केशब पोखरेल /झापा ।
हाम्रो देश संघीय गणतान्त्रिक नेपाल घोषित भएको एक दशक र संघीयता सहितको संविधान जारी भएको पनि ६ बर्ष पुरा भइसक्दा पनि गति लिन नसकिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा जनतामा निराशा छाइरहेको कुरा अहिले विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा देख्न पाइन्छ । कतै यो राज्य संचालनको संघिय संरचना हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो पो भएन कि ? भन्ने सोच यो पंक्तिकारको मथिङ्गलमा मडारिन पुग्यो । देशको भौगोलिक अवस्था र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेपालमा आफ्नो प्रकारको नयाँ मोडलको संघियता र राज्य संचालनको संयन्त्र बनाउन किन सकिँदैन ? विश्व समुदायमा विकाश हुँदै गएको यातायातको सम्भावनालाई हेर्ने हो भने हाम्रो देश एकै दिनमा पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकालि पुगेर उत्तरमा सगरमाथाको वेसक्याम्पमा चिसोमा केहिवेर खेलेर कचनकवलमा बेलुका खाना खान आईपुगिन्छ । यसरी सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको हाम्रो जस्तो क्षेत्रफलको आधारमा सानो मुलुकमा विश्वका ठुला ठुला मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको संघिय संरचना कतै हाम्रो लागि अफावसिद्द त हुने हैन ? बेलैमा सोच्ने वेला पो आयो कि ?
मलाई लाग्छ यो विषयलाई अब राष्ट्र हितको लागि वहसको विषय वनाउनै पर्छ । नत्र हामिले चाहेको संघियता खेर गई फेरि राष्ट्र व्याक्तिवादि निरंकुशता तर्फ जान सक्छ । त्यसैले अहिलेको पुस्तामा हुर्कदै गएको राजनीतिक वितृष्णालाई सहि बाटोमा ल्याउन र देशमा बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउन पनि अहिलेको संघिय संरचना र राजनितिक संयन्त्रमा नेपाल सुहाउदो नयाँ मोडलको खोजी गर्नु जरुरी छ । त्यसैले आज यो स्तम्भकार आफ्नो मनमा उब्जिएको नयाँ मोडेलको संरचनाको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्दछ ।
राजनितिक रुपमा ३ तह (संघ, प्रदेश, स्थानिय) र जिल्ला (संघिय सांसदको निर्वाचन प्रयोजनका लागि) रहने । स्थानीय तहको गठन निम्नानुसार हुने ।
- प्रमुख र उपप्रमुख ( १/१ जना ( प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित कम्तिमा स्नातक उतिर्ण)
- प्रत्येक वार्डमा १/१ जना अध्यक्ष र उपाध्यक्ष (सम्वन्धित वार्डका जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कम्तिमा कक्षा १२ उतिर्ण)
- कार्यकाल ४ वर्ष
एक व्याक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने
कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ बढिमा ७ जना (पालिकाको वार्ड संख्या अनुसार निर्वाचित पदाधिकारी हरुको बहुमतले मनोनित) कम्तिमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक उतिर्ण
उमेद्वारी स्वतन्त्र हुनुपर्ने अर्थात दलिय निर्वाचन नहुने । (स्थानिय तहमा दलिय सहभागिता नहुने)
यसैगरी प्रदेशमा १/१ जना प्रदेश प्रमुख र उप प्रमुख रहने र प्रमुख स्वत संघिय मन्त्री परिषदको सदस्य हुने जसले आफ्नो प्रदेश संचालन तोकिए बमोजिम गर्ने छन ।
निर्वाचन
प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन प्रदेश भित्रका संघिय सासंद तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट ।
उम्मेदवार हुन कम्तिमा स्नातक उतिर्ण
कार्यकाल ४ वर्ष
एक व्याक्ति एक पदमा २ कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने ।
प्रदेशमा दलिय उमेद्वार हुने
संघमा
- प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहने
- प्रतिनिधि सभा १११ सदस्यीय हुने
- राष्ट्रिय सभा ३१ सदस्यीय हुने
प्रतिनिधि सभा गठन
- प्रत्येक जिल्लाबाट १ वा २ जना (जनसंख्याको आधारमा) जम्मा १०० जनामा नबढ्ने गरि
- ११ जना समावेशिताका आधार मनोनित गर्ने ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचितका लागि कक्षा १२ पास अनिवार्य र समावेसिका लागि एस एल सि उतिर्ण ।
मन्त्री परिषद
- कुनै दलले बहुमत ल्याएमा सो दलले मन्त्री परिषद गठन गर्ने ।
- मन्त्री बढिमा ११ जना (प्रदेश प्रमुख बाहेक)
- कुनै दलले बहुमत नल्याएमा सबैभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्री र सबै दलका मन्त्री रहने (मन्त्री छनौट संसदको सिट संख्या अनुसार, मन्त्रालय गोलाप्रथाको आधारमा प्रदान गर्ने)
- प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका लागि कम्तीमा स्नातक उतिर्ण
- मन्त्री का लागि कम्तिमा स्नातक उतिर्ण
- सभामुख र उपसभामुख को निर्वाचन प्रतिनिधिसभाबाट उमेदवार हुने प्रथम हुने सभामुख दोस्रो हुने उपसभामुख
राष्ट्रिय सभाको गठन
- ३१ जना
- २१ जना निर्वाचित (हालको जस्तै)
- १० जना प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा १ जना पर्ने गरि समावेसिताको आधारमा मन्त्रीपरिषदले मनोनित गर्ने ।
- कार्यकाल (हालको जस्तो)
राष्ट्रपति
- उमेद्वार हुन कुनै पनि राजनितिक दलको सदस्य नरहेको वा दलको सदस्यता त्यागेको र कुनै पनि पदमा नरहेको कम्तीमा २ वर्ष कटेको हुनु पर्ने कम्तिमा स्नातक उतिर्ण
- निर्वाचन पालिका का वार्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र संघिय संसदले मत दिएर हुने ।
यसरी एउटा नयाँ मोडेलको हाम्रो देश सुहाउँदो मोडल यो पङ्तिकारलाई फुरेको हो र यो पुर्ण छ भन्ने पनि होईन यो खाली सतहि मात्र हो यश भित्र ठुलै बहसको खाँचो अवस्य छ । पाठकहरु समक्ष अझ यो भन्दा राम्रो हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो हुनसक्छ त्यसैले सबै राजनितिक दल, दलका कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकारहरुले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यसलाई बहसमा ल्याउनु अति जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको हो । संघीय गणतन्त्र को विकल्प को खोजि गर्नुपर्छ भन्नेलाई अवसर नदिने गरि बेलैमा सबै सचेत बनौं ।
