काठमाण्डौ, असार ८ । प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक थप गरेका २० जना मन्त्रि पदमुक्त भएका छन । सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले प्रधानमन्त्रि ओलीलाई ठुलो धक्का लागेको छ । सर्बोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन पछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली स्वत पद मुक्त भएको भन्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ७७ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको सर्वोच्चले जनाएको हो । सर्वोच्चको आदेश पछि एमाले र जसपाका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दाचौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक रहेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि केपी ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । पार्टी विभाजन समेतका लागि तयार भएर वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय भएको छ । अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनु भएको छ । सर्बोच्चको आजको फैसलाले बिष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पनि गएको छ । पौडेल अब अर्थमन्त्रि मात्र रहनु भएका छन ।
