नेपाली समाजमा महिलाहरूलाई हुने महिनावारी (रजस्वाला)को विषयलाई लिएर गलत धारणा र ठूलो भ्रम सिर्जना गरिएको अवस्था छ । धेरै सानो उमेर देखिनै महिलाहरूलाई घर परिवारहरूबाट नै रजस्वला चक्रले अपवित्र र अशुद्ध बनाउँछ भन्ने पाठ सिकाइन्छ । र यसको चर्चा गोप्यरूपमा गरिनुपर्छ र विशेष गरी पुरूषहरूबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने अविवेकपूर्ण तर्कहिन सल्लाह दिने गरिन्छ ।
यतिसम्म कि यसको वास्तविक नामको प्रयोग समेत गर्न प्रतिबन्ध छ । ‘छुई’, ‘नछुने’, आदि जस्तो शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ । र ‘नछुने’ भन्ने शब्दले नै प्रष्ट पार्छ कि रजस्वला हुने महिलालाई त्यो चार दिन कसैले छुनु हुदैन, सम्पूर्ण कुराहरूबाट अलग राख्नुपर्छ, उसले अलग बस्नुपर्छ ।
पपुलेसन सर्भिस इन्टर्नेसनल नेपाल (Population Services International Nepal) नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धान अनुसार नेपालमा अनुमानित ८३ प्रतिशत महिलाहरूले महिनावारी भएको बेला प्रतिबन्ध वा अन्यप्रकारको बहिष्कार र भेदभावको सामना गर्नुपर्छ । यसमा दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न, भान्छाकोठामा वा पूजास्थलहरूमा प्रवेश गर्नदेखि लिएर गोठबास (छाउपडीप्रथा) जस्ता चरम निषेधहरूको सामना समेत पर्न जान्छ ।
वि. सं. २०६२ साल जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन ‘श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ लाई ‘मासिकश्राव (रजस्वला)भएको महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई कुरिती भएको घोषणा गर्नु’ भनि आदेश गरेको थियो । मुलुकी ऐन २०२० मा यस प्रथाको कानूनको व्यवस्था नभए पनि, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६८, ‘अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने’ को उपदफा ३ र ४ ले ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन । सो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रीपैँयासम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ’ भनि कानूनको निर्माण गरिएको छ ।
यसरी छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी र अपराध घोषित गरे पनि धेरै समुदायहरू, विशेष गरी नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस अमानवीय र भेदभावपूर्ण अभ्यासको अनुसरण भने अझै गरिन्छ । रजस्वलाको सामाजिक संरचना र प्रथाहरूले मानिसहरूलाई यसको बारेमा कुनै संवाद वा सामान्य गफ गर्न समेत बन्चित गरेको हुनाले फलस्वरूप धेरैलाई स्यानिटरी सामानहरूमा पहुँच र त्यसको जानकारी, उचित स्वास्थ्य, सरसफाई, र स्यानिटरी सामानहरूमा लगाइएको करको बारेमा जानकार हुनबाट पनि बन्चित गरेको छ । यसले महिलाहरूलाई मात्र नभएर ट्रान्सजेंडर पुरुष समुहलाई समेत असर पुर्याएको अवस्था छ ।
नेपाल धेरै देशहरूमध्ये एक हो जहाँ स्यानिटरी उत्पादनहरूमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाईन्छ । यो १३ प्रतिशत भ्याटले स्यानिटरी उत्पादनहरूको लागतमा ठूलो वृद्धि गर्दछ । नेपालको आधाभन्दा धेरै जनसंख्याले प्रत्येक महिना एक हप्ताको लागि, र हरेक महिना गरेर करीव ३० बर्ष सम्म प्रयोग गर्ने अतिआवश्यकिय सामानमा कर लगाउनु कत्तिको जायज होला ? रजस्वलाको सामाजिक संरचना र प्रथाहरूको प्रभाव र सँगसँगै लगाएको करले स्यानिटरी सामानहरूमा सजिलै पहुँच, प्रयोग र ज्ञानमा प्रभाव पारेको अवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३८ (२)ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ सम्बन्धी हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, महिलाहरूको स्वास्थ सम्बन्धी प्रयोगहुने स्यानिटरी उत्पादनहरू भ्याट छुटका लागि पर्याप्त आधार मानिएन । सुरक्षित र किफायती स्यानिटरी उत्पादनहरूको अभावले देशभरका महिला र ट्रान्सजेंडर पुरुष समुहले कमजोर स्यानिटरी स्वच्छता भोग्न बाध्य भएका छन् । यसले शारीरिक स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ, र संक्रमण रोग , र क्यान्सर जस्तै अझ गम्भीर रोग निम्त्याउँन सक्छ ।
नेपाल सरकारले स्यानिटरी उत्पादनलाई ुआवश्यक वस्तुहरूु को रूपमा सूचीबद्ध गर्न नसकेकोले नेपालमा यसको मूल्य निकै महङ्गो भएको हो । नेपालमा यसको स्वदेशी उत्पादन पनि निकै कम छ र नेपालको कूल माग पूरा हुन सक्दैन तसर्थ नेपालमा अन्यदेशहरूबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । कोभिड १९ को माहामारीको लकडाउनको समयमा नागरिक स्तरबाट बारम्बार वकालत र अपील गरे पनि स्यानिटरी उत्पादनहरू आवश्यक वस्तुहरूको सूचीमा समावेश भने गरिएको थिएन ।
४ महिना कडा लकडाउनको बेला केवल केही व्यक्तिहरूले मात्र स्यानिटरी उत्पादनहरूमा पहुँच हुन सक्षम भए भनेर महिला, बालबालिका, तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समेत विज्ञप्ती जारि गरेको थियो । महिला, बालबालिका, तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले केहि समय यता स्यानिटरी सामानलाई ‘आवश्यक वस्तुहरू’मा सूचीकरण गर्न प्रयास गरेपनि सफल भने हुन भने सकेको छैन । नागरिकलाई स्यानिटरी उत्पादनहरूमा सजिलो र किफायती पहुँच पुर्याउनका निमित्त र करद्वारा उत्पन्न चुनौतिहरूको सामना गर्न भारत, माल्दिभ्स, स्कटल्यान्ड, बेलायत, अमेरिकाको केहि राज्यहरूलगायत धेरै देशहरूले स्यानिटरी उत्पादनहरूमा लगाइएको भ्याट कटौती गरिसकेका छन् ।
अब नेपालमा पनि यो कदमको आवश्यकताको महसुस भएको छ । धेरै संस्था, विद्यालय र व्यक्तिहरूले नेपालका विभिन्न गाँउ र सहरहरूमा महिलाहरूलाई रजस्वला, स्यानिटरी उत्पादन र स्वच्छताको अभ्यासबारे शिक्षा दिँदै आएका छन् ।सरकारी तर्फबाट पनि थोरै पहल भइरहेको देखिन्छ । अब रजस्वलाको अविवेकपूर्ण तर्कहिन सामाजिक संरचनाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यो महिलाहरूको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण व्यक्ति (खास गरी समाजका प्रत्येक पुरूषहरू)सँग सम्बन्धित छ र यसलाई मिलेर समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ । रजस्वला इच्छा होइन, महिलाहरूको मजबुरी हो र, यसमा प्रयोग हुने उत्पादनहरूमा कर लगाइनु कुनै हालतमा ठिक होइन । यसको विरोध मिलेर गरौं, प्रयास गरे अवश्य सकिन्छ ।
[झापा धुलाबारीका लेखक भेटवाल काठमाडौं स्कुल अफ लमा बिएएलएलबि अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।]
