरणको लाइफ (उपभोग गरिने औसत समय) ३.४ वर्ष निकालिएको छ।
जसको अर्थ टाइप अप्रुभल भइसकेको भए पनि प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोन सेट परिवर्तन भइसकेको हुनसक्ने हुँदा र प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य आएमइआइ नम्बर लिने भएकाले पुराना फोन प्रयोग गर्ने सबैले फोन दर्ता गर्न जरुरी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
फाइदा के, बेफाइदा के?
आइटी सुरक्षासम्बन्धी मामिलाका एक जना विज्ञ राजनराज पन्त सरकारले अवैध रूपमा आएका सामान निरुत्साहित गर्नका लागि मात्रै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न खोजेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्।
यद्यपि यसले बजारमा आउन सक्ने नक्कली सामानको आयात पनि निरुत्साहित हुने उनको बुझाइ छ।
त्यस्तै आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको अवस्थामा सरकारले मोबाइलबाट भएको कुराकानी ट्र्याक (कहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ पहिचान) गर्न नसक्ने तर मोबाइल वा मोबाइल फोन बोकेको व्यक्ति भने सजिलै पत्ता लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
''नेटवर्क र मोबाइल ट्र्याक गर्न मिल्छ आईएमईआईका आधारमा,'' उनले भने।
''यसले गर्दा हराएको फोन पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ।''
तर कतिपय व्यक्तिहरूले भने राज्यसँग आफूलाई ट्र्याक गर्ने अधिकार नरहेकाले यसको दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
उक्त संशयबारे पन्त भन्छन्: ''गुगलबाट सहज रूपमा आएमइआइ नम्बर ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा त्यस्तो प्रश्न गर्ने आधार भने कमै छ।''
