मेचीनगर, असार ४ । मेचीनगर नगरपालिकाले दुई बर्ष अघि वडा नं. ८ मा कुहिने फोहोर ब्यवस्थापनका लागि बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको तयारी शुरु गर्यो । मेचीनगर ८ को आदर्श मावि र बिद्योदय आधारभुत बिद्यालयको करीब १२ बिगाहा जग्गा लिजमा लिएर करीब ३ बिगाहा जग्गा ओगट्ने गरी बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना नगरपालिकाको थियो ।
गाउँबाट ५ सय मिटर टाढामा रहेको मेचीनगर ८ र ३ को सिमानामा पर्ने उक्त स्थानमा शुरुवातमा नगरपालिकाले स्थानीयसंग समन्वय नगरी एकलौटी रुपमा काम अघि बढाउने योजना अनुसार बिद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्यो । फोहोर मैला थुपार्ने डम्पिङ निर्माण हुने भनेर स्थानीयबासीले हल्ला सुने । त्यसप्रति स्थानीय गाउँलेहरुले चासो राख्न थाले । शुरुमा नगरपालिकाले गाउँलेहरुलाई प्रष्टसंग कुरा बुझाउन सकेन वा बुझाउन चाहेन । किनकी नगरपालिकाले गाउँलेबाट यो निर्माणमा अवरोध हुन्छ भन्ने सामान्य आकंलन पनि गर्न सकेन । शुरुवातमा नगरपालिका गाउँलेहरुलाई पेलेरै भए पनि योजना अगाडी बढाउने तयारीमा लाग्यो ।
यसै बिचमा गाउँमा अरुतिर नदिए पछि नगरपालिका भरिको फोहोर आफ्नो गाउँमा थुपार्ने तयारी भएको हल्ला सुने । त्यस पछि गाउँलेहरु यसरी जागे कि नगरपालिकाले गाउँलेको रौद्र रुप थाम्न सक्ने अवस्थै थिएन । ‘हामीलाई फोहोर थुपार्ने डम्पिङ साइड बन्न लागेको भन्ने सुनाए पछि गाउँलेहरु बिरोधमा उत्रिएको थियों ।’ बिहिबार नगरपालिकामा भएको सरोकारवालाहरुसंगको छलफलमा स्थानीय गिरीराज धमलाले भन्दै हुनुहन्थ्यो, ‘शुरुमा नगरपालिकाले गाउँलेलाई स्पष्ट कुरा भनेन त्यही भएर गाउँले बिरोधमा उत्रिएकै हुन तर बायोग्यास नै बन्ने हो भने हामी अवरोध गर्दैनौं ।’
बिहिबार नगरपालिकाको सभाहलमा भएको सरोकारवालाहरुसंगको छलफल ।
बिहिबार नगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसंग राखेको छलफलमा सहभागि सबैजसो स्थानीयहरुले त्यस ठाउँमा बन्न लागेको बायोग्यास प्लान्ट नै हो वा नगरपालिकाले फोहोर थुपार्ने ठाउँ मात्रै बनाउन लागेको हो भन्ने कुरामा आशंका ब्यक्त गरेको देखिन्थ्यो ।
स्थानीय बिष्णुलाल गिरीले भन्नुभयो, ‘बायोग्यास प्लान्ट नै बन्ने हो भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन तर पछि फोहोर थुपार्ने मात्रै बन्यो भने चैं हामी त्यति बेला पनि अवरोध गर्छौं ।’
छलफलकाक्रममा नगरप्रमुख बिमल आचार्यले स्थानीयबासीलाई आश्वस्त पार्न धेरै प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर पनि बिगतदेखि नै नगरपालिकाले भनेका कुरा र गरेको काम फरक भएको भन्दै स्थनीयहरु आशंका ब्यक्त गर्दै थिए । स्थानीय अग्नीमाया मेचे भन्दैहुनुहुन्थ्यो, ‘त्याहा बन्ने बायोग्यासले दुर्गन्ध फैलाउँदैन भन्ने गाउँलेलाई विश्वास दिलाउनुहोस हामी अवरोध होईन सहयोग गछौं ।’
‘नगरपालिकाले शुरुमा नै किन बायोग्यास नभनेर फोहोर मैला ब्यवस्थापन केन्द्र भन्यो ?’ बिहिबारको छलफलमा स्थानीय दिपक थापाले भन्नुभयो, ‘बायोग्यास हो भने बनाउनुहोस तर दुर्गन्ध फैलियो भने स्थानीय समितिले बन्द गर्न सक्ने सम्झौता गर्नु पर्छ ।’
‘बायोग्यास नै बन्छ र गाउँलेलाई नकरात्मक असर हुँदैन भने कसैले अवरोध गर्र्दैन’ स्थानीयबासी समेत रहनु भएका पत्रकार देबु बानियाँले भन्नुभयो, ‘तर निर्माण भए पछि नगरपालिकाले भनेको जस्तो भएन भने गाउँलेले चल्न दिदैनन ।’
नगरपालिकासंगको छलफलमा स्थानीय संर्घर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका एनुप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कस्तो प्लान्ट बन्छ ? फोहोर कसरी ब्यवस्थापन हुन्छ, स्थानीयले कसरी फाइदा लिन सक्छन, बषौंदेखि बिद्यालयको जमिन जोतभोग गरिरहेका किसानहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सबै कुराको जानकारी नभइ योजना अगाडी बढाउन मिल्दैन ।’
मेचीनगर ८ का वडा अध्यक्ष बिकेन्द्र धिमाल र वडा नं. ३ का अध्यक्ष हर्कबहादुर बस्नेत पनि गाउँलेसंग भएको शंकाको घेरा तोड्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन । दुवै वडा अध्यक्ष समेत पनि नगरपालिकाले बनाउन लागेको बायोग्यास प्लान्टका बारेमा आश्वस्त हुन सकेको देखिदैंन । त्यसैले वडा अध्यक्षहरुले गाउँलेलाई ढुक्क भएर केही भन्न सकिरहेका छैनन ।
बिहिबारको छलफललाई नजिकबाट नियाल्दा नगरपालिका जसरी पनि बायोग्यास प्लान्ट भनिएको फोहोर मैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न चाहन्छ भने गाउँलेहरु नगरपालिकाले कतै केही लुकाइरहेको छ की, पछि फोहोरको दुर्गन्धले गाउँलेलाई समस्या हुन्छ की भनेर आशंका गरिरहेका देखिन्छन ।
कार्यकालको अन्तिम बर्षमा रहेका मेचीनगरका नगरप्रमुख आचार्य र उपप्रमुख मिना उप्रेतीले बायोग्यास प्लान्ट आफ्नै कार्यकालमा शुरुवातसम्म भए पनि गर्न चाहेको भित्रि मनसाय देखिन्छ ।
नगरपालिकाले स्पष्ट कुरा बुझाउन नसक्नु, शुरुवातमा गाउँलेसंग परामर्श नगर्नु र पछिल्लो समय बायोग्यास प्लान्ट निर्माणका बारेमा नगरपालिकाले भन्दै गरेको कुरामा गाउँलेहरुमा आशंका उत्पन्न हुनले प्लान्ट निर्माणको योजना अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
नगरपालिकाले बायोग्यास निर्माणका लागि एक बर्ष अघि नै ३ करोडमा ठेक्का समेत लगाइसकेको छ । तर फिल्डमा पुगेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभए पछि ठेकेदारले काम अगाडी बढाउन सकेको छैन । ठेक्का पाएसंगै नगरपालिकाबाट ठेकेदारले मोबिलाइजेशन बापतको ५० लाख रकम समेत लगिसकेको र काम नभए पछि बाँकी रहेको अढाइ करोड रुपैया समेत नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता भइसकेको बिहिबारको छलफलमा नगरप्रमुख आचार्यले जानकारी गराउनु भयो ।
