झापा, चैत २ ।
मनशाय पत्र लिएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रियामा रहेको झापा बिर्तामोडस्थीत बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ को ब्यवस्था आर्कषित गर्न सकिने जानकारहरुले बताएका छन ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दाबढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’’
सरकारले २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई देखाएर बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन भनेर भ्रम छरिएको प्रा डा उमेश शर्माले बताउनु भयो ।
ऐन जारी भएको दुईवर्ष बितिसक्दा पनि प्रस्तावित ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबिबिएस) को पठन पाठन गराउन अहिलेसम्म सम्बन्धन तथा सिट समेत पाउन सकेको छैन । कलेजका प्राचार्य समेत रहनु भएका प्राडा शर्माले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुपूर्व सम्बन्धनका लागि निवेदन दिइसकेको र मनसाय पत्र पनि लिई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सम्बन्धनको पर्खाइमा कति दिने बस्ने ?”
कलेजले कानुनी तथा संरचनागत प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । ती दुवै प्रक्रिया पुरा गरेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन नदिँदा कलेजका शैक्षिक भवन खण्डहर बनेका छन । विशेषगरी घर आगनमा नै चिकित्सक बन्ने पूर्वाञ्चलका मेघावी छात्रा÷छात्राका सपना अधुरै बन्न पुगेको डा शर्मामो भनाइ छ ।
“मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका पूर्वाधार सबै तयारी अवस्थामा छन ”,प्रचार्य प्राडा शर्माले भन्नुभयो,“चिकित्सा शिक्षाका लागि हाम्रो पूर्वाधार काठमाडौँको भन्दा उच्च विशिष्टिकृत छ । म नीति निर्माण तहमा रहेकालाई एकपटक विर्तामोड आएर अस्पताल, अस्पतालको उपकरण, कार्यरत चिकित्सक तथा कलेजको भौतिक पूर्वाधार अबलोकन गर्न आग्रह गर्छु ।”
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा १६ विगाहा जमिन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्ति लगायत आवश्यक हुन्छ । उहाँका अनुसार कलेजको २२ विगाहा जमीन, यसमा बनेका भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दा बढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०/७० सङ्ख्यामा सिटी स्क्यान तथा ४० भन्दा वढी एमआरआइ हुने गरेको छ । डा शर्माले भन्नुभयो,“ पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका साबिक मेची अञ्चलका लागि ती दुबै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीयहरु उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ । ” अस्पतालले अति महत्वकाङ्क्षी मानिएको मुटु तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । यसका लागि आवश्यक उपकरण जडान भइरहेको छ ।
कहाँ पुगेको छ सम्बन्धनको प्रक्रिया
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनी गाउँविकास समितिमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न कलेजलाई मनसाय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो । उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अनुुगमन समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदान गरिएको सो पत्रमा एकवर्षभित्रमा ३०० श्ययाको अस्पतालको पूर्वाधार तथा महाविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न गर्नुपर्ने लगायत शर्त राखिएको थियो । “हामीले मन्त्रालयको सबै शर्तहरु अक्षरशःपालन ग¥यौँ, तीनसय श्ययाको बि एण्ड सि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याआँै । शिक्षण भवन बनाऔँ । ” कलेजका कार्यकारी निर्देशक दूर्गा प्रसाईँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३०० श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनार्थ कलेजलाई २०७३ साउन ९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यसपछि अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार असहाय, विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीका लागि दश प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधाका श्यया मार्फत सेवा प्रदान गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि अस्पतालले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमका समयमा अस्पतालले निः शुल्क सेवा प्रदान गरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विसं २०७३ मङ्सिर १७ गते एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी ‘इन्पेक्सन’ गरेको थियो । ‘इन्पेक्सन’ टोलीले तत्कालीन सयममा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सुक्ष्म अध्ययन गर्दा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पूरा भएको प्रतिवेदन दिइएको बताइएको छ । “यसैका आधारमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । विश्वविद्यालयको हालै बसेको सिनट बैठकले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सुनेको छु । बि एण्ड सि ले सम्बन्धन पाउनेमा म ढुक्क छु । ” कार्यकारी निर्देशक प्रसाईले भन्नुभयो ।
सम्बन्धनका लागि कानुनी अड्चन होला नी ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन भन्नुको अर्थ ऐन बनिसकेपछि दिन सक्दैन भनेको हो । ऐनले प्रष्ट भनेको छ ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । हामीले मनसाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन । हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौं । त्यसैले ऐनको १३९६० अनुसार सम्बन्धन पाउनपर्छ । बिएण्डसी लाई सम्बन्धन दिने कानुनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।”
तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेपछि मात्र सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि आवश्यक कागजात पत्र २०७६ फागुन १ गते पेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राचार्य डा शर्माले भन्नुभयो,“एमबिबिएस तहमा तीनसय विद्यार्थी पढाउने क्षमतामा छौँ । हामी एमडी÷एमएस समेत पढाउन सक्छौँ । ”
