मेचीनगर, जेठ १६ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले नगरका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र बिक्रिबाट आउने राजश्व हिनामिनाका बिषयमा बिस्तृत छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्न बाध्य पार्ने नगरप्रमुखको संयोजकत्वको नगरस्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
मेचीनगरका नदिहरुबाट अबैधानिक र अनियन्त्रित रुपमा ढुंङ्गागिटि, बालुवा जस्ता नदिजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र त्यसबाट उठेको राजश्व समेत हिनामिना भएको आशंकामा २०७७ चैत २० गतेको कार्यपालिका बैठकले नगरप्रमुख बिमल आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने समेत अधिकार पाएको उक्त नगरको छानविन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन । जबकी २०७८ जेठ ११ गतेको कार्यपालिकाको बेठकमा प्रस्तुत भएको उक्त समितिको प्रतिवेदन पछि नै सोही बैठकले ढुंङ्गागिटिको बिषय अख्तियारले छानविन गर्नु पर्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियारको इटहरीस्थीत कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नगरप्रमुख आचार्य संयोजक, उपप्रमुख मिना उप्रेती सह संयोजक र वडा नं. ११ का अध्यक्ष सन्तोसकुमार मेचे, वडा नं. १४ का अध्यक्ष शंकर पोखरेल र वडा नं. १५ का अध्यक्ष गुणराज भट्टराई सदस्यरहेको उक्त समिति अन्तर्गत वडा नंं ११ का अध्यक्ष मेचेको संयोजकत्वमा वडा अध्यक्षहरु पोखरेल र भट्टराई सदस्य रहेको उपसमिति समेत गठन गरी प्रतिवेदन समेत कार्यपालिका बैठकमा पेश भइसकेको नगरपालिकाको जेठ ११ गतेको निर्णयबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।
नगरकार्यपालिकाको २०७७ असोज २१ गतेको निर्णयबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन संकलनको अनुगमन गर्ने निम्मेवारी पाएका अनुगमन पदाधिकारीहरु कार्यपालिका सदस्य टिकाराम सार्की (मंग्राती), कृष्ण कनाल र वडा नं. १० का अध्यक्ष सुवेशकुमार पनेरु छानविनको दायरामा आए पनि उनीहरुलाई निलम्बन नगरी नगरको छानविन समितिले छानविन प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई थप छानविनका लागि बोलाउन बाध्य पार्ने नगरप्रमुख नेतृत्वको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने आम नगरबासीको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय भए पनि नगरपालिकाले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुलाई दोषीलाई उन्मुख्ती दिनका लागि मात्रै छानविन समिति त बनाइएको होईन भन्ने आम नगरबासीले प्रश्न गर्न थालेका छन ।
हेर्नुहोस नगरकार्यपालिकाको २०७७ चैत २० गतेको निर्णय ।
